अभियोग लागेका व्यक्ति निजामती सेवामा अयोग्य हुने तर राजनीतिमा योग्य हुने ?
काठमाडौँ- फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका र अभियोग लागेकालाई टिकट दिएर दलहरूले विधिको शासनको उपहास गरेको टिप्पणी कानुनविद्हरूले गरेका छन् ।
‘एउटै अभियोग लागेको व्यक्ति निजामती वा न्याय सेवामा अयोग्य हुने तर राजनीतिमा योग्य हुने गरी कानुनी छिद्र खोलियो, यो सरासर गलत छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दलहरूले आफूलाई फाइदा हुने गरी कानुन बनाएका थिए, त्यसको दुरुपयोग गरे ।’
समाजमा उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्ने किसिमबाट राजनीतिक मनोनयन गर्नुपर्नेमा मुद्दा चलेका, ठहर भएका र दोषी ठहर भएर सजाय हुन बाँकी रहेकालाई टिकट दिनुले चुनावको गरिमा र अर्थलाई नै चुनौती दिएको उनको विश्लेषण छ । ‘स्थायी नियुक्त पाएको पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि पदाधिकार जान्छ भन्ने जान्दाजान्दै भ्रष्टाचारको अभियोग खेपिरहेकालाई टिकट दिन हुँदैनथ्यो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जितेपछि पनि पद स्वतः निलम्बनमा पर्छ । यो त त्यस क्षेत्रका मतदाताका लागि ठूलो धोका भयो ।’
कांग्रेसले विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छुटेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई टिकट दिएको छ भने भ्रष्टाचारमा विशेषबाट ठहर भएका अर्का पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार जोशीको उम्मेदवारी कानुनतः खारेजयोग्य छ ।
‘भ्रष्टाचार, हत्यालगायत गम्भीर प्रकारको मुद्दामा सजाय पाइसकेको छ भने सर्वोच्चबाट नटुंगिएकै कारणले कुनै व्यक्ति सांसद बन्न योग्य हुन सक्दैन,’ थापा भन्छन्, ‘सुरु अदालतले दोषी भनेर सजाय दिएपछि अन्यथा नहुन्जेल ऊ दोषी नै हुन्छ । जोशीजीले पुनरावेदन गरेर जेल मात्रै नजानुभएको हो, उहाँ भ्रष्टाचारी ठहर भइसक्नुभएको छ जसमाथि भएको सजाय पुनरावेदनका कारणले कार्यान्वयन मात्रै हुन नसकेको हो ।’
यस्तै घटना भारतमा जयललिताको उम्मेदवारी हुँदा सर्वोच्च अदालतले उनको उम्मेदवारी रद्द गरिदिएको प्रसंग यहाँ सान्दर्भिक भएको थापाले बताए । भारतमा जयललितामाथि विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भएपछि त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएका बेला उनले उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । त्यसविरुद्ध उजुरी पर्दा भारतको सर्वोच्च अदालतले सुरु अदालतले दोषी भनिसकेपछि अन्तिम फैसला नभएकै कारण उम्मेदवार बन्न उनी योग्य भन्न नमिल्ने भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया–२ बाट उम्मेदवारी दिएका रेशम चौधरी हाल टीकापुर घटनामा वरिष्ठ प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय खेपिरहेका छन् । गच्छदार, जोशी र चौधरीझैं फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका र मुद्दा खेपिरहेका अरू थुप्रैको पनि उम्मेदवारी परेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीले यसबारे सोमबार बैठक डाकेर छलफलै गरेका थिए ।
‘सामान्य जागिर खानका लागि वा विदेश जानका लागि पनि आमनागरिकलाई चरित्र ठीक छ भन्ने प्रहरीको पत्र चाहिन्छ भने देशको कानुन बनाउँछु भन्नेको चरित्र त झन् बेदाग हुनुपर्छ,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापा भन्छिन्, ‘यसबारे आयोगका गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूलाई चुनाव लड्ने छुट छैन ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ ।