नक्सामै नभएको टुकुचामा महानगरको माथाफच्ची

नापी विभागको अभिलेखमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेको जय नेपाल सिनेमा हलदेखि कमलादी मोडसम्म टुकुचा खोला देखिन्न। तर महानगरपालिकाले भने सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको वाग्मती सुधार आयोजनाले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टलाई पछ्याएर भूमिगत टुकुचा खोतल्न सुरु गरेको छ।

नापीनक्सा नै नभएको भूमिगत टुकुचाको कसरी पूर्व सम्भाव्यता (प्रिफिजिबिलिटी) अध्ययन रिपोर्ट तयार भयो? महानगरपालिकाले भूमिगत टुकुचा खोला खुला गर्न सुरु गरेपछि यो प्रश्न उठेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिअन्तर्गतको वाग्मती सुधार आयोजनाले टुकुचा खोलाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो। आयोजनाले टुकुचाको पानीको मात्रा मापन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार गरिएको प्रस्ट पारेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिअन्तर्गतको वाग्मती सुधार आयोजनाले २०७७ सालमा बोनाफाइट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई टुकुचा खोला (५.९ किलोमिटर) को पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी रिपोर्ट बुझाउन जिम्मा दिएको थियो। त्यस क्रममा कन्सल्टेन्सीले भूमिगत टुकुचा क्षेत्रको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

४ लाख ९५ हजार रूपैयाँमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ। ‘हामीले टुकुचाको पानी प्रशोधनका लागि पानीको मात्रा मापन गर्ने उद्देश्यले मात्र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार गर्न लगाएका हौं’, वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य सचिव एवं वाग्मती सुधार आयोजनाका प्रमुख दिलीप भण्डारीले भने, ‘अहिले जसरी सहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको डिपिआरका आधारमा टुकुचा खोतलियो भनिँदैछ, यथार्थ त्यस्तो होइन। टुकुचाको पानी मापन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र पूर्वसम्भावयता अध्ययन गरिएको हो, खोतल्न होइन। यो डिपिआर पनि होइन, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन हो।’

गरेको थियो। यी नदी र खोला किनारमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपरे अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि समितिले टुकुचा खोलाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तयार गर्ने काम अघि बढाएको थियो। महानगर भन्छ, ‘अब संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले टुकुचाको विषयमा अब संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले काम सुरु गरेका छौं। अब यसमा संघीय सरकारले पनि चासो देखाउनुपर्छ, पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले महानगरपालिकालाई नक्सामै नभएको भूमिगत टुकुचाको रेखांकन गर्न नसकिने, रेखांकन गर्नुपरे उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने र त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मात्र रेखांकन गर्न मिल्ने जानकारी गराइसकेको छ। मन्त्रालयले भनेजस्तो संघीय सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाए त्यसमा महानगरपालिकाले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन सक्छ।

‘संघीय सरकारले अब उच्चस्तरीय समिति बनाओस् र त्यसमा हामीले प्रतिनिधि पठाउँछौ’, प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भने, ‘जय नेपाल सिनेमा हलदेखि कमलादी मोडसम्म भूमिगत टुकुचा सार्वजनिक हो कि निजी हो? भूमिगत टुकुचा खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? जस्ता विषयमा उच्चस्तरीय समितिले अध्ययन गरी सुझाव देओस्। यो काम महानगरपालिका एक्लैले गर्न सक्दैन। भुवन शर्माले नागरिकमा लेखेका छन् ।