बास्कोटाले भने: विनोद चौधरी भाग्यमानी छन्, सरकारले अनुदान दिएको छ

काठमाडाैं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रक्रिया पूरा गरेर विनोद चौधरीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बास्कोटाले सिजी कम्युनिकेशनले यसअघि लिएको लिमिटेड मोविलिटीको लाइसेन्स लिदाँ तोकिएको शर्त भने पूरा गरेको हुुनुपर्ने बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्काेटाले सिजीले दूरसञ्चार लाइसेन्सकाे लागी प्रक्रिया पूरा नगरेकाे बताएका छन्।

चौधरी ग्रुपले यसअघिको एसटीएम टेलिकम किनेर सिजी कम्युनिकेशन नामकरण गरेको थियो। एसटीएमलाई सरकारले पूर्वाञ्चलको ४१ जिल्लाका ५३४ गाविसका लिमिटेड मोविलिटी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र एक हजार ६८ वटा पिसिओ स्थापना गर्नुपर्ने शर्त तोकी एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको थियो।

अन्य कम्पनीले जोमिख मोलेर टेलिकम कम्पनी खोल्नुपर्ने तर, सिजीलाई सरकारले अनुदान दिएको कारण सिजीका सञ्चालकहरु भाग्यमानी रहेको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले बताए।

उनले भने, “सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर यो पूर्वाधार विकास गर्नको लागि त्यतिखेरको एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको छ। सिजीका सञ्चालकहरु भाग्यमानी हो। किनभने अरुले कम्पनी खोल्न चुनौति खडा गर्नुपर्छ, जोखिम मोल्नुपर्छ। उहाँहरुले अनुदान पाउनुभएको छ।”

सञ्चारमन्त्रीको भाषण जस्ताको तस्तै:

मैले उहाँहरुलाई धेरै केही भन्नु छैन। उहाँहरु प्रोसेसमा आउनुस्। प्रोसेस मिचेर आउने कुरामा हाम्रो साथ हुँदैन। फेरि पनि दोहो¥याएर भन्न चाहन्छु। कति तिर्नुपर्छ युनिफाइड लाइसेन्सको त्यो मलाई त्यति धेरै थाहा छैन।

कुनै पच्चिस लाख, कुनै एक लाख, कुनै लाइसेन्स लिन २० अर्ब रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्छ। उहाँहरुले सबे ति¥यौ भन्नुभएको छ। सबै तिरेको के हो? के वापत हो ? आज यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यसमा थप अध्ययन गर्ने भएको छु।

उहाँहरुले पैसा तिरेको ४४ करोड रुपैयाँ देखिन्छ। त्यो पैसा लिमिटेड मोविलिटी सर्भिसको होला। मलाई त्यस्तो लाग्छ।

उहाँहरुले ४१ जिल्लामा त्यसको काम गर्नुपर्ने थियो होला। त्यसवापतको फ्रिक्वेन्सी उहाँहरुले लिनुभएको थियो होला। तर, उहाँहरुले कहाँ काम गर्नुभयो? ५३४ वटा गाविसमा उहाँहरुले काम गर्नुपर्ने थियो। एक हजार ६८ वटा पिसिओहरु उहाँहरुले स्थापना गर्नुपर्ने थियो। यि कामहरु गरिरहँदा उहाँहरुले अरु प्रक्रियाहरु पार गर्न सक्नुहुन्थ्यो।

उहाँहरु आफूले शर्त गरे बमोजिमको काम नगरि अर्को बाटो, अर्को ढोका प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। मन्त्रीपरिषदमा गएर पहिला लाइसेन्स पाइसेपछि मात्रै यी कामहरु गरे हुने भनेर नियम बदल्ने प्रयासमा लाग्नुभयो। मन्त्रिपरिषद्बाट नियम र नीति बदेपछि त्यसको प्रमाणित हुनको लागि राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ। त्यो भएनछ। त्यो ठीक कि बेठिक बेग्लै छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। निमय नै बदल्नुपर्ने किन? त्यसैले म जुहारी खेल्न चाहन्न।

