उपेन्द्र यादवको माग पुरा गर्न सकिँदैन: गोकुल बास्कोटा

काठमाडौं- सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सपनामा कसले के देख्यो, त्यो पूरा गर्दै जान नसकिने बताएका छन्।

आज प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकसँगको अन्र्वार्तामा उनले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएकाले समाजवादीले सरकार छाड्दैमा केही फरक नपर्ने बताए।

तपाईंले कांग्रेसबाहेक सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउँछौँ भन्नुभएको थियो । अहिले सरकारमै भएको समाजवादी पार्टी पनि बाहिरियो नि?

कांग्रेसबाहेक सबै दललाई सहभागी गराउँछौँ भनेर भनेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटा प्रतिपक्ष चाहिन्छ । मैले जसलाई प्रतिपक्षमा बस्न मन छ, त्यसबाहेक सबैलाई सरकारमा आउन ढोका खुला छ भनेको थिएँ।

समाजवादी सरकारबाट बाहिरिँदा सरकारलाई नकारात्मक असर पर्दैन?

उपेन्द्र (यादव)जी नेतृत्वको पार्टी कम्युनिस्ट थिएन । नेकपाको सहयोगीका रूपमा सरकारमा आएको थियो, त्यो फरक पार्टी थियो ।

सरकारलाई असहज किन हुने? सरकारले बहुमत गुमाएको छ र? दुईतिहाइ बहुमत नभई सरकार बन्दैन भनेर संविधानको कुनै धारामा लेखेको छैन । सरकारसँग साधारण बहुमत छँदै छ।

संविधान संशोधनको मुद्दा अब के हुन्छ त ?

संविधान संशोधन कसैले गीता बनाएको छैन, न त महाभारत बनाएको छ, न वेद, कुरान वा बाइबल नै बनाएको छ । यो राजनीतिक दस्ताबेज हो, गतिशील हुन्छ । त्यति कुरा हामीलाई थाहा छ । गतिशील हुन्छ भनेर बिहान एउटा संविधान, बेलुका अर्को संविधान, दिउँसो अर्को संविधान बन्न सक्दैन।

सहयोगी दललाई सरकारमा टिकाउन नसक्नु कमजोरी होइन र?

राजनीतिमा चित्त बुझ्ने र बुझाउने, एक हातले ताली बज्ने प्रश्न होइन ।

उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लग्दा प्रधानमन्त्रीले ठाडै ‘स्टप द मिटिङ’ भनेर अस्वीकार गर्नुभएछ । त्यस्तो भन्न मिल्छ?

कसैलाई लहड चल्यो भन्दैमा संविधान संशोधन हुने होइन । यो राजनीतिक सम्झौताको दस्ताबेज हो । त्यसले युगको प्रतिनिधित्व गर्छ । समय र चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्छ, रूपान्तरणको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

तपाईंहरूले संविधान संशोधन गर्ने भनेरै समाजवादीलाई सहभागी गराउनुभएको हो नि?

संविधान संशोधन एकपटक भएको तथ्य सम्झनुपर्‍यो नि । स्थिरताबाट अस्थिरतातर्फ जानका निम्ति मात्रै विषय उठान गर्ने कि त्यसका लागि राजनीतिक ग्राउन्ड पनि चाहिन्छ? वस्तुगत परिस्थिति चाहियो नि, संविधान संशोधन लहडमा हुने विषय हो र?

सत्तासाझेदार पार्टीलाई मन्त्री हेरफेर गर्दा प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि सोध्नुभएनछ?

हाम्रो संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने हो । प्रधानमन्त्री संविधान, जनता र देशप्रति उत्तरदायी हुने हो ।

यो तथ्य भुलेर अनावश्यक बहस गर्नु भनेको एक–दुई दिन पत्रिका रंग्याउनु र मिडियामा रमाइलो गर्नु मात्रै हुन्छ । पानी मथेर घिउ आउँदैन साथी।