विचार : किन पुग्दैनन् राजनीतिमा तेत्तिस प्रतिशत महिला ?
~विभूति भट्टराई~
राज्यका सबै नीतिको चालक राजनीति हो। त्यसैले कुनै पनि मुलुकको अर्थव्यवस्था, शैक्षिक अवस्था, गरिबी या समृद्धिको जस वा अपजस प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिले नै लिनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि सामाजिक चेतनाभन्दा समृद्ध राजनीति हुन् सक्दैन। यसर्थ राजनीतिलाई सामाजिक चेतना कै प्रतिबिम्बको रूपमा बुझिन्छ। अर्थात् जस्तो सामाजिक, संस्कृति त्यस्तै राजनीतिक ब्यवस्था, जस्तो सामाजिक चेतना त्यस्तै राजनैतिक नेतृत्व। त्यसैले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति राज्यको मूल नीति भए पनि सामाजिक चेतना र संस्कृति त्यसको जरो हो।
नेपाली समाज सघन पितृसत्तात्मक चेतनाले परिचालित समाज हो। यहाँसम्म कि महिलासम्बन्धी हरेक सवालहरू नै पितृसत्तात्मक ‘माइन्डसेट’ भित्र रहेर उठाइन्छ। जन्मिन पाउने कि नपाउनेदेखि उठ्ने, खाने, बस्ने, हिँड्ने, सुत्ने, हाँस्ने, रुने, बोल्नेसम्मका तालिका त्यही ‘माइन्डसेट’ को गणित अनुसार मिलाइन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अधिकारको कुरा गर्नु त दुस्साहस हुन्छ भने महिला स्वयम् राजनीतिक सङ्घर्षमा संलग्न हुनुलाई अक्षम्य नै ठानिन्छ। जब तैयारी माइन्डसेटका मापदण्डलाई आधार बनाएर महिलाका हरेक क्षमताको मुल्याङ्कन गरिन्छ, नतिजा त्यही ‘सेट’ बमोजिम निस्कनु स्वाभाविक हुने नै भयो। ‘महिला नै महिलाको बढी दुस्मन हुन्छन्’, ‘सासूले नै बुहारीको खेदो बढी खन्छन्’, ‘महिलाको खुट्टा तान्ने पुरुष नभइ महिला नै हुन्’ भन्ने जस्ता टुक्काहरू त्यही ‘माइन्डसेट’ भित्रबाट निकालिएका कुतर्कहरू हुन्।
नेपाली समाजको संरचना यति खतरनाक छ कि यसले पुरुष र ब्राह्मण बाहेक अरूलाई मान्छेको दर्जा दिन समेत हिच्किचाउँछ। महिला, दलित र हिन्दु इतरका समुदाय द्वितीय विषयवस्तु अन्तर्गत पारिन्छन्। वंशको उत्तराधिकारी, भूमिको मालिक, सम्पत्तिमाथि एकाधिकार, विवाहपश्चात् महिलाको पतिको गोत्रमा बिलयजस्ता कुसंस्कारहरूले पुरुषलाई सर्वेसर्वा र महिलालाई तल्लो दर्जाको बनाइदियो। यसले महिला र पुरुषका बीच विभेदपूर्ण श्रम विभाजन गर्न मद्दत गर्यो। फलस्वरूप औपचारिक र आयआर्जनसँग जोडिएका काममा पुरुषहरू, अनौपचारिक र अनुत्पादक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सीमित गरियो। अनुमतिबिना घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने हुनाले उच्च शिक्षाबाट वञ्चित बनाइदियो। त्यसले महिलाको एक्स्पोजरलाई कमजोर पारिदियो। जसको कारण महिलाहरू सार्वजनिक बहसहरूमा खरो उत्रन नसक्ने भए। शैक्षिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको अभावले महिला राजनीति त के आफ्नै अस्तित्वको चेतनाबाट समेत वञ्चितीकरणमा पारिए।
