संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्- निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको अवहेलना गरेको छ

काठमाडौं- संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् ।

संविधानले हरेक नागकिरहरुलाई चुनावमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानविरुद्ध भएको दाबी गरेका हुन् । उनले देशमा हरेक चुनावमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने नागरिकले धेरै पटक चुनेर पठाएका नेताहरु असफल भइसकेकाले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरुलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताए ।

आचार्यले कुनै नेताहरुले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने बताए । संविधानविद् डा. आचार्यले यस पटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुलाई चुनावबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गरे । उनले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य,मान्यताको विरुद्धमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

डा. आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि मतदातासँग राइट टू नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गरे । उनले गएको वैशाख ३० गतेको पालिका तहको चुनाव र आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा पनि आयोगले राइट टू नो भोटको अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अंकुश लगाउनु रहेको जिकिर गरे ।

उनले निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त संवैधानिक निकाय भन्दापनि कुनै दल विशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने निकायको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको अनुभूति भएको बताए । उनले असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार मतदाताको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जीवन बिताइरहेको, राज्यको करको पैसाबाट आफ्नो सुविधाहरु खाएको, अहिले पनि पदमा बहाल रहेको वा विगतमा पटकपटक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हरेक क्रियाकलापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहने बताए ।

डा. आचार्यले एउटा व्यक्तिलाई संविधान र कानूनले निषेध गरेको बाहेक सबै गर्न पाउने अधिकार भए पनि आयोग लगायतका संवैधानिक संस्थालाई भने संविधान र कानूनले तोकेका बाहेक अन्य गतिविधि गर्न पाउने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारे । आचार्यले लोकतन्त्रको भविष्य कुनै दलहरु विशेषमा निर्भर नहुने भन्दै देशमा एउटा राजनीतिक पार्टीको मात्रै हैकम हुने हो भने त्यो देशको लोकतन्त्रको भविष्य नरहने बताए ।