ओली र विष्णु पौडेलले छुट्याएका थिए लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ

काठमाडौं । एमालेले चर्को विरोध गरिरहेको ‘अयोग्य लडाकु’लाई दुई लाख रुपैयाँ दिने योजना एमालेकै सरकारका पालामा ल्याएको खुलेको छ ।

सरकारमा सहभागी दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरूले यो निर्णयको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । तर, अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भने ऐमाले नेतृत्वकै सरकारको पालामा भएको थियो ।

सरकारले माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेका चार हजार लडाकुहरूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने कार्यविधि पास गरेपछि एमाले र कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको हो ।

वि.स. २०७२ साल असोज २५ गतेदेखि २०७३ साल साउन १९ सम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने एमालेकै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए ।

२०७३ साल जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सोही बजेटमा ‘अयोग्य लडाकु’लाई दुई लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

बजेटको १९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ- ‘द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकुहरू र स्वेच्छिक अवकासमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।’

पौडेलले बजेट ल्याएको केही महिनामै सरकार परिवर्तन भयो । सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने योजना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको कारण रोकिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसद् बजेट पास गरेको भन्दै ०७८ साल फागुन १ गते अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन मिल्ने भन्ने फैसला गरेको थियो । फैसला आएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक अर्ब ४० लाख बिनियोजन गरेका थिए । बजेटमा बिनियोजन भएपनि निर्वाचनको कारण पैसा वितरण रोकिएको थियो ।

तर, अहिले एमालेकै नेताहरूले उक्त निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । उक्त निर्णय कार्यन्वयन गरे आन्दोलनमा उत्रिने एमाले नेताहरुले चेतावनी समेत दिन थालेका छन् ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक सचेतक पदम गिरिले अहिले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा परेको स्मरण गराउँदै सरकारले कार्यविधि बनाएर पैसा बाँड्ने गरी गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरे ।

उनले सरकारले नै राज्यकोष दोहन गरेर दिनदहाडै कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न लागेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यो निर्णय स्वीकार्न सकिँदैन । तत्काल खारेज गर्न हुनुपर्छ । यो कुरालाई सुन्ने काम भएन भने, यसलाई नजरअन्दाज गरेमा यसविरुद्ध जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि हामी तयार छौँ ।

पौडेलले पनि आजको बैठकमा देशको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक हुँदा पनि सरकारलाई पैसा बाँड्नै हतारो भएको भन्दै टिप्पणी गरे । ‘राजश्व उठ्नेदेखि अन्य समस्या भएको छ। तर शासकलाई रोमको शासकझैं बासुरी बजाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उसलाई त अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्न हतारो छ।’

आजको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय एमाले नेतृत्वकै सरकारको पालामा भएको भन्दै सम्झाए । उनले ०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा नै यो व्यवस्था भएको बताए ।

सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि रोकिएको त्यसबेला रोकिएको यो विषय अहिले अदालतकै आदेशअनुसार अगाडि बढाइएको भन्दै उनले भने, ‘माननीय विष्णु पौडेलकै नेतृत्वमा ल्याइएको बजेट वक्तव्य र अदालतको आदेश अनुसार अहिले सरकारले खाली कार्यविधि मात्र विकास गर्न खोजेको हो ।’

उनले हावाको भरमा अरुलाई दोषारोपण नगर्न र सदनलाई भ्रमित नबनाउन उनले आग्रह गरे । यो व्यवस्था लडाकुहरूले लडेर ल्याएको भन्दै सापकोटाले भने, ‘युद्ध लडेर आएका लडाकुहरू, जसले वीरताको संकल्प गरे, व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदान गर्न तयार भए, तीनलाई २ लाख पैसाका लागि अपमान गर्ने ?’