राजनीतिले निरन्तर सङ्घर्षको माग गर्छ। त्यस्तो सङ्घर्ष सन्तान, परिवार, नातागोताका लागि नभई समाज रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिन्छ। त्यसैले राजनीतिमा होमिने व्यक्तिमा तुलनात्मक रूपमा माथिल्लो स्तरको चेतना आवश्यक पर्दछ। शैक्षिक संस्थाभित्र र बाहिरका बहसहरूमा निरन्तर उपस्थिति, सडक एवम् युद्ध मोर्चाहरूमा निभाउने जिम्मेवारी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना र नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमता एवम् स्थायीत्वजस्ता कुराहरूले नेतृत्व क्षमतालाई खारेको हुन्छ। प्रश्न उठ्छ, हाम्रो समाज जहाँ महिला घरबाट निस्कनुलाई ‘इज्जत’ बाहिरिएको रूपमा बुझिन्छ, के त्यो समाजले महिलाले स्वतःस्फूर्त रूपमा राजनीतिक मुद्दामा बहस गर्ने, आन्दोलनका अग्रभागमा मुठ्ठी उठाएर जिन्दावाद, मुर्दावाद घन्काउने, आवश्यक परे हतियार उठाउनेसम्मका उच्चस्तरीय राजनीतिक चेतनालाई पचाउन सक्ला ?
संसारमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। तर ती सबै राजनीतिक भूकम्पको इपिसेन्टरमा अपवाद बाहेक महिलाको उपस्थिति कमजोर रह्यो। नेपालको सन्दर्भमा पनि सोही स्थिति दोहोरियो। वि.सं २००७ सालको आन्दोलनमा महिलाको संलग्नता अत्यन्तै न्यून र अप्रत्यक्ष मात्र रह्यो। त्यसो हुनुमा तत्कालीन परम्परागत समाजको असर मुख्य थियो। वि.सं २०४६ र २०६२/६३ सालका राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाको महत्त्वपूर्ण सहभागिता भएपनि निर्णायक तहमा एकाधबाहेक पुग्न सकेनन्। जब राजनीतिक सङ्घर्षका निर्देशकको रूपमा महिलाको हस्तक्षेप प्रभावकारी हुन सकेन, त्यसपछि प्राप्त राजनीतिक परिणाम अर्थात् राज्यसत्ता सञ्चालनमा महिलाको उपस्थिति सघन हुने विकल्प कमजोर हुने नै भयो।
यस्तो स्थितिका बावजुद पनि गर्वको कुरा के छ भने परम्पराले यति विघ्न थिलथिलो भएको नेपाली समाजका महिलाले लामो समयदेखि सडक, सदन, न्यायालय र सञ्चार माध्यमहरू मार्फत आवाज उठाइरहे। बन्दुक उठाउने साहस गरे। ठुलो सङ्ख्यामा युद्धमा सहभागी भए। ‘जुनसुकै’ राजनीतिक सिद्धान्तबाट ‘गाइडेड’ व्यक्तिहरूको लागि पनि यो गौरवको विषय हो।
तर त्यति नै दुःख लाग्दो कुरा यो छ कि कम्ब्याट लगाएर, जेल ब्रेक गरेर, जङ्गलमा नै सुत्केरी भएर पिठ्यूँमा नानीसहित थ्रिनटथ्रि, एसएलआर बोकेर ठुलो सङ्ख्यामा महिलाहरू युद्ध मैदानमा होमिँदा पनि नेपाली समाजमा महिलाहरूको स्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन। यसको प्रमुख कारण महिलाहरू समेतले उठाएको बन्दुकले पितृसत्ताको जरालाई गल्ने गरी हल्लाउने कोर्ष पूरा हुन नसक्नु हो भने अर्को महत्त्वपूर्ण कारण समग्र राजनीतिक परिवर्तन अपेक्षित र निर्णायक बन्न नसक्नु हो। जगजाहेर नै छ, सयौँ वर्ष देखिको सत्तासँग लड्न त्यति नै क्षमताको प्रतिरोधात्मक शक्ति जरुरी हुन्छ।
यद्यपि केही मात्रामै भएपनि पितृसत्ताको बलियो जन्जिरलाई भने कमजोर पारिदिएका छन्। समाजमा महिलाको स्थितिमा केही सुधार आएको छ। शैक्षिक र आर्थिक रूपले उनीहरू सबल हुँदै गएका छन्। राज्यले संविधानमा महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ। राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति अनिवार्य गरिदिएको छ। महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ। कतिपय छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालमा महिलाको अवस्था सन्तोषजनक छ। अझ केही सवालमा त नेपाल ती देशहरूभन्दा अगाडि रहेको पनि ठोकुवा गर्न सकिन्छ। उच्च शिक्षामा