नेपाल राष्ट्र ब्यांकले अन्य ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर नघटाए कारबाही गर्ने तयारी थालेको छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनसँगै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको सहुलियतका कारण बजारमा अधिक तरलता बढेको र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर (बेस रेट) पनि घटिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि ब्यांकहरुले कर्जाको ब्याजदर नघटाउने हो भने उनीहरुमाथि कारबाही हुने राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

“विगतमा भुकम्प, भारतीय नाकाबन्दीजस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा ब्यांकहरुमाथि कारबाही गर्दा नकारात्मक सन्देश जानसक्छ भनेर केही लचकता अपनाइएको थियो,” अनुसन्धान विभाग प्रमुख समेत रहेका थापाले भने,– “तर अब पनि ब्याजदर नघटाउने हो भने राष्ट्र ब्यांकले हस्तक्षेप गर्छ ।” उनले थपे, “तपाई ढुक्क हुनुस्, अब कारबाही हुन्छ ।”

हालको व्यवस्थाले ब्याजदर घटाउन ब्यांकहरुलाई बाध्य पार्दैन । यद्यपि, केही ब्यांकले अहिले पनि ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथि राखेका छन् ।

उनीहरुलाई निक्षेपको ब्याजदर बढाउने वा कर्जाको ब्याजदर घटाउने दुवै सुविधा छ । राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न तयार गर्ने कानूनी दस्तावेज ‘एकीकृत निर्देशन’ले आधार दर थपघट भएको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर पनि बराबर अनुपातमा घटबढ गर्न पाउने सुविधा दिएको छ ।

ब्यांकहरुले यही व्यवस्थाको प्रयोग गरेर विगतमा पुराना कर्जाको ब्याजदर ह्वात्तै बढाएका थिए । तर, अहिले आधार दर घटेर ब्यांकको नाफा बढ्ने अवस्थामा पनि कर्जाको ब्याजदर नघटाएपछि राष्ट्र ब्यांकले कारबाहीको तयारी थालेको हो ।

३१ असारदेखि १३ साउनसम्म राष्ट्र ब्यांकले खुला बजार कारोबारमार्फत् ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तरलता खिचेर लिएको छ ।

“अझै ब्यांकहरुसँग ७५ अर्ब अधिक तरलता छ,” थापा भन्छन् । उनले पछिल्लो दुई सातामा बजारबाट प्रशोचन गरिएको पैसाका लागि मात्रै ५२ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नु पर्ने बताए ।

“यति ठूलो ब्याजको भार ब्यांकलाई नाफा बढी कमाओस् भनेर दिइएको होइन, त्यसको प्रभावाबाट उद्यमीहरुले ब्यांकलाई तिर्ने ब्याज लागत घटोस् भनेर राष्ट्र ब्यांकले ऋणको भारी बोकेको हो,” उनले भने,– “यदि केन्द्रीय ब्यांकले अघि सारेका उपायहरुले राम्रोसँग काम गरेन भने राष्ट्र ब्यांकले आफ्नो मौद्रिक नीतिमाथि नै पुर्नविचार गर्न सक्छ ।”

थापाले ब्याजदर नघटाउने ब्यांकलाई कारबाही गर्ने मात्र नभएर आउँदा दिनमा तरलता प्रशोचनमा राष्ट्र ब्यांक अनुदार बन्न पनि सक्ने बताए ।

राष्ट्र ब्यांकले नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) र बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) २ प्रतिशत विन्दुले घटाइदिएपछि ब्यांकहरुमा तरल पूँजीको आकार बढेको छ ।

राष्ट्र ब्यांकका अनुसार हालको नयाँ गणना विधी अनुसार ब्यांकहरुको पूँजी र निक्षेपमा कर्जाको अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

केही दिन अघिसम्म ७९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको यस्तो अनुपात घट्दा ब्यांकहरुलाई लगानीयोग्य पूँजी समेत तयार भएको देखिन्छ ।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र प्राथमिक पूँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यो पनि

बैंकहरुले ब्याजदर कहिले घटाउलान ? यस्तो छ अवस्था