विश्वकप हेर्न थप ५ सय रूपैयाँ लिन नपाइने, यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्न नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रूपैयाँ असुल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उपभोक्ताहरूका तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले यसबारेमा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई कात्तिक २७ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
रिट निवेदकले सञ्चारमन्त्रालयसहित विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमित लिएको मिडिया होम तथा इन्टरनेट प्रदायकसमेतलाई विपक्षी बनाएका थिए।
मंसिर ४ गतेबाट कतारमा सुरू हुन लागेको विश्वकप फुटबलको एकाधिकार पाएको मिडिया होमले हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछ।
विश्वकप हेर्नका लागि नेपाली ग्राहकले हिमालय टेलिभिजनलाई आफू ग्राहक बनेको सेवा प्रदायकमार्फत मासिक शुल्कबाहेक अतिरिक्त ५ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
मासिक शुल्क तिरेर ग्राहक बनेपछि टेलिभिजनमा आउने सबै कार्यक्रम हेर्न पाउनुपर्नेमा विश्कपको मौकामा पैसा असुल्ने उद्देश्यले गरिएको व्यापारमा सञ्चार मन्त्रालयलेसमेत साथ दिएको भन्दै रिट निवेदकले यो निर्णय कार्यान्वनय नगर्न नगराउन आदेश मागेका छन्।
विश्वकप हेर्न प्रति ग्राहक पाँच सयको दरले असुल गर्ने निर्णय उपभोक्ता हकहित र मौलिक हकविरूद्धमा रहेकोले आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अधिवक्ता किशोर पौडेलले बताए।
इन्टरनेट र टेलिभिजन प्रदायक संस्थाहरूले ग्राहकबाट शुल्क लिइरहेकाले फुटबल हेर्नका लागि अतिरिक्त शुल्क लिनु गैरकानुनी रहेको उनको भनाइ छ।
‘विश्वकपका अघिल्लो संस्करणहरूमा राष्ट्रिय र निजी टेलिभिजनहरूले निःशुल्क रूपमा फुटबल हेर्ने अवसर दिएको थियो। यसपटक एउटा निजी कम्पनीले प्रत्येक ग्राहक पाँच सय रूपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरेको छ,’उनले भने, ‘टेलिभिजन र इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूले ग्राहकबाट लिइरहेको शुल्कअनुसार सेवा दिइरहेको छ, कुनै खास विषय ब्रोडकास्ट गरेकै कारण अतिरिक्त पैसा लिने कार्य गैरकानुनी हो।’