अक्षमले शासन, प्रशासन चलाएर समाज कसरी अगाडि बढ्ला ?

–डिकेन्द्र ढकाल, समाजशास्त्री

डेमोक्रेसी’ नेपालको लागि आयातित अवधारणा हो । यसको आफ्नै नेपाली पदावली छ जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जस्ता शब्द जबर्जस्ति बनाइएका यसका नजिकका उल्था मात्र हुन् । डेमोक्रेसी भनेको डेमोक्रेसी नै हो । छोटकरीमा भन्दा डेमोक्रेसी भनेको निश्चित राज्यमा राज्यका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मार्फत निश्चित अवधिका लागि सरकार बनाउने र शासन गर्ने प्रणाली हो । पन्चायती व्यवस्था पनि यो हिसाबले डेमोक्रेसी नै थियो । चीनमा बनेको सरकार पनि “त्यहाँका जनताको लागि” डेमोक्रेसी हो । अहिले नेपालमा पनि डेमोक्रेसी छ भनिएको छ ।

सत्ताको रस चुस्न पाएका बेलामा सम्वन्धित् बेलाका सम्बन्धित् दलहरुको लागि नेपालमा चलेको पछिल्लो अभ्यास पूर्ण र विकल्परहित डेमोक्रेसी हुनसक्छ । तर विश्व र हाम्रो देशमा पनि जनस्तरमा डेमोक्रेसीबारे अझै छलफल चलिरहेकै छ । डेमोक्रेसीको अझ उन्नत् विकल्प हुँदैन भन्ने हुँदै होइन । डेमोक्रेसीलाई पुनर्मुल्याङ्कन गर्न किन पनि आवश्यक छ भन्नेबारे एउटा कतै कसैले प्रस्तुत गरेको दृष्टान्त यहाँ स्मरण गराउन सहयोगी हुने ठान्दछु ।

अहिले हामीले अभ्यास गरेको प्रजातन्त्रमा चुनावको बेला एक जना मतदाताले एउटा पुरातन मान्यता अनुसार कानुनले चुनावमा उठ्न छुट दिएको मान्छेलाई एउटा भोट हालेर पठाएपछि हाम्रो लागि असल सरकार बनाउन सम्भव हुन्छ । तर औसत मतदाताले भोट कसरी हाल्ने नै जान्दैनन् । यही कारणले चलनचल्तीको डेमोक्रेसीले काम गर्दैन । उदाहरणका लागि, मानौँ तपाईँ प्लेन चढेर कतै जानु छ र उड्नुअघि तपाईँ र अरु यात्रुले प्लेन चलाउने क्याप्टेन चुन्नुपर्दछ । अब मानौँ, तपाईँका अगाडि प्लेन चलाउने क्याप्टेन बन्न तयार दुईटा उम्मेदवार छन् । पहिलो उम्मेदवारले भन्छ, “मलाई क्याप्टेन बनाउनु भयो भने म अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन नियमहरुको पालना गरी ३० हजार फीटको उचाइमा सुरक्षित उडाउँछु ।” दोश्रोले भन्छ, “मलाई चुन्नुभयो भने तपाईँलाई बिजनेश क्लासको आरामदायी सुविधाजनक सीटमा राखेर उडाउँछु ।”

