एमालेको आशंका पुष्टि हुने गरी सर्वोच्चले दियो आदेश

काठमाडौँ- नेकपा एमालेले आशंका गरेजस्तै चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको पुष्टि गर्न बल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ । स्थानीय निर्वाचन रोक्न माग गरिएको रिट दरपीठ बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबीच सम्बन्ध छ? के यो स्थानीय चुनाव सर्ने सङ्केत हो?

सर्वोच्च अदालतले बुधबार स्थानीय निर्वाचन रोक्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न आदेश दियो। रौतहटको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्‍जीवकुमार साहले दर्ता गर्न लागेको रिट २६ माघमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। २४ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० वैशाखमा ७५३ वटै पालिकाहरूमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको थियो।

स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएको एक हप्ता नबित्दै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदले १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरे। जबरा विरुद्ध महाअभियोग लागेको तीन दिनपछि स्थानीय चुनाव रोक्न माग गरिएको रिट दर्ता हुँदा कतिपयले महाअभियोग र दरपीठ बदरबीच सम्बन्ध त छैन भनेर आशङ्का गरेका छन्।

नेकपा (एमाले) उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यो स्थानीय चुनाव सार्ने षड्यन्त्र हो कि भनेरै आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। ज्ञवालीको प्रश्न छ, “कानूनको छिद्रमा खेल्दै स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्ने राजनीतिक दाउपेचमा अदालतलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो?”

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १८ मा लिखित दरपीठ सम्बन्धित व्यवस्था छ। सर्वोच्चका एक पूर्व प्रधानन्यायाधीशका अनुसार, सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श नगरी महत्त्वपूर्ण रिट दरपीठ गर्दैन। उनी भन्छन्, “स्थानीय चुनावसँग सम्बन्धित रिट दरपीठ गर्दा पनि चोलेन्द्र श्रीमान्‌सँग अनौपचारिक परार्मश भएन होला भन्ने लाग्दैन।”

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको पदावधि विवाद न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने विषय भएकाले रिट दर्ता गर्नुपर्ने न्यायाधीश खतिवडाको इजलासको ठहर छ।

‘यस प्रकारको स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो भन्ने अर्थात् कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानूनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू उपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरूपण हुनु नै मनासिब  हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपीठ हुने गरी टुङ्ग्याउनु उचित देखिंदैन।’  

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती दरपीठ बदर गर्ने आदेश नितान्त न्यायिक विषय भएको बताउँछन्। सर्वोच्चको यो आदेश पनि त्यसैको निरन्तरता भएकोमा आफू विश्वस्त रहेको वस्तीको टिप्पणी छ।

नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनील पोखरेल सर्वोच्चको आदेश अर्थ्याउँदै भन्छन्, “कानूनको व्याख्या गर्ने काम बेन्चको हो, रजिस्ट्रारको होइन भन्ने आधारमा दरपीठ बदर भएको देखिन्छ।”

पोखरेलले भने, “दरपीठ बदरको आदेश हाम्रो सामान्य न्यायिक अभ्यासमा छ, यसैको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिने भो भन्नु गलत हो।”

भंगहा नगरपालिकाका मेयर साहले आगामी ३० वैशाखमा निर्वाचन हुँदा पाँच वर्ष जनप्रतिनिधि बन्न पाउने आफ्नो संवैधानिक अधिकार हनन हुने दाबी सहित रिट दर्ता गरेका हुन्। २०७४ सालमा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज गरी तीन चरणमा चुनाव भएको थियो।

तेस्रो चरणमा चुनाव भएकाले साह लगायत मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू असोजमा मात्रै निर्वाचित भएर आए। तर, स्थानीय चुनाव हुनुभन्दा एक वर्ष पहिला बनेको कानूनमा भने चुनाव जति चरणमा भए पनि शुरूमा चुनाव भएको मितिलाई आधार मान्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यसलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले मेयर साहको रिट दरपीठ गरेका हुन्।

‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४ (४) मा उपदफा २ बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा १ बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उल्लिखित प्रावधान यथावत् रहिरहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णयले निवेदकको नगरप्रमुखको पाँच वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रबल सम्भावना रहेको भनी विना आधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न मिलेन,’ दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ।’

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक रूपमै स्थानीय चुनावको विरोध गर्दै आएको विदितै छ। दरपीठको आदेश र दरपीठ बदरको बीचमा आएको महाअभियोग प्रकरणले आशङ्का गर्ने ठाउँ नै दिएको छैन भन्न मिल्दैन।

तर, यो रिटलाई टेकेर चुनाव सर्ने सम्भावना भने नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।  नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक पूर्व प्रधानन्यायाधीश साहको रिटमा अन्तरिम आदेशको सम्‍भावना ९९.९ प्रतिशत नरहेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “कारण देखाउ आदेशसम्म हुन सक्छ, तर अन्तरिम आदेश हुने सम्‍भावना लगभग छैन भन्दा हुन्छ।”

एक जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि यही रिटको आधारमा स्थानीय चुनाव सर्ने सम्‍भावना नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आकाशै खस्यो भने २०७४ मा तेस्रो चरणमा भएको पालिकाहरूसम्म प्रभावित हुन सक्छ, तर त्यो पनि सम्‍भावना अत्यन्त न्यून देख्छु।”