आलमको साम्राज्य सकिनै लाग्दा प्रहरीसँग भएको त्यो लफडा - Himal Post Himal Post
  • २१ कार्तिक २०८१, बुधबार
  •      Wed Nov 6 2024
Logo

आलमको साम्राज्य सकिनै लाग्दा प्रहरीसँग भएको त्यो लफडा



आलमः म रौतहट कारागारमा बस्छु, अन्त जान्नँ ।

प्रहरीः तपाईंलाई अरू नै कारागारमा राख्ने आदेश छ ।

आलम: (झर्किंदै):म अन्त जान्नँ ।

प्रहरीः तपाईंलाई काठमाडौंको कारागार लैजाने निर्णय भइसकेको छ ।
आलमः कुन कारागार लाने कुरा छ ? डिल्लीबजार कि अन्तै ?
प्रहरीः डिल्लीबजार होइन, नख्खु ।
आलमः निकै टाढा छ कि क्या हो ?
प्रहरीः छैन, नजिकै छ ।

जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिएपछि पूर्वमन्त्री तथा सांसद मोहम्मद आफताब आलम र प्रहरीबीच शुक्रबार राति भएको संवाद हो यो । त्यस क्रममा प्रहरी र आलमबीच भनाभन पनि हुन्छ । पुर्पक्षको आदेशलगत्तै आलमले प्रहरीलाई गाली पनि गर्छन् । चर्को स्वरमा आफूलाई रौतहटबाट अन्यत्र नलैजान आग्रह गर्छन् ।

काठमाडौं नजाने अडान लिएका आलमलाई राति ९ बजे हत्कडी लगाएर प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) केदारमान दोङको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले ‘एस्कर्टिङ’ गाडीसहित पठाएको थियो । टोली ७ घण्टापछि शनिबार बिहान ४ बजे ललितपुरस्थित नख्खु कारागार आइपुगेको थियो । प्रक्रिया पुर्‍याई आलमलाई कारागारको जिम्मा लगाएर प्रहरी टोली फिर्ता भइसकेको छ ।

रौतहटका जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले शुक्रबार तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आलमलाई कारागारमा राखेर पुर्पक्ष हुने आदेश सुनाएको थियो । अदालतले आलमलाई सुरक्षित कारागारमा राख्न र घटनाका साक्षी तथा पीडितको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन पनि आदेश दिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार अदालतको आदेशपछि रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रद्युम्नकुमार कार्कीसँग समन्वय गरेका थिए । प्रदेश प्रहरीले प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गरायो । लगत्तै गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आलमलाई नख्खु कारागार ल्याउन निर्देशन दिए ।

त्यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको ‘थ्रेट एनालाइसिस कमिटी’ ले आलमलाई राजधानीकै कारागार पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘रौतहट कारागारमै राख्दा समर्थन र विरोधका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति आकलन र अदालतको आदेशअनुसार उनलाई नख्खु कारागार पठाइएको हो,’ एसपी खत्रीले भने, ‘पुर्पक्ष गरिएका आरोपितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नु र साक्षी तथा पीडितको सुरक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो, त्यसैअनुसार निर्णय लिएका हौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।