विवादमा तानिए विष्णु पौडेल

काठमाडौं- कालीकण्डकी डाइभर्सन परियोजनाले नेकपा एमालेभित्रै तरङ्ग ल्याएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेलले परियोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि एमालेभित्रै भारतको स्वार्थमा ल्याइएको भन्दै विरोध सुरू भएको छ । गण्डकी प्रदेशका नेताहरुले परियोजना भारतीय शासकहरुको स्वार्थ अनुरुप आएको भन्दै उक्त परियोजनामा तिब्र विरोध जनाएका छन् ।

उक्त आयोजनाले गण्डकी प्रदेश सरकारसँगै एमालेभित्रैबाट विरोध सुरू भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि विवादमा तानिएका छन्। कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई अघि बढाउनेगरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटेपछि त्यसको प्रदेशभित्रैबाट विरोध हुन थालेको छ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता किरण गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको विरोध गरेका छन्। उनले भारतीय शासकको स्वार्थअनुरुप परियोजना ल्याएको दाबी गरेका छन्। परियोजना संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत रहेकोसमेत उनले दाबी गरेका छन्। डाइभर्सनले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा हुने उनको अनुमान छ।

‘यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो। यति मात्र होइन, यो परियोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए–गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासमेतको विरूद्ध रहेको छ।’, उनले भनेका छन्।

यसैबीच, आयोजनाको काम सुरु नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आग्रह गरेको छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कार्यालय उद्घाटन भए पनि आयोजना अघि बढ्न नसक्ने बताए। उनले यो आयोजनाले फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै गर्ने चेतावनीसमेत दिए। निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि आयोजनाको विरोध गर्दै आएका थिए।

गण्डकी सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले पनि आयोजना सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावनाविपरीत यो आयोजनाको काम सुरु गर्न नहुने बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउने र विद्युत् निकाल्नेसमेत योजना बनाइ कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको घोषणा गरेका थिए।

यता, शनिबार कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका मुलुककै समृद्धिका लागि निकै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको बताएका थिए। उनले परियोजनाले रूपन्देही र कपिलवस्तुका जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा पर्यटकीय पूर्वाधारकोसमेत विकास गरिने योजना रहेको जानकारी दिएका थिए।

परियोजना सम्पन्न गर्न रु १३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। यसअन्तर्गत विद्युत् उत्पादन करिब रु ६४ अर्ब र सिँचाइ संरचना तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासका लागि करिब रु ७४ अर्ब अनुमान गरिएको छ। उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।