आजको संसारमा मानिसहरु सही जानकारीको अभावमा भावनामा बगेर चुनावमा नेता चुन्दछन् र धेरैजसोले स्वाभाविक रुपमा बिजनेश क्लासको सुविधाजनक सीटमा राखेर उडाउँछु भन्नेलाई भोट हाल्छन् । गल्ती यहीँनेर हुन्छ । यसरी कहिल्यै प्लेन नचलाएको मान्छे प्लेनको क्याप्टेन बन्छ र हामीले उसले कहिल्यै प्लेन चलाएको अनुभव छैन भन्ने चाल पाउनुभन्दा अघि नै प्लेन दुर्घटनामा परिसक्छ । सरकार चलाउने काम पनि यही प्लेन चलाउने काम जस्तै हो । प्लेन चलाउन गाह्रो हुन्छ र बर्षौं बर्षको अनुभव चाहिन्छ । सिमाशुल्क, आणविक हतियार, भूराजनीति, स्वास्थ्यसुरक्षा, सिमाना जस्ता समस्या सुल्झाउन साँच्चिकै अनुभवी जानकार नेता चाहिन्छ । तर अहिले कतिपय मुलुकमा चलेको जस्तो डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने सरकार बनाउन देशभित्र बस्ने उमेर पुगेका नागरिक जसले पनि भोट हाल्न र चुनावमा उठ्न पाउँदछ । यस प्रकारको डेमोक्रेसीमा ४/४ बर्षमा सरकार बन्छ र बदलिन सक्छ । तर वास्तविकता के हुन्छ भने हाम्रा अगाडिका वास्तविक समस्या समाधान गर्न २० बर्षको समय पनि लाग्न सक्छ । डेमोक्रेसी राम्रो विचार हो । तर सबैभन्दा राम्रो विचार नै हो त ? चीन र भारतलाई नै हेरौँ । चलनचल्तीको अवधारणा अनुसार चीनबाहेक कतिपय मुलुकलाई चीन डेमोक्रेसी नभएको मुलुक हो । तर चीनमा पछिल्लो छोटो अवधिमा सरकारले ३० करोड जनतालाई गरिबीबाट माथि उकास्यो भने डेमोक्रेसी भएको मानिने भारतमा ३० करोड जनता गरिबीमा फसेका फस्यै छन् । त्यसो त अधिनायकवाद (डिक्टेटरशिप) समाधान हुँदै होइन । यो कहिल्यै समाधान हुन पनि सक्दैन । तर भन्न खोजिएको कुरो के हो भने चलनचल्तीको डेमोक्रेसी सर्वोत्तम विधि नहुन पनि सक्छ । अथवा यसका विकल्प हुन सक्छन् । मेरिटोक्रेसी, (क्षमतावान र कुशलहरुको शासन-प्रशासन), टेक्नोक्रेसी (प्रविधिज्ञतन्त्र), विज्ञतन्त्र (एपिस्टोक्रेसी) केही उदाहरण मात्र हुन् ।

अहिलेलाई एउटा छलफल सुरु गर्नका लागि “मेरिटोक्रेसी” एउटा विकल्प हुन सक्छ । नेपालले मेरिटोक्रेसीमा आधारित डेमोक्रेसीको आफ्नै मोडेल बनाउन सक्छ । संसारका केही उन्नत मुलुकमा मेरिटोक्रेसीको धेरै हदसम्म राम्रो अभ्यास भएको छ । यो कुरा मैले किन उठाएको भने यो देशमा “मेरिट” (क्षमता) नभएकाहरुको शासनदेखि प्रशासनसम्म हालिमुहाली देखियो । मेरिटोक्रेसी’ (क्षमताको कदर गरेर काम गर्ने पद्धति)मा विश्वास नगर्ने हो भने अब केही दशकमा नेपाल “निरास” (frustrated) हरुको मुलुक बन्ने छ र सक्षम र गुणवानले मुलुक त्यागेर अन्यत्र गई (brain drain भई) यहाँ अक्षम नै अक्षमको राज चल्ने छ । त्यसैले मेरो आग्रह: यसमा विमर्श (discourse) चलोस् !

त्यसो त मेरिटोक्रेसी नयाँ अवधारणा हुँदै होइन । स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरु (Scandinavian countries)मा चलेका अभ्यासहरु हाम्रो लागि हाम्रो आफ्नै मेरिटोक्रेसी मोडेल बनाउन उदाहरण हुन सक्छन् । सिङ्गापुर, अमेरिकालाई पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ र नेपालको आफ्नै मोडेल बनाउन सकिन्छ ।

