विप्लव विद्रोह : समस्या कि विकृतिपूर्ण वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको वैकल्पिक समाधान ?

लेखक: डायमण्ड म्याग्देली

फाल्गुन २८ मा केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारले विप्लव नेतृत्त्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लाई आपराधिक समूह किटान गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै विगत केहीदिन देखी नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग सिर्जना भएको छ । सडकदेखि सदन, सरकार सम्म, प्रतिपक्ष देखी सत्तापक्षसम्म, सर्वसाधारण नागरिक देखी राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता,पत्रकार, बौद्धिक वर्गसहित आम रूपमा यो चासो र बहसको विषय वनेको छ। पक्ष र विपक्षमा तर्क र बिचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । कसैले स्वीकार गरोस् या नगरोस त्यो उसको निजी विचार हुन सक्छ तर “विप्लव विद्रोह” अव राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ, र अबको नेपाली राजनीति त्यही वरिपरि घुम्न सक्ने सम्भावनालाई कसैले नजरअन्दाज गर्नु उपयुक्त देखिँदैन त्यसैले सबै पक्षबाट सार्थक र सकारात्मक भूमिका को आवश्यकता देखिन्छ ।

“विप्लव विद्रोह” वर्तमान राज्यले भनेजस्तै समस्या हो या राज्यमा विद्यमान विकृतिले जन्माएको विकल्प ? विप्लव विद्रोह जन्मिनुका आधार र कारणहरू के हुन? त्यो विषयमा सतही हैन गहिराई मा पुगेर चर्चा र समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

आजको विप्लव विद्रोहलाई आकाशबाट एक्कासि फुत्त धर्तीमा झरेजस्तै ठहर गरी सतही टिका-टिप्पणी गरेर समय गुजार्नु भन्दा यो २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धकै निरन्तरता हो भन्ने सच्चाइ लाई बुझ्न कत्ति कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन । यसो भन्नुको मतलब २०५२ सालमा जनयुद्धको सुरुवात पूर्व राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरूलाई समेटेर तत्कालीन देउवा सरकार समक्ष जुन ४० सूत्रीय मागहरू पेस गरिएको थियो र देउवा सरकारले ती मागहरूलाई पुरा गर्न क्रियाशीलता देखाउनु, संवाद र अन्तर्क्रिया को पहल गर्नुको सट्टा पुरै बेवास्ता गरेपछी त्यही एजेण्डाले जसरी जनयुद्ध जन्माएको थियो, त्यसरी नै आजको विप्लव विद्रोह पनि त्यै ४० सूत्रीय माग, जनयुद्धको एजेन्डा, जनयुद्धपछि पनि फेरिन नसकेको पुरानो विकृतियुक्त संसदीय राज्य प्रणाली को कारण जन्मिएको हो भन्दा कुनै दुबिधा मान्नु आवश्यक देखिँदैन ।

हुन त हिजो जनयुद्धको नेतृत्त्वकर्ता प्रचण्ड स्वयम् आज वर्ग सङ्घर्षको बाटोमा नभई यही संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा हुनुहुन्छ । वहासंगै बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल लगायत कैयौँ नेताहरू त्यही अभ्यासमा फर्किसक्नुभएको छ र उहाहरुको तर्क राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो अव कुनै क्रान्ति र विद्रोहको आवश्यकता र सम्भावना छैन भन्ने छ। झट्ट सुन्दा कतिपयलाई त्यस्तै हो की भन्ने भ्रम पनि पर्न सक्छ । किनकि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि..तर समयको विकाशक्रम सँगै ती भ्रमहरू बिस्तारै हट्दै जाने क्रम सुचारु छ ।

