भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूका समस्यामा मानवाधिकार आयोगको चासो - Himal Post Himal Post
  • १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
Logo

भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूका समस्यामा मानवाधिकार आयोगको चासो



नयाँ दिल्ली /हिमाल पोस्ट 

भारतमा बसोबास गर्ने प्रवासी नेपालीहरूको हक अधिकारको संरक्षणमा चासो देखाउँदै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले भारतको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग छलफल गरेको छ ।

बिहीबार साँझ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा प्रवासी नेपालीहरूका समस्या बुझ्न आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले प्रवासी नेपालीहरूको हक अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा भारतको मानवअधिकार आयोगसँग सकारात्मक छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले १९  वर्षमा पहिलो पटक आयोगको ७  सदस्यीय टोली भारत आएको भन्दै भ्रमणका क्रममा भारतीय आयोगसँग अनुभवको आदान-प्रदान गर्दै दुवै देशका नागरिकको मानवअधिकारको रक्षाका लागि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी भएको जानकारी दिनु भयो ।

सोहि  क्रममा मानव तस्करी, आप्रवासी हक अधिकार, आप्रवासी कामदारको अधिकार, वातावरण र कुनै पनि मुद्रामा छिटो कारबाही (रेपिड एक्सन) गर्ने सम्बन्धमा समझदारी गर्ने छलफल भएको पाठकको भनाई छ । यसबाहेक भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रिय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सूचिकृत आयोग, जनजाति आयोग र सफाइ कर्मचारी आयोगसँग पनि प्रवासी नेपालीहरूको हक अधिकारका बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

प्रवासी नेपालीहरूको उपस्थिति रहेको समारोहमा बोल्दै आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूको हक अधिकारको रक्षाका लागि भारतको मानव अधिकार आयोग सधैँ तत्पर रहेको सुनाउनु भयो । उहाँले विगतमा पनि नेपाल-भारतको आयोगको सहकार्यमा काम हुँदै आएको स्मरण गर्दै अब आयोगबिच सम्झौता गरेरै अगाडी बढ्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानताका लागि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूपमा मानवाधिकार आयोगको वेभसाईटमा गएर अनलाइन उजुरी दिन सक्ने सेवा भएकाले भारतमा बस्ने प्रवासी नेपालीहरूले पनि न्यायका लागि भारतको मानवाधिकार आयोगको वेभसाईटमा गएर अनलाइन उजुरी दिन सक्ने जानकारी दिनुभयो ।

समारोहमा बोल्दै आयोगका निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेलले भारतमा प्रवासी नेपालीहरूको मानवअधिकारको रक्षाका लागि यहाँका राष्ट्रिय महिला आयोग, अल्पसङ्ख्यक आयोग, सूचिकृत आयोग, जनजाति आयोग र सफाइ कर्मचारी आयोगसँग सम्बन्ध स्थापित गरिएको जानकारी दिनुभयो । अन्तरक्रियामा सहभागी प्रवासी नेपालीहरूले विभिन्न कारणमा बेचिएका महिला, बालबालिकालाई उद्धारपछि राख्नका लागि दूतावासमा आश्रयको व्यवस्था हुनुपर्ने, न्याय पाउने सम्बन्धमा नेपाली भएकै आधारमा विभेद गरिने, रोजगारीपछि पारिश्रमिक नपाइने, सीमामा भारतीय पक्षबाट हुने दुर्व्यवहारलगायतका बारेमा अवगत गराएका थिए। भारत भ्रमणमा आएको टोलीमा सदस्य पाठक, सचिव भट्टराई र निर्देशक खरेलसहित उपनिर्देशकहरू श्यामबाबु काफ्ले, लोकनाथ बास्तोला, अधिकृतहरू जीवन न्यौपाने र तारादेवी वाग्लेगरि ७  जना रहेका थिए ।