कहाँ पुग्यो वृद्धभत्ता हटाउने सरकारको प्रक्रिया ? - Himal Post Himal Post
  • ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
Logo

कहाँ पुग्यो वृद्धभत्ता हटाउने सरकारको प्रक्रिया ?



हिमालपोष्ट सम्वाददाता/काठमाडौं-

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भयसँगै नेपालको अर्थतन्त्रले फरक मोड निले आशा गरेका जनता कहिले श्वेत पत्र, कहिले पेन्सन हटाउने र कहिले वृद्धभत्ता हटाउने सरकारका अनेक निर्णय को समाचार पढ्ने काममा मात्र व्यस्त छन् ।

खतिवडा अर्थमन्त्री भएलगत्तै वृद्धभत्ता हटाउने र त्यसको सट्टामा वैज्ञानिक र व्यावहारिक प्याकेजको घोषणा गर्ने भनेर अर्थमन्त्रालयले तयारी सुरु गर्‍यो । तर यो विषय निकै जटिल र धेरै कुराले जलिएको थियो । अर्थमन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानको लागी टिम खडा गर्ने कुरा पनि थियो तर टिम अहिलेसम्म तयार नभएको जानकारहरू बताउँछन ।

वृद्धभत्ताको कारणले गाउँ देखि सहरसम्म भ्रष्टाचारको बिउ रोपिएको र कर्मचारीले मनोमानी गरेको सरकारलाई अवगत नै छ । धेरै ठाउँमा त वृद्धभत्ता स्वीकृत गरेबापत तत्कालीन गाविस सचिवहरूले कमिसन लिने गरेका समाचारहरू पनि प्रकाशित नभएका होईनन । यसका अलावा मृत्यु भएकाहरुको दर्ता तथा अभिलेख नराखेर केही कर्मचारी मिलेर गरेका सामूहिक भ्रष्ट्राचारका त दिनहुँ जसो समाचार पढेकै छन् जनताले ।

खास गरी त्यतिखेर सुरु गरिएको वृद्धभत्ताको प्याकेज ठिक थियो समय बित्दै गयो समय अनुसार यसलाई परिमार्जन वा वैज्ञानिक बनाउने तिर सरकार लागेन उल्टै चुनावमा भजाउने नाराको रूपमा एमालेले प्रयोग गर्दै गयो राज्यको ढुकुटी रित्तिदै जाँदा पनि अझै बढाउने र भजाउने बाहेक केही उपलब्धि भएन । करोडौं कमाउने छोराछोरी भएकालाई पनि १-२ हजारको वृद्धभत्ता दियियो । हजारौँ पेन्सन पाउनेले पनि वृद्धभत्ता पाएकै थिए । खासमा पछि यो परिमार्जन भएर गरिब तथा विपन्नलाई मात्रै दिने बनाइनु पर्थ्यो ।

नेपालमा वृद्धभत्ता यति लोकप्रिय भयो कि आज सम्म सरकारका कुनै कार्यक्रम यति लोकप्रिय बनेका छैनन् । नेपाली काँग्रेसको सरकारले यसैलाई भजाउने र कम्युनिस्ट सरकारको बाजा बजाउने उद्देश्यले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता पाउने निर्णय गर्‍यो ।

अहिले सरकारले यसको अध्ययन जारी राखेको अर्थमन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । सरकारले पहिले नै घोषणा गरेको गरिबी कार्ड वितरण गरेपछि यसलाई कार्यान्योनन गर्न सजिलो हुने भएकोले त्यसैसँग जोडेर अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । वृद्धभत्ता नै नाम राख्ने कि अन्य केही नाम राखेर सामाजिक सुरक्षाका अन्य प्याकेज सँगै लैजाने भन्ने तयारी चलिरहेको छ तर यो विषय जटिल भएकोले समय लाग्छ अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।