अध्यादेश प्रकरणले कांग्रेसमा हङ्गामा, घेराबन्दीमा देउवा

काठमाडौं- सभापति शेरबहादुर देउवाको कामचलाऊ सरकारले ल्याएको आममाफिसम्बन्धी अध्यादेशले नेपाली कांग्रेसभित्र नै तहल्का मच्चिएको छ।

पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक रुपमै विरोध गरेका हुन् । डा. कोइरालाले भनेका छन्, ‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो। आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ ।’

यस्तै पार्टीमा कुनै पनि सहमति नगरी मनोपोली ढङ्गले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको भन्दै दुई महामन्त्री सार्वजनिक प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले सरकारको उक्त कदमको चर्को आलोचना गरी कांग्रेसको आधिकारिक धारणा फरक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

देउवाले नयाँ सरकार गठनमा बहुमतको सुविधाका लागि आममाफी दिने अध्यादेश जारी गर्दै सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिन खोजेपछि कांग्रेसभित्र नै यसको आलोचना भएको हो।

महामन्त्री थापाले भनेका छन्,‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शत प्रतिशत सही छ। यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो।’

उनले कांग्रेसको निर्णयलाई स्मरण गराउँदै भनेका छन्,‘विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ।अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ। अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन।’

अध्यादेशका बारेमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा भनी थापाले चार बुँदा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले भनेका छन्,‘यो अध्यादेशको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छ।’

१. अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।

२. अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।

३. अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडी वढाउन सक्छ।

४.अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।

यस्तै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

यसअघि पार्टीको महाधिवेशनमा फरक फरक समूहमा रहेका यी नेताहरू अध्यादेशलाई लिएर एक ठाउँमा उभिएका छन् । शेखर र गगन एकै समूहका हुन् भने विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेल फरक फरक समूहका हुन् । तर, देउवा सरकारको यो अप्रिय निर्णयले उनीहरूलाई एक ठाउँ ल्याइदिएको छ ।

संस्थापनइतरमा दुई महामन्त्रीसहित युवा नेताहरू खरो रुपमा बोल्न थालेका छन्। यसले देउवालाई पार्टीभित्र गहिरो दबाब पर्ने स्पष्ट देखिएको छ।