भारतको नेपाल माथी हस्तक्षेप किन :योगेन्द्र गौतम - Himal Post Himal Post
  • ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
Logo

भारतको नेपाल माथी हस्तक्षेप किन :योगेन्द्र गौतम



भारत नेपाल को छिमेकी मुलुक हो । नेपाली र भारतीय जनताको बिचमा निकै सौहार्दपूर्ण मित्रता छ । धर्म संस्कृति रितीरिवाज परम्परा लगभग दुबई देशको एक जस्तै छ । नेपाली र भारतीय नागरिक हरू दुबई देशमा बिना भिसा आवत जावत गर्ने गर्छन् ।

इतिहासकार हरू भन्छन् नेपालमा बाइसे चोबिसे राजाहरुको पालादेखी र भारतमा मुसलमान शासक हरुको पालादेखी नै नेपाली हरू भारतमा आफ्नो रोजगार का निमित्त जाने गरेका हुन भने भारतीय नागरिक पनि नेपाल आउन थालेका हुन । यसरी दुबई देशका नागरिक बिचको सम्बन्धले दुबई देशको मित्रतामा घनिष्ठ संबंध रहेको इतिहासकार हरुको मान्यता छ ।

भारतमा इष्ट इण्डिया कम्पनी को आगमन ले र इष्ट इण्डिया कम्पनी को प्रभाव ले पुरै भारत वर्ष अङ्ग्रेज को अधिन मा रहयो । भारतीय नागरिक स्वतंत्रता का लागि कैयौ वर्ष लडिरहे , अंतत सन १९४७ मा भारत आजाद भयो र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जन्म लियो ।

भारतमा बाबा साहेब अंबेडकर बाट भारतको संविधान निर्माण भयो छिमेकी मुलुक हरू सबै ले भारत को संविधान लाई स्वागत गरे । नेपाल ले पनि स्वागत गरयो त्यति खेर नेपालले स्वागत नगरेको भय भारतीय संविधान मा पनि जटिल प्रश्न हरू उठन सक्ने सम्भावना थियो ।

बि पी ले आफ्नो आत्मबृतान्त मा लेखनु भयको छ भारतको संविधान मा पनि धेरै कमिकम्जोरी हरू छन् जसका कारण भारतीय नागरिक को सार्वभौमिकता स्वतंत्रता आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यकारिणी अधिकार सहितको स्वयत्तता र स्वशासन देखिदैन ।

भारतमा आजादी पश्चात् तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहन सम्सेर राजकीय भ्रमण मा दुबई देशको चासोको विषय थियो भारत लाई केही दिएर भय पनि राणा शासन जोगाउने र आफ्नो सत्ता टिकाउने ।

मोहन संशेर ले राजाको बराबर ३१ तोप सलामी चाहेको कुरा ज्वार लाल नेहरु सँग पुग्दा नेहरू ले पनि नेपाल सँग कुनै पनि हालत मा भारत को हित हुने गरी सन्धि गर्न र मोहन सम्शेर लाई चाहे जति को सलामी दिन निर्देशन गरेका थिए जस अनुसार मोहन संशेर मख्ख हुँदै राष्ट्र घाति १९५० को सन्धि गरे तत्पश्चात नेपाल अर्ध ओपनिवेशिक मुलुक जस्तै भयो ।नेपाल विश्वको तुलनामा एउटा स्वर्णिम युगको सुरुवात गर्ने राष्ट्र बन्न सक्थ्यो तर मोहन संशेर को सत्ता मोहन ले त्यो कार्य पुरा हुन सकेन ।

भारतको आजादी सँगै नेपाल मा पनि परिवर्तन का स्वर हरू उठन थाले जस्को परपरिणा १०४ बर्से राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को स्थापना भयो । २०१५ सालमा प्रतिनिधि सभा को चुनाव भयो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेस दुई तिहाई बहुमत का साथ सरकार नेतृत्व मा आयो जसमा जन नायक बि पी कोइराला प्रधानमंत्री बने ।

बि पी को प्रधानमंत्री कालमा राष्ट्र विकास प्रति उन्मुक्त भयो । राजमार्ग सञ्चार देखी लिएर जनता सँग सरोकार का विषय हरू लाई बढी महत्त्व दिइयो । २०१७ साल राजा महेन्द्र को कु पश्चात् पन्चायत को सुरुवात ३० बर्से पन्चायती शासन को अन्त पश्चात् २०४६ साल मा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को स्थापना भयो ।

एउटा प्रसङ्ग याहा जोडनै पर्छ तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नेपाल भ्रमण ताका देखिएका विवाद र भारत ले लगाएको नाकाबन्दी पश्चात् नेपाल ले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारत माथि उठाएको मुद्धा नेपाली को हित मा थियो । तत्कालीन राजा बिरेन्द्र शाहाको साहसता लाई विश्वको ११६ राष्ट्र ले समेत नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषणा हुनुपर्छ भनेर समर्थन गरेका थिए तर देशको सुरक्षा लाई नजर अंदाज गरी राजनीतिक दल हरू ले भारतीय इसारा मा आन्दोलन को सुरुवात भयो र तत्कालीन दुई करोड़ नेपाली को सपना पनि अधुरों रहयो ।

