निर्वाचन भाँड्ने वसन्त चौधरीको षड्यन्त्र असफल

काठमाडौं- निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र गरेका नर्भिक अस्पतालका मालिक वसन्त चौधरी आफूले मुद्दा हार्ने भएपछि ब्याक भएका छन् ।

उनको कम्पनीले ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको मतपेटिकाको ठेक्का नपरेपछि उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको मतपेटिकाको ठेक्का नपाएपछि त्यसलाई रोक्न अदालत गएका चौधरी आफैं रोकिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले विशेष परिस्थितिमा गरेको खरिद प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद देखाउँदै चौधरीको कम्पनी अदालत गएको थियो ।

चौधरीको कम्पनीले पाटन उच्च अदालतमा रिट हालेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएर निर्वाचन नै समयमा हुन नदिने षड्यन्त्र गरेका थिए । मतपेटिका खरिदको ठेक्का नै अवरोध गरेपछि समयमा निर्वाचन नहुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

मुद्दा हार्ने भएपछि वसन्त चौधरीको कम्पनीले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाएको मुद्दा नै फिर्ता लिएका छन् ।

यसअघि चौधरी निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागेको खुलासा भएको थियो । मुद्दा हार्ने निश्चिति भएपछि उनको कम्पनी मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।

उनको ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रा लि निर्वाचन आयोगको काममा अबरोध सिर्जना गरेर निर्वाचन बिथोल्ने गरी अदालत पुगेपनि अन्तत: मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।

नर्भिकका मालिक चौधरीको एकल स्वामित्वमा रहेको बिएलसी होल्डिङ्स प्रालिको भगिनी कम्पनी ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रा लि ले मतपेटिका खरिदका लागि भ्याटबाहेक १४ करोड ५६ लाख ४० हजार कबोलेको थियो ।

सबैभन्दा कम १३ करोड २६ लाख ५ हजार रुपैयाँ कबोल्ने शशीधर/काबिल/ब्राइटेक जेभीले उक्त ठेक्का पाएको हो । दोस्रोमा केएस इन्टरनेशनले १३ करोड ३४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कबोलेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले विशेष प्रावधान अनुसार गरेको ठेक्कामा डेढ करोड बढी कबोल्ने चौधरीको कम्पनी उच्च अदालत पाटन गएर निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्रमा लाग्यो ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलको डिजाइनमा चौधरी अदालत गएको आयोगभित्रै चर्चा छ । आयुक्त पौडेलको फरक मतको भाषा र चौधरीको कम्पनीले रिटमा उल्लेख गरेको भाषा एउटै देखिनुले उक्त चर्चामा मेल खान्छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७९ साउन ३० गते आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन हुन ९८ दिन मात्र बाँकी रहेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिमका प्रक्रियाहरु पालना गरी निर्वाचन सामग्रीहरु खरिद गर्न समय अभाव हुने कारण देखाउँदै छिटो माध्यमबाट निर्वाचन सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा ‘आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक बस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने छ । तर, निर्वाचनका सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तोकिए बमोजिमका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा आयोगले आधार र कारण खुलाई छिटो माध्यमबाट वा सोझै बजारबाट मालसामान खरिद वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।