बास्कोटाले भने : पहिला प्रधानमन्त्रीलाई त आउन दिनुस्

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन लोकसेवा आयोगको विषय बनिसकेको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि छलफल हुने प्रष्ट्याए ।

“सरकारले कुनै कानुन वा संविधानको भावना मिचेर काम गरेजस्तो लाग्दैन,” उनले भने । उनले करारमा नियुक्त गर्दा त्यहाँ राजनीति हुने बताए । “राजनीतिक नियुक्ति हुँदा त्यहाँ सालासाली, भदाभदी पर्लान्, क्षमता के होला, कसो होला त्यो प्रश्न उठ्ला,” उनले भने ।

उनले सरकारले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यतालाई संसदले बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । “सरकारका अंग तीनवटा हुन् । न्यायालयको कुरा बेग्लै भयो । सरकार र संसदले यो चिज बुझेर चल्नुपर्छ,” उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
उनले भर्ना प्रक्रियाका विषयमा सरकार पछि नहट्ने पनि संकेत दिए । “अप्ठ्यारो पारेपछि सक्नेजति गर्नुपर्यो । सेवा दिनुपर्यो, नत्र जुलुस लागिहाल्छ,” उनको भनाइ थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालले भने कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको र मौजुदा कानुन (कर्मचारी समायोजन ऐन र निजामती सेवा कानुन)मै टेकेर भएको बताए । उनले अहिलेको भर्ना स्थानीय तहको मागअनुसार नै भएको प्रष्ट पारे ।

स्थानीय तहमा ६६ हजार दरबन्दी सिर्जना भएकोमध्ये ४२ हजार कर्मचारी समायोजनमार्फत् मिलान गरिएको र बाँकी २५ हजार मध्ये ६०४ स्थानीय तहले १५ हजार कर्मचारी मागेको जानकारी दिए । त्यसमध्ये ९ हजार कर्मचारी माग गरिएको उनको भनाइ थियो ।