ओली सरकारले ल्याएको बजेट पनि खारेज हुनसक्ने, विश्वासको मत पाए अर्को बजेट
काठमाडौँ- सरकार परिवर्तन नभएको भए अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बिहीबार आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा व्यस्त हुन्थे । यो दिन उनीहरू व्यस्त त भए तर बजेट कार्यान्वयनबारेको छलफलमा होइन । सरकार परिवर्तन भई नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आएपछि अर्थ मन्त्रालयमा विषयगत ‘ब्रिफिङ’ र विभिन्न संघसंस्थाका अधिकारी भेट्न आउनेक्रम चलिरहेको छ ।
‘बधाई दिन आउने केही अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ बजेट ल्याउने कि नल्याउने भनेर परामर्श पनि गरिरहनुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसको अर्थ जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा उहाँको खास ध्यान छैन ।’
शर्माको ध्यान नहुनु स्वाभाविक हो, उनको पार्टीसहितको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन खबरदारी गरेको थियो । खबरदारीका बाबजुद ओली सरकारले विगतका परम्परा र अभ्यासविपरीत अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको थियो । त्यसैको आक्रोशस्वरूप कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजमो नेता दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाएका थिए ।
यही गठबन्धनका सांसदले गरेको हस्ताक्षरका आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि देउवा नेतृत्वको सरकार बनिसकेको छ । यो सरकारको मनस्थिति नयाँ बजेट ल्याउने देखिन्छ तर देउवाले विश्वासको मत पाउने या नपाउने भन्ने विषय यससँगै जोडिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बजेटमाथि गरिदिएको टिप्पणी र राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण तथा कानुनी परामर्श थालेका छन् । ‘राजनीतिक विषय– सरकारले विश्वासको मत नमिलाई त्यता (बजेट) तिर प्रवेश गर्दैनौं,’ शर्माले भने । हाल सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन भएको छ । सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र धारा ७६ (६) बमोजिम संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नआए संसद्मा पेस हुने बजेट पनि पारित हुने सम्भावना रहँदैन । विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वासको मत प्राप्त भई देउवा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने कि निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ सरकार हुने भन्नेबारे राजनीतिक स्पष्टता आइसकेको छैन । यो अस्पष्टता र अर्थमन्त्री शर्माको टिप्पणीअनुसार विश्वासको मत प्राप्त भए नयाँ बजेट, नपाए यही बजेटले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । यसका लागि एमालेबाट नेपाल समूह र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहका सांसदको निर्णायक भूमिका रहन्छ । सत्ता समीकरणअनुसार हाल कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ सांसदले मात्रै देउवालाई विश्वासको मत दिने निश्चित छ । बहुमत पुर्याई विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप २६ मत आवश्यक पर्छ । जसपाको उपेन्द्र यादवको पक्षले सघाउने भए पनि पर्याप्त हुने देखिएको छैन । ‘तर परिस्थिति जे भए पनि बजेटबारे केही न केही त गर्नैपर्ने छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
सर्वोच्चद्वारा संसद्मै नयाँ बजेटको म्यान्डेट
तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त, पूर्वअर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूको सार्वजनिक अपिललाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ’ भन्ने टिप्पणी गर्दै ‘वाञ्छित कुरा हुँदैन’ भनिदिएको छ । ‘बजेट पेस गर्नुपर्ने मितिभन्दा साता दिनअगाडि हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट राजस्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरूप दिइनु र कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसद्लाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहने फैसलामा उल्लेख छ । ‘बजेट पेस गर्नुपर्ने भनी संविधानमै किटानीसाथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्ता दिनअगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई संविधानको धारा ११९ (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्छ ।’ यसबाट गरिब मुलुकको सीमित स्रोतसाधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ–प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था फैसलाको ठहर छ ।
‘अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेटलगायत विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहँदैन । यस प्रकारको निरंकुशतातर्फको यात्रालाई वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । अदालतको यो फैसलालाई संविधानविद्हरूले संसद्मै नयाँ बजेट पेस गर्नुपर्ने म्यान्डेटका रूपमा बुझेका छन् । ‘सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा रीत पुगेन भन्ने फैसला सुनाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले बजेटबारे पनि चर्चा गरेको छ, कुनै आदेश गरेको छैन,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘आदेश नगरेको हुँदा यो वा त्यो कुनै कदम चाल्नैपर्छ भन्ने हुँदैन ।’
बजेट संविधासम्मत रूपमा ल्याउनुपर्छ भनेर सर्वोच्चले अभिलेखमा राख्न खोजेको अधिकारीको बुझाइ छ । ‘त्यसमा पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुहँॅदैन भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ,’ उनले भने, ‘यति भनिसकेपछि सरकारले अब संसद्मै बजेट पेस गर्नुपर्ने नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।’ त्यसका लागि यो सरकारसमक्ष तीन विकल्प रहेको उनले बताए । पहिलो– पूरक बजेट । ‘शुक्रबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकाले पूरक बजेट ल्याई कार्य गर्न सक्छ,’ उनले भने । दोस्रो विकल्प– पूर्ण आकारको बजेट नै ल्याउन सकिन्छ । तेस्रो विकल्प– अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई नै संसद्मा पेस गरी अनुमोदन गर्ने हो । ‘अध्यादेशको बजेटलाई केही पनि नचलाई हुबहु पास गराई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर यी तीनै विकल्प र प्रक्रिया संसद्भित्र गर्नुपर्छ । बजेटसम्बन्धी काम संसद्मै गर्नू भनेर सर्वोच्चले प्रस्ट भनिदिएको छ ।’
यी काम गर्न यो सरकारले विश्वासको मत पाएको छैन । विश्वासको मत नै प्राप्त नगरिसकेको सन्दर्भमा सरकारले यी विकल्प प्रयोग गरे पनि त्यो प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना रहन्छ । ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार अहिले कमजोर सरकार गठन भएको छ । जसले विश्वासको मत लिनैपर्छ । विश्वासको मतका लागि स्पष्ट तस्बिर देखिइसकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘बजेट दीर्घकालीन महत्त्वको राजनीतिक दस्ताबेज हो । त्यसो हुँदा विश्वासको मत लिएर बजेटको प्रक्रिया सुरु गर्नु नै दिगो हुन्छ ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ ।