भीमार्जुन आचार्यले उठाए संवैधानिक इजालासको औचित्यमाथि प्रश्न
काठमाडौं- संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजालासको गरिमा र औचित्यमाथि प्रश्न गरेका छन् । संवैधानिक इजालासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कहीं कतै पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।
‘संवैधानिक इजलासमा रहेका कतिपय संवेदनशील मुद्दाहरु लामो समयसम्म पनि ‘कारण देखाऊ’ हुन नसक्नु यसैको उदाहरण हो’ काठमाडौँमा नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने ।
आचार्यका अनुसार संवैधानिक इजलासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कहीं कतै पनि प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । ‘कतिसम्म दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भने यति संवेदनशिल मुद्दाहरु संवैधानिक इजालासमा विचाराधीन छन जसको ‘कारण देखाऊ’ का लागि पाँच/छ वर्षसम्म पर्खिनु परिरहेको छ,’ आचार्यको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले जुन प्रधानन्यायाधीशले गलत ग-यो भनेर मुद्दा परेका छन् त्यसको ‘कारण देखाऊ’ हुँदैन वा महिनौंसम्म आफैमा राखिने बताए । ‘अनि तपाईहरुजस्तो न्यायाधीशहरु त्यहीं हुनुहुन्छ र आफ्नो निरीहता देखाएर केवल आफ्नो इजलासमा परेका मुद्दा छिन्नु हुन्छ र महिनामा तलब भत्ता बुझेर सर्वोच्चको जस्टिसको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ,’ भट्टराईको कथन थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले आफैले हालेका ६/७ वटा मुद्दामा डेढ वर्ष भइसक्दा पनि ‘कारण देखाऊ’ हुन नसकेको बताए । यस्तो स्थितिमा संवैधानिक इजलासले संविधानवादको बाटोमा हिंडाउँछ भन्ने महसुस गर्न नपाएको पनि उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले अदालतले मुद्दाको गाम्भीर्यता हेरेर समयमै फैसला गर्न नसकेको बताए । समयमै फैसला गर्न नसक्ने अदालत किन चाहियो भन्ने प्रश्न गर्दै बिडारीले भने, ‘हाम्रो अदालतले सुनुवाई नगरी नियुक्ति गर्नु हुँदैन भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।’