मेरिटोक्रेसीको थालनी गर्न अनेकौँ विधि मध्ये एउटा विधि निर्वाचन प्रणालीमा ‘नेगेटिभ भोटिंग’ समावेश गरिनु हुनसक्छ । किनभने अहिले हाम्रा दलहरुले चुनावमा असल उम्मेदवार उठाउन सकिरहेका छैनन् । जसको मेरिट (क्षमता) छैन तर ‘मसल’ (वाहुवल) र ‘मनी’ (धन) छ त्यहीलाई दलले चुनावमा उम्मेद्वार बनाएका छन् । त्यो भनेको प्रजातन्त्रको मुटु मानिने निर्वाचनमा या त कुनै एक खराब उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु वा जनताबाट चुनाव बहिष्कार रोज्नु हो । डेमोक्रेसीमा यी दुबै गलत छनौट हुन् । त्यसो भएर नेगेटिभ भोटिंग अर्थात् ऋणात्मक मतदानको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । त्यो भनेको चुनावमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार हामीलाई मन परेन भने “कुनै पनि ठीक छैनन्” भन्नेमा भोट हाल्ने हो । चुनावपछि अन्त्यमा मतपत्र गन्दा “कुनै पनि ठीक छैनन्” भन्ने मत सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेभन्दा पनि बढी भएमा वा तोकिएको भन्दा बढी भएमा त्यो चुनाव क्षेत्रमा फेरि मतदान हुनुपर्छ र ती पैले उठेका उम्मेद्वार फेरि उठ्न पाउँदैनन् ।

यसरी सबै दललाई जनताले पत्याएका र मेरिट भएका जागरुक नेतालाई उठाउन दवाव पर्छ । पुनः निर्वाचनको सम्भावनाले गर्दा कसैले यसलाई महँगो व्यवस्था भन्लान् तर ‘खराब उम्मेदवार’ चुनिँदा चुकाउने मुल्य झन् कति चर्को महँगो हुन्छ हामीले भोगेका पनि त छौँ । यसको लागि संविधान संसोधन गर्नुपर्छ भने गर्न तयार हुनुपर्छ । तर पुरातन धारणा भएका दलहरु यसको लागि सजिलै तयार हुँदैनन् । किनभने यसमा अक्षम नै अक्षमको हालीमुहाली छ । यसको लागि जनदवाव नै आवश्यक पर्दछ ।

अहिलेको हाम्रो संविधानमा गरिव, मजदुर र किसान वर्गको ढुकढुकी छैन । बरु द्वन्दका लागि जातिवादी बिषका बिउहरु छन् । नेपालका हाम्रै एक महान् दुर्दर्शी नेताले भनेका थिए, “संविधान भनेको गरिव, मजदुर र किसान वर्गको भलाइ गर्ने दस्तावेज हो। कुनै संविधानको अध्ययन गर्दा त्यसका चिसा अक्षरमुनि कुनै स्पन्दित भइरहेको न्यानो आत्मा छ कि छैन भनेर खोज्छु । अधिकारको दस्तावेज भन्दा इरादाको अठोट खोज्छु । अधिकारको कागजी रूपलाई मात्र प्राप्त गर्ने कसैको उद्देश्य रह्यो भने त्यसले कागजको खोष्टो मात्र पाउँछ ।”

तर दुःखको कुरो के भइदियो भने हाम्रो संविधान सारमा गरिव, मजदुर र किसान वर्गलाई न्याय गर्ने बनिदिएन । गरिबी र अज्ञानताका कारणले पछि परेका समुहलाई संविधानमै उल्लेख गरेका प्रावधानबाट राज्यले उनीहरुलाई उन्नति र विकासमा मुलप्रवाहिकरण गर्न सम्पन्नता र विपन्नतालाई आधार बनाउनु पर्नेमा नयाँ संविधानमा नै जातीय यथास्थिति कायम गर्ने व्यवस्था गरियो । यो नेपाललाई फेरि द्वन्दमा फसाउने मेलो हो । किनभने वर्तमान संविधानले जातिवादलाई निरन्तरता दिन स्पष्ट प्रोत्साहन गरेको छ । संसदमा जातीय आधारमा समावेशी व्यवस्था हेरौँ । यस्तो व्यवस्थाले गरिव र गरिव ‘जाति’को भलाइ गर्दैन । उनै टाँठाबाठा र धनी’जाति’/सम्पन्न वर्गको राज चल्दछ । खासमा जात, जातिको कुरा संविधानमा उल्लेख गर्न आवश्यकै हुँदैन ।

