अब बेरोजगारले भत्ता पाउने ,कसले कति पाउछ हेर्नुहोस् !
काठमाडौं : सरकारले वेरोजगारलाई भत्ता उपलब्ध गराउनेसहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले दर्ता गराएको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा वेराजगार भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके बेराजगारी भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ।
‘एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको एकसय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ।’ विधेयकमा लेखिएको छ,‘बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा एकसय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा एकसय दिन पुग्न बाँकी अवधीको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।’
भत्ता पाउन वेरोजगार व्यक्तिले कयौं शर्त पनि पालना गर्नु पर्ने छ।
‘परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई, परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा, परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकोमा’ मात्र बेरोजगारी भत्ता प्रदान गरिनेछ।
सरकारी कोष वा अन्य मुलुक, अन्र्तराष्ट्रिय, अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तभरण वा अवकाश सुविधा लिइरहेका, नेपाल सरकारको सहायता सम्बन्धी अन्य कोषबाट नियमित रुपमा कुनै पनि किसिमको सहायता प्राप्त गरेको व्यक्तिको परिवारले यो भत्ता पाउने छैन।
विधेयकमा व्यवस्था गरिएको वेरोजगार सहायता कार्यक्रम अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वेरोजगार सहायताको लागि रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने, रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने छ।
ऐन बमोजिमको बेरोजगार सहायता कार्यक्रम अन्र्तगतको तालीम प्राप्त गरेको व्यक्तिले रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको स्थान वा क्षेत्रमा गई तोकिए बमोजिम काम गर्नै पर्नेछ। खटाएको क्षेत्रमा काम गर्न नजाने वा इन्कार गर्ने व्यक्तिलाई वेरोजगार सूचीबाट हटाई निर्वाह भत्ता प्रदान नगरिने व्यवस्था गरिएको छ।
झुठो विवरण पेस गरी वेराजगार साहयता लिएमा सहायता बापत प्राप्त गरेको रकम असूल उपर गरी सोही बराबरको रकम जरीवाना गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
कुनै नागरिकलाई इच्छा विपरीत, नचाहेको रोजगारी गर्न वा जबरजस्ती गर्न बाध्य बनाए पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म जरीवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यस्थलमा भेदभाव गरेमा वा रोजगारीबाट हटाएमा दश जारसम्मको जरीवाना रोजगारदातालाई गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।