राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकटमा पार्ने सरकारको तयारी, प्लान ‘बी’ पनि तयार

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने सूचना पाएपछि सरकारले विकल्प तयार गरेको छ ।

पहिलोपटक सन्देशसहित राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकोएको विधेयक पुन: जस्ताको त्यस्तै संसद्‌का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको १५ दिन पुग्दापनि प्रमाणीकरण भएको छैन।

नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले राष्ट्रपति भण्डारी र सरकारबीच टकराव बढाउने देखिएको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीच जुटेको सहमतिअनुसार सरकार नागरिकता विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था नै माघ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने एमालेका केहि नेताहरूले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागेकाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने बताईरहेका छन् ।

यसअघि विधेयक फिर्ता गरेकी राष्ट्रपतिको उक्त कदमको प्रत्युत्तरमा गठबन्धनका दलहरुले विधेयकलाई दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने निर्णय गरे। गठबन्धनको सोही निर्णयानुसार विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो तर यसपटक पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अन्य विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा नागरिकता विधेयक भने यत्तिकै रह्यो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा स्वयंले पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । अब भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको बताइएको छ।

स्रोतक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको खण्डमा अध्यादेश ल्याइने र युअसको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको बताइएको छ। आकस्मिक मन्त्रीपरिषदको बैठक डाकेर निर्णय लिने समेतको तयारी भएको बताइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टा पनि नबित्दै जारी गरेका कारण गठबन्धनले अहिले अध्यादेश ल्याएर उनलाई नैतिक संकटमा पार्ने तयारी भएको हो।

यसरी चरणवद्ध रूपमा अगाडी बढ्नेबारे गठबन्धनले समहती गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । अध्यादेश ल्याएको खण्डमा राष्ट्रपतिसँग २ वटा मात्रै विकल्प रहने नेताहरूको बुझाई छ । उनले या त प्रमाणीकरण गर्छिन या राजीनामा दिन बाध्य हुन्छिन् ।

उनले राजीनामा दिएको खण्डमा पनि प्लान ‘बी’ तयार रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।