‘एम अधिकारी’ प्रकरणले तात्यो निर्वाचन आयोग, दियो यस्तो निर्देशन
काठमाडौं- नेकपा एमालेको एम अधिकारी प्रकरणले निर्वाचन आयोग समेत तातिएको छ । आयोगले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई दलको सदस्य नबनाउन दलहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति संविधान र कानूनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने उल्लेख गर्दै आयोगले यस्तो निर्दीशन दिएको हो ।
आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति कुनैपनि पार्टीको सदस्य हुन अयोग्य हुने स्पष्ट पारेको हो।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेका व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको जनाएको हो।
केही दिनयता विभिन्न आम सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिकरूपमा समेत राजनीतिक दलको सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी, बहस, छलफल, जिज्ञासा, चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको प्रति आयोगको आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
कर्मचारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएको पाएमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले दलको विधानबमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) को पूर्णरूपले पालना गर्न गराउन समेत भनेको छ।
आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई यसरी वितरण गरिएको सदस्यतासम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गर्दा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्न समेत निर्देशन दिएको छ। आयोगले नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचयपत्र समेत राखेर विवरणहरू अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको हो।
