डा. बाबुराम भट्टराईले गरेको बिप्पा सम्झौताविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले भारतसँग गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धधन तथा संरक्षण (बिप्पा) सम्झौताविरुद्ध परेको रिट खारेज हुने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सो फैसला गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतसँग ४ कात्तिक २०६८ मा बिप्पा सम्झौता गरेको थिए । सो सम्झौताविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले १६ कात्तिक २०६८ मा सम्झौताको प्रारम्भदेखि नै खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोे रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १२ मंसिर २०६८ मा बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

तर, भारतले ८ वर्षपछि नेपालसहित ६८ मुलुकसँग गरेको बिप्पा सम्झौताको औचित्य नरहेको भन्दै रद्द गरेको पत्र बुधबार सर्वोच्चमा सरकारी वकिलले पेस गरेपछि बिप्पा सम्झौताविरुद्धको रिटको औचित्य नभएको भन्दै रिट खारेजको फैसला गरेको छ । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भारतले अब नयाँ मोडेलमा बिप्पा सम्झौता गर्नेगरी पत्र पठाएको बताए । ‘पहिला भएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयसहितको पत्र पठाएपछि रिटको औचित्य नै रहेन,’ उनले भने ।
बिप्पा सम्झौता राष्ट्रको पक्षमा छैन भनेर अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले हालेको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी गराए । ‘सामान्यतः रिट खारेज भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेको बिप्पा सम्झौता कानुनसम्मत छ भन्ने बुझिन्छ, उनले भने, ‘सर्वोच्चले अधिवक्ता न्यौपानेले दायर गरेको रिट खारेज गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेर आएपछि उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता, विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरेका थिए । निकै विवादबीच करिब साढे ८ वर्षअघि भएको बिप्पा सम्झौता अदालतमा मुद्दा परेकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । दुई साताअघि नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा कार्यान्वयन हुन नसकेका सम्झौताको विषयलाई परिमार्जन गर्ने छलफल भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले बिप्पा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत सरकारका तर्फबाट भने तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले हालसम्म फ्रान्स, भारत, मरिसस, फिनल्यान्ड, बेलायत र जर्मनीसँग बिप्पा सम्झौता गरेको छ ।

बिप्पा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायका लागि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित, प्रोत्साहित र प्रवद्र्धन गर्न दुई देशबीच गरिने एक सम्झौता हो । विदेशी लगानी भिœयाउन प्रायः मुलुकले बिप्पा गर्छन् । यस्तो परम्परा आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्रहरूले सुरु गरेका हुन् ।
पाकिस्तान र जर्मनीले सन् १९५९ मा पहिलोपटक यस्तो सम्झौता गरेका थिए । लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)का अनुसार अहिलेसम्म १७७ राष्ट्रले २ हजार ५ सयभन्दा बढी बिप्पा गरिसकेका छन् ।