अमेरिकाले नेपाली विद्यार्थीका लागि भिषा शुल्क घटाउने

अमेरिका पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीका लागि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले भिषा शुल्क छिटै घटाउने भएको छ।

दुवै देशले भिषा नीति परिमार्जन गरी पारिस्परिक बनाएसँगै विद्यार्थी भिषाको शुल्क कटौती हुने निश्चित भएको हो।

‘अमेरिका र नेपालबीच भिषा व्यवस्था पारस्परिक हुँदा निश्चित कोटीका नेपाली भिषा आवदेकलाई विशेष फाइदा पुग्नेछ’, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मंगलबार भनेको छ, ‘पढ्नका लागि अमेरिका जाने योजना बनाइरहेका नेपाली विद्यार्थीको हकमा छिटै नै प्रत्येक भिषामा २ सय अमेरिकी डलर जोगिँदैछ। यो भनेको हालको विद्यार्थी भिषा शुल्कभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा ठूलो कटौती हो।’

हाल अमेरिका पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीसँग अमेरिकी दूतावासले ३६० अमेरिकी डलर शुल्क लिनेगर्छ। यसमा १६० भिषा शुल्क र विद्यार्थीका लागि थप २०० डलर समावेश छ। नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली विद्यार्थीले २०० डलर राहत पाउनेछन्।

दूतावासले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने मिति भने उल्लेख गरेको छैन।

अमेरिका र नेपालले सन् ३ वर्षदेखि भिषा पारिस्परिक बनाउन काम गर्दै आएका थिए। गत पुसमा मन्त्रिपरिषदले अमेरिकी पर्यटकलाई ५ वर्षे बुहप्रवेशी भिषा दिने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। सोही नीतिअनुसार अध्यागमन विभागले सोमबारदेखि अमेरिकी पर्यटकलाई ५ वर्षे बहुप्रवेशी भिषा प्रदान गर्न सुरु गरेको छ।

सोमबार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले ३ अमेरिकी नागरिकलाई ५ वर्षे बहुप्रवेशी भिषा प्रदान गरी नीति कार्यान्वयन आरम्भ गरेका थिए।

नेपालीले धेरै वर्ष अघिदेखि अमेरिका भ्रमणमा ५ वर्षे बहुप्रवेशी भिषा पाउँदै आएका छन्।

नेपाल—अमेरिका भिषा व्यवस्था पारस्परिक बनाउने व्यवस्थाले नेपाल आउने अमेरिकी पर्यटक तथा व्यवसायिक भ्रमण संख्या वृद्धि भई त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने विश्वास अमेरिकी दूतावासको छ।

‘लामो समयसम्म कायम रहने भिषा एवं त्यसको थोरै शुल्क अमेरिका र नेपाल दुवै देशका लागि राम्रो हो। यसले दुई देशबीच आर्थिक गतिविधि बढाउन एवं दुई देशका जनताबीचको सम्पर्क सघन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ’, अमेरिकी दूतावासका काउन्सेल माइक मुसीले भनेका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा उल्लेखनीय छ। नेपाल आउने पर्यटकमध्ये अमेरिकी नागरिकको संख्या ठूलो छ। सन् २०१८ मा ९० हजार अमेरिकी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। भारत, र चीनपछि यो तेस्रो ठूलो संख्या हो। भिषा नीति खुकुलो हुँदा यो संख्या बढ्ने विश्वास गरिएको छ।