सबै लगानीकर्ताहरुलाई सबै क्षेत्रमा हामी लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौं। त्यसमा इमान्दारिता लगानीकर्ताहरुको पनि चाहिन्छ। उल्टोपाल्टो हुँदैन होला।

म एउटा प्रश्नचाही उठाउन चाहन्छु। अहिले सिजी आउनुभन्दा अगाडि उहाँहरुको माउ कम्पनीचाही कुन थियो? जन्मको स्रोत के हो? त्यो एसटीएम हो।

सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर यो पूर्वाधार विकास गर्नको लागि त्यतिखेरको पैसा एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको छ। सिजीका सञ्चालकहरु भाग्यमानी हो। किनभने अनुसार कम्पनी खोल्न चुनौति खडा गर्नुपर्छ, जोखिम मोल्नुपर्छ।

त्यसबेलामा भिस्याटमा सामग्रीहरु÷उपकरणहरु कहाँ छ? एक हजार ६८ वटा पिसिओहरु बने कि बनेनन्? त्यो काम के भयो? काम नभएपछि त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने? गर्छु भनेको काम नगरेपछि हिनामिना भयो कि भएन?

अनुदान फिर्ता गर्नुपर्दैन होला तर, तोकिएको काम त गर्नुप¥यो नि। तोकिएको काम नगरेमा अनुदान के हुन्छ? बहुचर्चित एमसीसी छ नि। एक सय किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नती, तीन सय किलोमिटर जति ट्रान्समिशन लाइन विस्तारको लागि सम्झौता गरेर पैसा लिने त्यो काम गरेन भने उसले पैसा फिर्ता लिन्छ कि लिदैन?

एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर के हुने? अध्ययन चाहीँ त्यसमा हुने हो। यो कुरा चाहीँ गम्भिर हुन्छ। कतिपय साथीहरुले सञ्चारमन्त्रीले २० अर्ब माग्यो सिजीसँग भन्नुभयो। मैले मेरो घरमा राख्न त मागेको होइन। मेरो घरमा २० अर्ब राख्ने ठाउँ छैन। चाहिँदा पनि चाहिँदैन।

मलाई त्यो कुन कुन लाइसेन्सको कति कति पर्छ थाहा छैन। किनभने म कहिल्यै एनटीएको अध्यक्ष कहिल्यै भइन न त नेपाल टेलिकमको एमडी। म राजनीति गरेर आएको हुँ। मैले नीतिगत कुरा गर्ने हो। नीतिगत कुरा यति जान्दछु प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुपर्छ। कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैनौ तर, तोकिएका शर्तहरु पुरा गरेको हुनुपर्छ।

गरीब जनता देखाएर उनीहरु कम्युनिकेशनबाट बञ्चित छन ती जनतालाई साथ दिनुप¥यो भनेर सरकार धितो बसेर ल्याएको सम्पतिको हिनामिना यो हो कि होइन? अब अनेक कुरा आउला, मैले त अनुदान लिएको होइन। अर्को कम्पनीले लिएको। कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्छ कि सर्दैन? कानुनले के भन्छ? टेलिकम्युनिकेशन कानुन मात्रै होइन। अरु कानुनले पनि के भन्छ?

मिडियाले यसमा पनि खोज्नुस्। मलाई मात्रै कति लखेट्नुहुन्छ। केही पनि पाउनुहुन्न लेखेटेर। साधारण कुरा छ म योजना बनाएर कसैका विरुद्ध लड्ने मान्छे होइन। हामी राम्रो गर्न खोज्दैछौ र राम्रो गर्न आएका हौं। जिद्दी र फट्याईसँग झुक्दैनौ। किन झुक्ने हो? यसमा मैले माफ माग्नुपर्ने केही छैन। उहाँहरु जहाँ बर्वराउनुहुन्छ बर्वराउनुस्।

कुनै मन्त्रीले, कर्मचारीले त्यति पैसा हिनामिना गरेको भए अख्तियारले झयाप समोतर लगेर हालिसक्थ्यो। उहाँहरुको चै कुरै ठूलो हुन्छ? म बार्सिलोनामा गएर लाइसेन्स दिन्छु भनेर साछी बसेको छैन्।