२०४६ नेपाली जनताम सुखद क्षण मान्नु प्रदछ तत्पश्चात भारतको भूमिका भने सकारात्मक रहेन । राजनीतिक दलहरुमा भारतका अगाडि लम्पसार वाद को जन्म भयो । कुनै पनि नेता यस्ता नहोलान जो भारतको अगाडि नझुकेको होस । २०६२ ,६३ को जन आन्दोलनमा पनि भारतको राजनीतिक दल माथि दबाब थियो भन्दा अनपयुक्त नहोला । १९ दिने आन्दोलन को सफलता ले नेपाली नेता मा भन्दा भारतीय र अ मा खुसी छाएको थियो । भारत पनि आन्दोलन सफल होस र आफ्नो ग्र्याण्ड डिजाइनमा चलेको माओवादी को मूल राजनीति स्थापित गर्न आतुर देखिन्थियो यसको पुष्टि भारतका वरिष्ठ पत्रकार आनन्द स्वरूप बर्मा ले गरिसकेका छन् ।

राजतन्त्र को अन्त्य र गणतन्त्र को स्थापना पश्चात् एकाएक संविधान सभा को निर्वाचन मा माओवादी राजनीतिक शक्ति को रूप मा आउनु को मुख्य कारण पनि भारत भित्री रूपमा आफ्नो जाल बिछाउन सफल हुने अनुभूति गरेको थियो तर प्रचण्ड भने ओलम्पिक खेल देखाएर पहिलो भ्रमण चीन गरेका थिए त्यतिखेर संकाय को नजर ले हेरेको थियो तर प्रचण्ड को नेपाली जनता मा नक्कली राष्ट्र वाद को ढोङ्ग रचेको देखियो ।

रुक्मांगद कटवाल प्रकण र प्रचण्ड को प्रधानमन्त्री बाट राजीनामा मा भारत केही हदसम्म पछि सरेको देखिन्छ यसको मुख्य कारण त्यो बेला तत्कालीन काँग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला को राजनीतिक अडान पनि हो । काँग्रेस को समर्थनमा माधव नेपाल को नेतृत्व मा बनेको सरकार पनि भारतको नीति बाट अछुत रहन सकेन । माधव नेपाल को सरकार पनि टिक्न सकेन र संविधान निर्माण कार्य अधुरो रह्यो । झलनाथ पनि असफल भए र बाबुराम ले भारतीय इसारामा संविधान सभा बिगठन गरे र भारत कै सक्रियता मा गैर राजनीतिक दल एवं सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश खिल राज रेग्मी लाई प्रधानमन्त्री नभनी मन्त्रीपरिषद को अध्यक्ष भनी देश को कार्याकारिणी अधिकार सुम्पे । याहा निर एउटा प्रश्न ले जन्म लियो आखिर प्रधानमन्त्री को खिलराज रेग्मी या बाबुराम भट्टराई । याहा पनि नेपाली नेताहरू मा भरम को स्थिति पैदा भयो जुन भारतीय र अ को मास्टर दिजाइन देखियो ।

भारत नेपाल मा संविधान बनोस र स्थायित्व प्राप्त गरोस भन्ने चाहादैनथियो । उसको मनसाय नेपाल मा जातीय धार्मिक र क्षेत्रीय बिबादास्पद नीति बनाइ नेपाली जनतालाई अनिर्णयको बन्धक बनाएर नेपाल माथि को आफ्नो कुदृष्टी लाई सफल पार्ने ।गणतन्त्र पश्चात् आएको नेपाली जनतामा जागरूकता र राजनीतिक चेतना का कारण भारत आफ्नो

जाल त बिछाउन सफल रहयो । दोस्रो संविधान सभाबाट काँग्रेस नेतृत्व सरकार को गठन मा भारतको केही अवरोध देखिन्छ तर काँग्रेस शक्ति को रूपमा परिणत भयो र तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला को नेतृत्व मा सरकार र कोइराला नेतृत्व सरकार ले जारी गरेको संविधान लाई भारत ले स्वागत गर्न सकेन ।
मदेश्को मुद्धा मदेशी दलका नेता हरुलाइ उपयोग गरेर र धन मा किनेर जारी संविधान लाई असफल बनाउने कोसिस गरयो । नेपाल को सार्बभौमसत्ता र नेपाली जनता को मौलिक अधिकार माथि हस्तक्षेप गरयो त्यस कारण भारत लोकतान्त्रिक देश नभएको पुष्टि भयो ।