बाबरी मस्जिद प्रकरण: हिन्दूको पक्षमा फैसला

बीबीसी- भारतीय सर्वोच्च अदालते बाबरी मस्जिदको गुम्बज भएको स्थान हिन्दू पक्षलाई दिएको फैसला सुनाएको छ।

अदालतले सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउनका लागि पाँच एकड अलग्गै जमिन उपलब्ध गराउन भनेको छ।

पाँचजना न्यायाधीशहरूको इजलासले सर्वसम्मत फैसला गर्दै तीन महिनाभित्र एउटा ट्रस्ट बनाउन भनेको छ।

फैसलामा भनिएको छ: “त्यसमा निर्मोही अखडा पर्ने नपर्नेबारे सरकारले निर्णय गर्नेछ।”

अदालते लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विवादास्पद धार्मिकस्थल अयोध्याबारे शनिवार बिहान फैसला गरेको हो।

राम मन्दिर-बाबरी मस्जिद विवादबारे ४० दिनसम्म गरिएको सुनुवाई १६ अक्टोबरका दिन पूरा भएको थियो।

फैसला हुने तय भएदेखि नै अधिकारीहरूले शान्तिका लागि आग्रह गरेका छन्। उत्तर प्रदेश राज्यमा हजारौँ प्रहरी र अर्ध सैनिक दस्ताहरू तैनाथ गरिएका छन्।

हिंसा मच्चिएला भन्ने त्रासकाबीच शुक्रवार सयौँ मानिसहरू गिरफ्तार गरिएका छन्।

तिक्ततापूर्ण विभाजन

अयोध्यामा रहेको १६औँ शताब्दीको बाबरी मस्जिदबारे हिन्दू र मुस्लिमहरूबीच दशकौँदेखि तिक्ततापूर्ण विभाजन रहँदै आएको छ।

यसबारे सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि मुद्दा चल्दै आएकोले आजको फैसला ऐतिहासिक मानिएको छ।

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको जमिनको स्वामित्वमाथि विवाद रहँदै आएको छ।

उत्तर प्रदेश राज्यस्थित अयोध्यालाई हिन्दूहरू मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि ठान्छन्।

तर मुस्लिमहरू आफूहरूले त्यहाँ पुस्तौँदेखि प्रार्थना गरिरहेको बताउँछन्।

उच्च सुरक्षा तैनाथी

शनिवार बिहानैदेखि स्थानीय विद्यालय र कलेजहरू बन्द गरिएका छन् र उक्त स्थानमा पुग्ने सडकहरू प्रहरीहरूले कब्जामा लिएका छन्।

प्रान्तीय प्रहरी प्रमुख ओमप्रकाश सिंहले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताए अनुसार अदालतको फैसला आउनुअघिदेखि नै सामाजिक सञ्जालहरूमा द्वेष फैलाउने किसिमका सामग्रीहरू राखिन्छन् कि भनेर अनुगमन भइरहेको छ।

उनले भने, “हामी हिन्दू या मुस्लिमले अदालतको फैसलामाथि सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको सहने छैनौँ।”

सरकारी विभागहरूले उत्पन्न हुन सक्ने हिंसा नियन्त्रण गर्न तयारी गरेको बताएका छन्।

नाम उल्लेख गर्न नसक्ने शर्तमा गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “हाम्रा हरेक सुरक्षा अधिकारीहरू फैसलापछि हुन सक्ने साना देखि ठूला हिंसा समेत नियन्त्रणमा लिन प्रतिबद्ध छन्।”

“प्रान्तीय सरकारले केही विद्यालयहरूलाई आवश्यक परे अस्थायी जेलका रुपमा प्रयोग गर्नेगरी तयारी गरेका छन्।”

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रवार राती नै शान्तिका लागि अपील गर्दै सबैले फैसला स्वीकार गर्न आग्रह गरेको ट्विट गरेका छन्।

उनले भने, “फैसला जे सुकै भएपनि….त्यो कसैको हार वा जीत हुनेछैन।”

एक शताब्दीभन्दा अघिदेखि सुरु भएको अयोध्या विवाद भारतको एउटा सबैभन्दा पेचिलो अदालती मामिला हो। यो पहिचानको राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ।

उक्त स्थानको स्वामित्वसम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि चलिरहेको हो।

विवाद के हो?