राज्यले संविधानमै व्यवस्था गरेर विपन्न, असहाय र पछि परेका वर्गलाई उनीहरुको क्षमता बनाइदिन शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्ने हो । व्यक्ति जुनसुकै जातको होस् किन चासो ? संविधानमा राखिएको यही घृणा, द्वेष र विभाजनको प्रावधानलाई टेकेर मेरिटोक्रेसीलाई निस्तेज पार्न र नेपाललाई विदेशीको प्रयोग भूमि बनाउन, द्वन्द सिर्जना गरेर गृहयुद्धको बिउ रोपी अन्तर्राष्ट्रिय हातहतियारको बजार बनाउन अहिले केही त्यस्ता तत्व खुबै लागी परेका छन् । अहिले भर्खरै एउटा नवनिर्मित दलका नेताले नेपालमा “बहुराष्ट्रिय राज्य”को अवधारणालाई अगाडि सारेका छन् । अझ दुःख लाग्दो कुरो निष्ठा र सिद्धान्तमा अडिग आदर्शवादी नेता किसुनजीलाई दलबाट गलहत्याउन सफल नेपाली कांग्रेसका शक्तिका आशक्त महत्वाकांक्षी नेताको नेतृत्व र त्यसपश्चात् त्यही मुल्यहिन कर्मलाई निरन्तरता दिँदै नेकाको वर्तमान नेतृत्वले सत्तामा पुग्न मुल्यहिन राजनिति गरिरहेको छ । र पछिल्लो समयमा सत्तामा पुग्न यस्तै विग्रहवादीहरुसँग गठजोड गर्न पुगेको देखिएको छ । यो नेपालको निकट भविष्यको लागि भयानक अपशकुन चित्र हो ।

यति सानो मुलुक नेपाल कुनै पनि अर्थमा बहुराष्ट्रिय राज्य हुन लायक छैन । नेपाल “राज्य राष्ट्र” नै हो । “राष्ट्र राज्य” हुनै सक्दैन । यो अवधारणा बुझ्न/बुझाउन “राज्य राष्ट्र” र “राष्ट्र राज्य”का अवधारणा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तले स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश (राज्य) को भू–राजनीतिक–वैधानिक अस्तित्वलाई “राष्ट्र” एवं “राष्ट्रियता”को परिभाषाका लागि प्राथमिक तत्व मान्छ । स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश (राज्य)मा विद्यमान जुनकुनै जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई समष्टिकृत दृष्टिकोणबाट आफूभित्रै समाहित, समन्वित, सुसंयोजित गर्ने हुनाले “राज्यराष्ट्र”ले उक्त पृथक् पृथक् अवयवहरूलाई परस्पर विरोधी, प्रतिस्पर्धी ठान्दैन र तिनीहरू “राष्ट्र”का हैसियतमा विकास हुन सक्ने मानिँदैन । नेपाल र नेपालजस्तै जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक आदि विविधतायुक्त देशका लागि आफ्नो स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न “राज्य” को हैसियतलाई सदैव सुदृढ बनाउने सिद्धान्त “राज्यराष्ट्र” (state nation) नै हो ।

अर्कातिर मुलुकमा अस्थिरता र द्वन्द चाहनेहरुले “राष्ट्रराज्य” (nation state)को वकालत गर्दछन् । “राष्ट्रराज्य” मा मानिसको जन्मको आधारमा निर्धारित हुने जाति जस्ता तत्त्वलाई “राष्ट्र” एवं “राष्ट्रियता” को परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त निर्णायक मानेको देखिन्छ । “राष्ट्रराज्य” अवधारणा वास्तवमा एक विषवृक्षका रूपमा मौलाएको देखिन्छ । यसले जन्मका आधारमा पैदा हुने जातीय अहङ्कारवाद, घृणावाद र हिंसात्मक द्वन्द्वलाई मलजल गर्छ । यो यस्तो अवधारणा हो, जसले जाति, रङ्ग, भाषा आदिका आधारमा भेद गर्छ । युरोपमा जन्मेको फासिवाद र दक्षिण अफ्रिकामा विगतको रङ्गभेदी शासन “राष्ट्रराज्य” अवधारणाकै परिणति हो । जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदि फरक पर्नासाथ “राष्ट्र” नै अलग हुने भन्ने/मान्ने कुरालाई मान्ने हो भने विघटनको अन्त्यहीन शृङ्खला पैदा हुन्छ । यसैको नाममा हिंसात्मक सङ्घर्षका लागि निहुँ तयार हुन्छ ।