महिलाको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। यो स्थितिलाई पहिलाकोभन्दा राम्रो भन्न सकिएला। तर व्यवहारमा भने कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएजस्तो सुखद छैन। अघिल्लो बर्ष मात्र सम्पन्न भएका स्थानीय चुनाव, प्रादेशिक र सङ्घीय चुनावमाथि दृष्यावलोकन गर्दा मात्रै पनि धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेपालका प्रमुख मानिएका र अहिलेको शक्तिशाली भनिएको सरकारका सत्ताधारी र प्रतिपक्षी पार्टीहरूले महिलालाई कति कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फका जम्मा १६५ सीट मध्ये जम्मा ६ जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन्। (कु)तर्क आउन सक्छ, महिलाले चुनाव जित्न नसकेर !
तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र गठबन्धनका जम्मा १६२ जना उमेद्वारहरू मध्य ९ जना मात्र महिला उमेद्वारलाई निर्वाचनमा पठाइएको थियो। ती मध्ये ५ जना विजयी भए। हालको प्रतिनिधिसभामा नेकपाबाट ५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ जना गरी जम्मा ६ जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य कुनैपनि पार्टीबाट महिला निर्वाचित भएनन्।
त्यतिमात्र होइन, नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले केही दशक नै उठ्न नसक्ने गरि राजनीतिमा महिलालाई थेचारेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाको प्रमुख/अध्यक्षको रूपमा महिलालाई नपत्याएको स्पष्ट देखिन्छ। देशभरिका २९३ नगरहरू मध्ये ७ वटा मात्र नगरको नेतृत्व महिलाले गरेका छन्। तर उपप्रमुखमा भने २७२ जना महिला निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरि ४६० गाउँपालिका मध्ये जम्मा ११ वटा गाउँपालिकाको मात्र नेतृत्व महिलाले गर्न पाएका छन्। उपाध्यक्ष भने ४२४ जना छन्। उदेक लाग्दो कुरा के भने स्थानीय तहको सबैभन्दा तल्लो इकाई वडाको नेतृत्वबाट समेत महिलालाई लखेटिएको छ। ६७४३ वडाहरू मध्ये ५२ वटा वडाको मात्र वडाध्यक्ष महिला छन्। अर्थात् राजनीतिको हरेक तहको नेतृत्वबाट महिलालाई जानाजान वञ्चित गरिएको छ।
स्मरणीय कुरा के छ भने, यदि प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये कुनै एकमा अनिवार्य महिला हुनैपर्ने कानुनी बाध्यता नभएको भए शायद उपप्रमुख र उपाध्यक्षको रूपमा पनि महिलाको यो सङ्ख्या आउने थिएन।
राज्यले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्दासमेत प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै निर्वाचनमा महिला उमेद्वारको सङ्ख्या पुऱ्याउन हम्मे हम्मे पर्नु, केन्द्रीय समितिमा निर्धारित सङ्ख्याको आधा मात्र मनोनयन गरिनु, निर्णायक समितिमा महिला उपस्थिति शून्य रहनुले मौजुदा संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ। जब संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका हिमायतिहरूद्धारा नै कानुनलाई मजाक बनाइन्छ तब राज्यका अन्य क्षेत्रमा यो विषय लागु नगरिँदा प्रश्न उठाउने र कार्बाही गर्ने नैतिकता नै बाँकी रहँदैन। यस्तो स्थितिमा राजनीतिक पार्टी र राज्यकै नेतृत्वमा महिला पुग्नसक्ने अवस्था कति चुनौतीपूर्ण होला ?