विवादको केन्द्रमा उक्त स्थानमा १६ औँ शताब्दीमा बनेको एउटा मस्जिद छ।

त्यसलाई सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको भिडले भत्काइदिएको थियो।

त्यसपछि भएको दङ्गामा कम्तीमा दुई हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो।

बाबरी मस्जिद मुस्लिम आक्रमणकारीद्वारा नष्ट गरिएको हिन्दू मन्दिरको भग्नावशेषमा बनाइएको हो भन्ने धेरै हिन्दूहरूको विश्वास छ।

मुस्लिमहरू चाहिँ सन् १९४९ को डिसेम्बरसम्म उक्त मस्जिदमा आफूहरूले प्रार्थना गर्ने गरेको बताउँछन्।

त्यसपछि भने हिन्दूहरूले त्यहाँ एउटा रामको मूर्ति स्थापना गरे र त्यसको पूजा गर्न थाले।

त्यसयता बितेका दशकहरूमा दुवै धार्मिक समूहहरू उक्त स्थान कसको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्दै कैयौँ पटक अदालत पुगिसकेका छन्।

त्यस बेलादेखि नै उक्त मस्जिद रहेको स्थानमा मन्दिर स्थापनाका लागि आह्वान गरिँदै आएको छ।

उक्त मुद्दामा सबैभन्दा माथिल्लो अदालतमा हालै भएको पाँच न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले त्यो क्षेत्र कसको हो भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ।

अधिकांश भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बी छन्। यो धर्म चार हजार वर्ष पुरानो भएको मानिन्छ।

भारतमा पहिलो मुस्लिम राजवंशको स्थापना १३ औँ शताब्दीको सुरुमा भएको थियो।

मुद्दा कसले लडिरहेका छन्?

अयोध्याको विवाद एक शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न अदालतमा पुगेको छ।

यो मुद्दा मुख्यत: तीनवटा समूहबीच लडिँदै आएको छ- दुईवटा हिन्दू समूह र मुस्लिम वक्फ बोर्डबीच। उक्त बोर्डले भारतका इस्लामिक सम्पदा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ।

हिन्दू प्रतिवादीमा एउटा दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल हिन्दू महासभा र हिन्दू सन्न्यासीहरूको एउटा सम्प्रदाय निर्मोही अखडा रहेका छन्।

मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि उनीहरूले उक्त विवाद सन् २००२ मा इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता गराएका थिए।

सेप्टेम्बर २०१० मा त्यसबारे एउटा फैसला आएको थियो। उक्त फैसलाअनुसार विवादित २.७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्नुपर्ने हुन्थ्यो।

अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो।

कुनै बेला मस्जिद रहेको मुख्य क्षेत्र भने हिन्दूहरूको नियन्त्रणमा दिइएको थियो।

अदालतले मुख्य तीनवटा टिप्पणीहरू पनि गरेको थियो। उसले विवादित क्षेत्र रामको जन्मभूमि रहेको, हिन्दू मन्दिर भत्काइएपछि त्यहाँ बाबरी मस्जिद बनाइएको र त्यो इस्लामिक मान्यताविपरीत रहेको भन्ने पुष्टि गरेको थियो।

तर हिन्दू र मुस्लिम दुवै समूहले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि सन् २०११ मा त्यो आदेशलाई खारेज गरिएको थियो।

अन्य महत्त्वपूर्ण कुरा

सन् १९९४ मा भारतको सर्वोच्च न्यायालयले सम्बन्धित विषयमा आदेश जारी गर्दै मस्जिदको अवधारण “इस्लामको एकीकृत कुरा थिएन” भनेको थियो।

त्यसले सम्पूर्ण भूभागमा नियन्त्रण चाहने हिन्दूहरूलाई बल पुर्‍याएको थियो।

सन् २०१८ एप्रिलमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवनले सर्वोच्च अदालतमा एउटा याचिका दर्ता गराए।

त्यसमा न्यायाधीशहरूको उक्त टिप्पणीको पुनर्विचार गर्न माग गरिएको थियो।

तर त्यसको केही महिनापश्चात् सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो गर्न अस्वीकार गरिदियो।

धार्मिक तनाव

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आएसँगै भारतमा सामाजिक र धार्मिक विभाजन गहिरिँदै गएको छ।

अयोध्यामा हिन्दू मन्दिर बनाउनुपर्ने आवाज उच्च हुँदै गएको छ। र त्यस्तो भन्नेहरूमा अधिकांश सांसद, मन्त्री र भाजपाका नेताहरू रहेका छन्।

हिन्दूहरूले पवित्र मान्ने गाईको विक्री र बधमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

गाईगोरु लिएर हिँड्ने कतिपय मानिसहरू तथाकथित गोरक्षकहरूद्वारा मारिएका छन्। मारिनेमा अधिकांश मुस्लिम समुदायका मानिसहरू छन्।

अन्य क्षेत्रमा देखिएको स्पष्ट हिन्दू राष्ट्रवादले पनि धार्मिक द्वन्द्व बढाउन योगदान पुर्‍याएको छ।

हालै भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले आफूले “अवैध आप्रवासीहरू”लाई देशबाट हटाउने बताएका छन्। त्यो मुस्लिमप्रति लक्षित ठानिएको छ।