जनयुद्धको उद्देश्य विहारी पुँजीवादी गणतन्त्र नभै जनताको जनवादी गणतन्त्र थियो यसमा कोही भ्रमित हुनु आवश्यक छैन । जनताको जनवादी गणतन्त्र भन्नुको अर्थ नारायणहिटी दरबार को अधिकार र शक्ति खोसेर जनतालाई हस्तान्तरण गर्नु थियो । शितलनिवास र सिंहदरबारमा सार्नु थिएन । सामन्तवादको अन्त्य, राजा/ रजौटाको फजुल खर्च, तडकभडक र अत्यन्त विलासीपुर्ण जीवनशैली, संस्कार, तामझामको खारेजी गर्नु थियो । गणतान्त्रिक नव सामन्त, रजौटाहरू जन्माउनु र त्यो दरबारको विकृति त्यहाँ स्थानान्तर गर्नु थिएन, सङ्घीयताको नाममा त्यसको शाखाहरू गाऊ/नगर सम्म विस्तार गर्नु थिएन, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व मार्फत पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्गका नागरिकलाई राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने उद्देश्य थियो । कुनै धनाढ्य पुँजीपति वर्ग, दलाल, तस्कर, गुन्डाहरूलाई मोटो रकममा सांसद पद बेचेर उनीहरूलाई फेरी देश लुट्न र जनता ठग्न वैधानिकता प्रदान गर्ने आशय कतै थिएन । पहुँचवाला नेताको श्रीमती, छोरा, छोरी, बुहारी, आफन्तजन, नातागोता, समर्थक सीमित झुण्ड/भक्तहरूलाई सांसद, मन्त्री, मेयर बनाउने तथा अन्य सार्वजनिक लाभको पदमा भर्ती गर्ने र जागिरे बनाउने कल्पना कहीँ कतै थिएन तर आज त्यसको दुरुपयोग गरिएको छ र नागरिकलाई भ्रमित पार्न खोजिँदै छ ।

यदि राजनीतिक क्रान्ति/वर्ग सङ्घर्ष पुरा भएको हो भने के आज देशमा वर्गीय शोषण र सामाजिक विभेद छैन त? के धनी र गरिब, गरिखाने र वसीखाने वर्ग, मजदुर र मालिक बिचको असमानता अन्त्य भयो? के मुट्ठीभर पुँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा रहेको अवैध अकुत सम्पत्ति कब्जा गरेर राष्ट्रियकरण गरियो? के सीमित सामन्तहरूको स्वामित्त्वमा रहेको हजारौँ हेक्टर जमिन खोसेर भूमिहीन गरिब सुकुम्वासीहरूलाई बाँडियो? के आज सम्म देश लुटेर कङ्गाल बनाउने भ्रष्ट, तस्कर, दलाल, माफिया विचौलियालाई जेलमा कोचियो? के देशको नदी/नाला, उद्योग, कलकारखाना लगायत राष्ट्रिय सम्पदा/सम्पत्ति विदेशी लाई बेचेर खाने दलाल, देशद्रोहीहरूलाई कठालो समातेर कठघरामा उभ्याईयो ? के विगतमा भारतसङ गरिएका असमान सन्धि-सम्झौता खारेज भए? के आज भारतीय हस्तक्षेप छैन ? भारतले सीमा क्षेत्रमा दिनानुदिन हाम्रो भूमि मिचिरहेको छैन ?

के अव आम नागरिकलाई गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारको ग्यारेन्टी हुने अवस्था छ?
के जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका सहिद, बेपत्ता परिवार, घाइते-अपाङ्ग, आम ईमान्दार कार्यकर्ता, गरिब जनताले परिवर्तनको महसुस गरेका छन् ? उनीहरूको जीवनमा कुनै फेरबदल आएको छ ? के जनयुद्धमा नि:स्वार्थ योगदान गर्नेहरूले अहिले गर्व गर्ने अवस्था छ ? के गाउँको झुप्रो घर, २/४ रोपनी पाखा बारी पार्टीकरण गर्दै एक जोर कपडा झोलामा प्याक गरेर गोल्ड स्टार जुत्ता र बाटाको चप्पल पड्काउँदै सर्वहाराको भेषमा क्रान्तिमा लागेका केही सीमित नेताहरू एक दशक पछि काठमाडौँ  छिर्दा रातारात करोडपति वनेको दुनियाँ को आँखाले झल्झल्टी देख्नुलाई क्रान्ति नै मान्ने ? तिनीहरू सहित तिनका आसेपासे अवसरवादीहरू रातारात सडकछाप वाट करोडपति बन्नु, झुपडीबाट आलिसान महलमा सर्नु, आर्थिक हैसियत, जीवनशैली रातारात बदलिनु, नवधनाढ्य वर्गमा रूपान्तरण हुनु, विलासिपुर्ण जीवनशैली मा रुमल्लिन पुग्नु लाई नै “विप्लव विद्रोह”-समस्या कि विकृतिपूर्ण वर्तमान संसदीय व्यवस्था को वैकल्पिक समाधान ?