राष्ट्रराज्यकै अवधारणा अनुसार कुनै पनि देशलाई “बहुराष्ट्रिय राज्य” मान्नुको तात्पर्य उक्त देशमा अस्तित्वमा रहेका विविध जाति, भाषिक समुदाय, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिको महत्वाकाङ्क्षालाई सांस्कृतिक सामाजिक सामञ्जस्यको मान्यताबाट सम्बोधन नगरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको लागि ढाँचा खडा गर्नु हो । हाम्रो अहिलेको संविधानमा गरिएको जातिवादी प्रावधान जाति प्रथा, छुवाछुत, दलित जस्ता अवधारणालाई बचाई राख्ने र भजाई राख्ने विदेशीको चाल हो । यदि नेपालीले यस कुरालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् भने उनीहरुले नबुझी विदेशीको पछि लागेर हो । जातिको नै कुरो गर्ने हो भने पनि संविधानमा भनेजस्तो खस र आर्य एउटै हुँदै होइनन् । खस मुलतः अनिश्वरवादी, प्रकृतिपुजक/मस्टोपूजक हुन् भने आर्य ईश्वरवादी । संविधानमा मानवशास्त्रका प्रमाणित सिद्धान्तका विरुद्ध जाली कुरो लेखिदिने ?

वास्तवकिता र व्यवहारमा हेर्ने हो भने अहिले त रगत क्रमिक रुपमा मिसिई सकेको छ र “शुद्ध” खस वा आर्य वा कुनै अरु जाति पाउन बिस्तारै गाह्रो हुँदै गएको छ । यो सामाजिक साँस्कृतिक परिवर्तन हो । हुन्छ । तर अहिलेको संविधानले त सभासद हुनलाई जात हेरेर विवाह गर्न र जातिवादका “नराम्रा” पक्षलाई बचाइ राख्न घुमाउरो पाराले प्रेरणा दिन्छ । जातीय यथास्थिति कायम राख भन्छ । यो त ऐलेको युगमा लाज मर्दो कुरो भयो !

त्यसैले जातिवादलाई सदाका लागि कायम राख्ने “दल्नेवाला” र “दलित” अवधारणा आदिलाई कायम राख्न र यसैमा आधारित राजनीति र पश्चिमाको कथित द्वन्द उद्योग चलाई राख्ने परोक्ष उद्येश्यले ल्याइएको जातिमा आधारित आरक्षण हटाइनुपर्छ । संविधानको धारा ८८ (२)ले समाजलाई “राजनीतिक फाइदाको चारो” देखाएर परोक्ष रुपमा “ठूला जात” र “साना जात” भनेर समाजलाई टुक्र्याएको छ । जातको विभेद हटाइएको घोषणा प्रस्तावनामा नै गरेपछि अझै दलित ? को दलित ? को दल्नेवाला ? यसैको निरन्तरतामा गरिएको समानुपातिक व्यवस्थाले समाजलाई यथास्थितिमा राख्दछ ।

बरु आर्थिक हैसियत कमजोर भएका, क्षमता नभएका आदिलाई क्षमता विकासका लागि विशेष सुविधा दिइयोस् । जस्तो शिक्षामा । स्वास्थ्यमा । जनजिविकामा । कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा । सरल ढंगले भन्दा जातको आधारमा होइन; जुनसुकै जातको भए पनि गरिब र पछि परेकालाई अगाडि ल्याउन राम्रो शिक्षाको लागि आरक्षण सहितकै अवसर दिने, सिप दिने कुरामा आरक्षण सहितको अवसर दिने जस्ता क्षमता बृद्धि गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने तर जागिर खुवाउन, नेता चुनाउन, मन्त्री बनाउन आरक्षण हटाउनुपर्छ । क्षमतै नभए पनि वा क्षमता नभए झन बढी अवसर पाइन्छ भने मानिसले किन मेहनत गर्छन् र ? अक्षमले शासन, प्रशासन चलाएर समाज कसरी अगाडि बढ्ला ?

अन्त्यमा, म फेरि दोहो-याऊँ: क्षमताको कदर गरेर काम गर्ने पद्धतिमा विश्वास नगर्ने हो भने अब केही दशकमा नेपालमा गुणवानले मुलुक त्यागेर अन्यत्र गई यहाँ अक्षम नै अक्षमको राज चल्ने छ ।