राजनीतिक नेतृत्व तहमा महिलाहरू यथेष्ट सङ्ख्यामा पुग्न नसक्नुको अर्को महत्त्वपुर्ण कारण राजनीतिलाई राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा नभइ फगत नाफामुलक व्यवसायको रूपमा बुझिनु हो। राजनीतिमा लाग्नुलाई परिवार र समाजले सकारात्मक रूपमा लिँदैन। अन्य क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि राजनीतिमा आउँछन् भन्ने आम धारणा बनेको छ।
जबसम्म आमाबाबुले आफ्ना सन्तानलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्दैनन् र समाजले राजनीतिलाई चिन्तनको रूपमा सम्मान गर्दैन तबसम्म यो पहिलो रोजाइको विषय बन्न सक्दैन। जब राजनीति पहिलो रोजाइको विषय बन्दैन तब हाम्रो समाजमा राजनीतिक मूल्य र नैतिकता खोजिनु अर्थहीन हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा महिलाहरू राजनीतिमा नेतृत्वको रूपमा स्थापित हुने र त्यसलाई निरन्तरता दिने विषय कम चुनौतीपूर्ण हुँदैन। हामीकहाँ त्यस्ता आमाबाबु विरलै होलान् जसले आफ्नी छोरीलाई राजनीति गर्नको लागि प्रशिक्षित गरून्। त्यस्ता शिक्षकहरू कमै होलान् जसले आफ्नो स्कुले छात्रालाई राजनीति केटी मान्छेले गर्ने जातै होइन’ भनेर नसिकाएका होऊन्। हाम्रो समाजमा त्यस्ता विद्धान् दुर्लभ नै होलान् जसले राजनीति गर्ने महिलालाई (प्रारम्भमा) सम्मानित आँखाले हेरून्।
अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने, माथिल्लो तहमा सशक्त नेतृत्वको रूपमा महिलालाई देख्ने आकाङ्क्षा नेपाली समाजमा बेला बखतमा व्यक्त भइरहन्छन्। ‘राष्ट्रपति महिला पायौँ, प्रधानन्यायाधीश महिला पायौँ, सभामुख महिला पायौँ र अब राज्यको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा महिलालाई देख्न पाए !’ भन्ने जमात पनि सानो छैन। तर त्यसरी राजनीतिमा होमिने महिलाचाहिँ सकभर आफ्नो घरबाट नहोस् भन्ने कामना पनि सँगै गरिन्छ। उदाहरणको लागि भारतका चर्चित नेता इन्दिरा गान्धीलाई सशक्त नेतृत्वको रूपमा प्रशस्त उदाहरण दिइन्छ तर तिनै इन्दिरा गान्धीको राजनीतिक नेतृत्व निर्माण गर्न बाबु जवाहरलाल नेहरूले बालककालदेखि गरेको मेहनतलाई भने बेवास्ता गरिन्छ। यही दोहोरो चरित्रकै कारण हामीकहाँ महिलालाई राजनीतिमा टिक्न झन गाह्रो भइरहेको छ।
महिलालाई राजनीतिमा सहज रूपमा सहभागी हुन नदिने प्रमुख बाधक परम्परागत सामाजीक संरचना र पितृसत्तात्मक चिन्तन हुन्। महिला स्वयम्ले हाँकेको राजनीतिक (त्यसको मतलब अन्य लिङ्गलाई निषेध गरेर होइन) क्रान्तिले मात्र त्यसको जरा हल्लाउन र उखेल्न सक्छ।
जसरी कुनैपनि सामाजिक क्रान्तिको सफलता महिलाहरूको सहभागिताबिना सम्भव हुन सक्दैन, त्यसैगरी समृद्ध राजनैतिक व्यवस्थाको लागि महिलाको सघन उपस्थिति अनिवार्य रहन्छ।