मन्त्री आलेविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दाको ओइरो

काठमाडौँ- पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा दर्ता भएका छन् । आले स्वयं अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा सर्वोच्चको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मीले अदालतको आदेशविपरीत आफूलाई हटाउन खोजेको भन्दै मन्त्री आलेसहित ९ जनाविरुद्ध अपहेलना मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

रेग्मीले २५ माघमा सर्वोच्चमा दर्ता गराएको उक्त मुद्दामा मन्त्री आले, पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजाललाई विपक्षी बनाएका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन मन्त्री आलेविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको अर्को मुद्दा पनि दायर हुने भएको छ ।

आलेले अदालतको आदेश कुल्चँदै १७ माघमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

आफ्नो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै मन्त्री आलेले अधिकारीलाई नियुक्त गरेर अदालतको मानहानी गरेको भन्दै निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्न लागेका हुन् । अधिकारीले बिहीवार नै पदबहाली गरिसकेका छन् ।

क्षेत्रीले सरकारले आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएकाले पूरै अवधि सेवा गर्न पाउनुपर्छ भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अहिले उनले अधिकारीको नियुक्ति नै बदरको माग राखेर अदालतमा पूरक निवेदन दिन लागेका हुन् ।

क्षेत्रीले २३ पुसमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका छन् । उनको मुद्दाको टुंगो लागेको छैन । आगामी ९ फागुनमा क्षेत्रीको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । तर, मन्त्री आलेले भने प्राधिकरणमा नयाँ महानिर्देशक पठाइसकेका छन् ।

अधिकारीलाई महानिर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर गर्न र मन्त्रीले अदालतको मानहानी गरेकाले कारवाही सहितको मागदाबी लिएर शुक्रवार क्षेत्रीका तर्फबाट अवहेलना मुद्दासहितको पूरक निवेदन दर्ता गर्न लागेको बताइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १९ को उपदफा २ मा महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । क्षेत्रीको मुद्दा हेरिरहेका कानून व्यवसायी निरौला क्षेत्रीको मुद्दाको किनारा नलागेको र अन्तरिम आदेशसमेत आइसकेकाले अर्को नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यबस्था भएको बताइन्छ ।

होटल याक एन्ड यती पनि अदालत जाने

होटलको स्तर वर्गीकरण खारेजी र क्यासिनोको रोयल्टी तिराउने निर्णयविरुद्ध याक एन्ड यति होटल पनि अदालत जाने भएको छ ।

यो होटलमा रहेको क्यासिनो रोयलको ४२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी नतिरेको भन्दै सरकारले याक एन्ड यतीको पाँचतारे लाइसेन्स समेत खारेज गरिदिएको छ ।

होटलको स्तर वर्गीकरण खारेजीले आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै याक एन्ड यती अदालत जाने तयारी गरेको हो ।

पुरानो र दायित्व नभएको क्यासिनोलाई होटलसँग जोडेर स्तर वर्गीकरण नै खारेज गरेको र खातासमेत रोक्का गर्दा होटल बन्दसरह भएको याक एन्ड यतीका कर्पोरेट सल्लाहकार रमण कर्णले बताए ।

होटलमा ५ सय कर्मचारी रहेको, २५ प्रतिशत अकुपेन्सी रहेको भन्दै उनले सबै पाहुना निस्किँदा र कुनै कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्न नपाउँदा आफूहरूलाई मर्का परेको बताए ।

कर्णका अनुसार सरकारले २०७१ मा नै यस होटलमा सञ्चालनमा रहेको क्यासिनोको इजाजत खारेज गरेको थियो । त्यसपछि होटलमा कुनै क्यासिनो नचलेको उनको दाबी छ । ​त्यसअघिको क्यासिनोको दायित्वमा होटललाई जोड्न नमिल्ने जिकिर उनको छ ।

यसअघि सुरेन्द्रबहादुर सिंहले गिल्ट इन्भेस्टमेन्टको नाममा चलाएको क्यासिनो रोयलको रोयल्टीमा होटल जिम्मेवार नरहेको र होटलले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दागर्दै पनि मन्त्रीले होटल बन्द हुने गरी निर्णय गरेको आरोप कर्णले लगाए ।

बतास समूहले पनि हाल्यो रिट

नारायणहिटी प्रकरणबाट विवादास्पद बनेको बतास समूह सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै बतास समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्णयले आफू अन्यायमा परेको भन्दै बतास रिट लिएर अदालत पुगेको छ । बतास फाउण्डेशनको नामबाट मन्त्री आलेविरुद्ध रिट परेको तर दर्ता नभएको बताइएको छ ।

बतासले लागेको रितमाथि अध्ययन भइरहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियम विपरित बतासलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

मन्त्री आलेले उक्त निर्णय उल्ट्याउनुका साथै त्यहाँ निर्मित संरचना समेत भत्काउन लगाएका थिए । त्यसलगत्तै पशुपति धर्मशालामा पनि बतास समूहले सम्झौताविपरित काम गरेको भन्दै सम्झौता तोडिएको थियो ।

लामो समयदेखि बतासले कौडीको भाउमा सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्दै आएको पशुपतिस्थित धर्मशाला पनि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । मन्त्री आलेका यस्ता निर्णयले अत्तालिएको बतासले उहाँविरुद्ध कानुनी लडाईं लड्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री आलेको निर्णयले आफूलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा भएको दाबी गर्दै बतासले क्षतिपूर्तिको मागसमेत गरेको थियो ।