उल्लिखित यिनै आधारहरू हुन जसको कारण विप्लव विद्रोह जन्मेको छ ।  हिजो राज्यमा विद्यमान यस्तै विविध कारणले २०५२ सालमा जनयुद्ध जन्माएको थियो तर वार्ता, सम्झौता र शान्ति प्रक्रियाको नाममा विद्रोह जन्मनुको कारणलाई सम्बोधन गर्नु, विद्रोहले उठाएको एजेण्डालाई हल गर्नु भन्दा पनि राज्यपक्ष नितान्त प्राविधिक विषय (सेना र हतियार) लाई हल गर्नेतिर केन्द्रित हुनु र विद्रोही पक्ष समेत तत्कालीन लाभलाई केन्द्रमा राख्दै विद्रोहले उठाएका एजेन्डा र उपलब्धिलाई सम्झौताको नाममा लिलाम गरेर निजी स्वार्थ, सत्ता र शक्तिमा पुग्ने हतारले क्रान्तिको उद्देश्यबाट विचलित हुने श्रृंखला दोहोरिएको कारण नै यसरी पटक-पटक विद्रोहले जन्म लिइरहेको छ ।

यसरी विद्रोह जन्मिँदै गर्दा संयोगले यतिवेला झापा विद्रोहमा सहभागी एउटा समूह र जनयुद्धमा सहभागी मुख्य नेतृत्व सहितको अर्को समूहको बिचमा अर्ध रूपमा भएपनी पार्टी एकता भएको छ । तिनैको नेतृत्त्वमा सरकार निर्माण भई सञ्चालित छ । अर्को धारमा हिजो जनयुद्धमा सहभागी एउटा खेमा विप्लवको नेतृत्त्वमा क्रान्तिको बाटोमा अग्रसर छ । यी दुई शक्ति यतिवेला आमने-सामने भएको अवस्था छ । यो परिवेशमा यदि २०२८ सालमा झापा विद्रोह गर्ने समूह र २०५२ सालमा जनयुद्धमा सहभागी मुख्य नेतृत्व सहितको अर्को समूहको नियत गलत थिएन भने आज विप्लव विद्रोह लाई विभिन्न समूहको उपमा दिनु र दमनको नीति अख्तियार गर्नु किमार्थ जायज हुन सक्दैन । आजको विप्लव विद्रोह २०२८ सालको झापा विद्रोह र २०५२ सालको जनयुद्ध जसरी जनताको सत्ता निर्माण गर्ने, देशलाई स्वाधीन बनाउने र आम नागरिकलाई शोषण र उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउने एजेन्डा सहित सुरु भएको थियो । अहिले विप्लव विद्रोह पनि केही पात्र, प्रवृत्ति र चरित्र बाहेक मूलभूत रूपमा त्यो एजेन्डा भन्दा भिन्न र टाढा विल्कुल छैन, त्यसैले विप्लव विद्रोह लाई दमन गर्ने दुस्साहस गर्नुपुर्व झापा विद्रोह र जनयुद्ध का दस्ताबेज कतै भेटिन्छ भने एक पटक पढ्ने कष्ट गर्दा हित कर हुन्छ कि ?

अन्त्यमा विप्लव विद्रोह को आगमन आफैमा कुनै समस्या हैन । यो त देशमा कायम पुँजीवादी संसदीय सत्ता भित्र विद्यमान विभिन्न खाले विभेद, शोषण, दमन, अन्याय, उत्पीडन तथा भ्रष्टाचार, दलाली, कमिसन, अनियमितता, विचौलिया, कालोबजारी महँगी लगायत विकृतिले गर्दा त्यसको विरुद्ध जन्मिएको जनविद्रोह हो ।

जनताको आवाज र हुङ्कार हो, वर्तमान राज्यसत्ताभित्र विद्यमान सवै खाले विकृतिको उचित निराकरण गर्ने सर्वोत्तम विकल्प हो, त्यसैले विद्रोह जन्मिनुको आधार र कारण खोज्दै त्यसलाई न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नुको सट्टा शक्तिको आडमा मैमत्त भएर फरक दृष्टिकोण सहित राजनीतिक अभियानमा क्रियाशील पार्टीलाई गिज्याउने,होच्याउने, आपराधिक समूह घोषणा गर्ने, लुटेरा, आतङ्ककारीको बिल्ला भिराउँदै, बन्दुकले तह लगाउने सपना देख्ने हो भने एउटा विप्लवको ठाउँमा हजारौँ विप्लव जन्मने र अनेकौँ विद्रोहको बिगुल बज्ने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ । विगतमा जनयुद्धलाई राजनीतिक विद्रोह स्वीकार नगरी आपराधिक र आंतककारी गतिविधि नामकरण गर्दै बन्दुकले दबाउन खोज्दा के भयो ? यति छिट्टै बिर्सने महाभुल नगर्ने कि ?

यो लेखकको निजि बिचार हो ।