राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च रिट
काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दायर गरिंदै छ। भण्डारीबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर टोली पुगिसकेको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधनगर्न बनेको नेपालनागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी विमुख भएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरिएको हो।
अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी, सम्पूर्ण बस्नेतलगायतका कानुन व्यवसायी रिट निवेदन दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ संविधानले नदिएको र संविधानले तोकेको प्रक्रिया तथा पद्धतिभन्दा बाहिर गएर कुनै कार्य गर्न नमिल्ने रिट निवेदनमाउल्लेख छ।
राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानधारा ११३ (४) बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको रिट निवेदनमा जनाइएको छ। संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहितफिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी वा प्रस्तुत रूपमा पारित गरी पुनः पेस गरे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहितफिर्ता पठाएको नेपालनागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधनगर्न बनेको नेपालनागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भएपछि प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन्।
उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन्। १६ साउन २०७९ मा प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुतविधेयकमाथिविद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पुनर्विचार गर्न आवश्यकभएको’भन्दै १५ बुँदे सुझाव सहित २९ साउनमाफिर्ता पठाएकी थिइन्।
सर्वोच्चअदालत परिसरमा रहेका अधिवक्ता बरालले संविधानको धारा १३३ (२ं) र (३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारि गर्न माग गर्दै रिट निवेदनदायर गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनको नेतृत्वमा दायर गर्न लागिएको रिट निवेदनमा भनिएको छ,‘असंवैधानिक, गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी, त्रूटीपूर्ण भएको हुँदाहाम्रो ध्यानाकृष्ट भएको छ। उक्त विषय सार्वजनिक सरोकारको सवाल भएको हुनाले सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएका हौं।’