बजेटमाथि चर्को आलोचना: कसले के भने ? - Himal Post Himal Post
  • १६ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun Apr 28 2024
Logo

बजेटमाथि चर्को आलोचना: कसले के भने ?



काठमाडौं– आर्थिकवर्ष २०७८/७९को बजेट सार्वजनिक भएपछि यसको चर्को आलोचना सुरू भएको छ । संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेटको बारेमा बजेट आउनुअघि नै विभिन्न टिका टिप्पणी भएका थिए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. राम शरण महत

पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेट आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न मूल लक्ष्य राखेर ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । नेता महतले बजेटमा समावेश विषय बस्तुहरुको विरोध गर्नुपर्ने नभएपनि यो बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको बताए ।

यो बजेटमा एक वर्षमा कुनकुन कार्यक्रम सम्पन्न हुने भनेर पनि तोकिएको छैन । यो प्रचारात्मक बजेट छ । यो तुरुन्तै लागु पनि हुँदैन’, महतलेभनेका छन् ।

उनले विश्वासको मत प्राप्त सरकारले संसदमा पेश गर्नुपर्ने बजेट यो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउनु नै गलत रहेको पनि बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन

पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले प्रस्तुत बजेटले सरकार संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने डरमा रहेको पुष्टि गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पुनले भनेका छन्, ‘निर्वाचनलाई भनेर सरकारले किटान गरी बजेट विनियोजन गरेन । आवश्यक बजेट ल्याइएको छ भन्नु नै सरकार डराएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।’

उनले अढाइ घण्टा भाषण गर्ने अर्थमन्त्रीको रहर पूरा भएको बताए । सरकारले अध्यादेशको साहारामा आज १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अत्यधिक ऋणभारयुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन्।

शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेट लोकप्रियतावादी, वितरणमुखी र ‘फोकस-हीन’ भएको पनि मिश्रको टिप्पणी छ।

बजेटले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सरकारी संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धितर्फ चासो नदिएको पनि मिश्रले बताएका छन्।

‘बजेट लोकप्रियतावादी, वितरणमुखी, ‘फोकस-हीन’, अत्यधिक ऋणभारयुक्त छ,’ सामाजिक बजेटबारे टिप्पणी गर्दै मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सरकारी संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिबिना बजेटले न त तोकिएका लक्षहरू हासिल गर्न सक्छ न त भ्रष्टाचारहित ढङ्गबाट प्रभावकारीरूपमा त्यो खर्च हुन सक्छ। त्यसतर्फ कुनै चासो देखिएन।’