मन्त्रीलाई थाह नै नदिई सेनालाई जिम्मा
काठमाडौं- कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरणलगायतका सामग्री नेपाली सेनालाई खरिद गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति क्याबिनेटका मन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने भनी भएको निर्णयप्रति सरकारका क्याबिनेट मन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
‘बैठकमा सेनालाई जिम्मा दिने भन्ने प्रस्ताव नै आएको होइन, निजी क्षेत्रलाई दिने कि सरकार आफैंले ल्याउने भन्ने विषय उठेको हो । पछि निर्णयमा सेनालाई दिने भनेर लेखिएछ, पहिले थिएन,’ मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे आफूले पछि थाहा पाएको बताउँदै एक मन्त्रीले राजधानीसँग भने ।
गत आइबारको मन्त्रिपरिषद् पछि नै सोसम्बन्धी निर्णय माइन्युट गरिएको हुन सक्ने ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मन्त्रीहरूले भने सोबारे सुनेपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग सोधेका थिए । त्यसबखत मुख्यसचिव रेग्मीले समेत बैठकको एजेन्डामा सो विषय नरहेको तर पछि माइन्युट लेख्दा थपिएको जानकारी मन्त्रीलाई गराएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।
त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोरोना रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको गत बिहीबार बसेको १६औं बैठकमा मन्त्रीहरूबीच नै स्वास्थ्य सामग्री कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भन्नेमा विवाद भएको थियो ।
सो बैठकमा बोल्ने केही मन्त्रीले भने सरकार–सरकार अर्थात् जीटूजी प्रक्रियाबाटै खरिद गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्तावमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
उनले सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाट किन्न नसक्ने कारण निजी क्षेत्रलाई नै दिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
राजधानीका अनुसार उच्चस्तरीय समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको ब्रिफिङमा खतिवडाले छिमेकी मुलुक आफैं समस्यामा परेका कारण जीटूजीमार्फत खरिद गर्न नसकिएपछि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपरेको बताएका थिए ।
सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन दिने सरकारको निर्णयपछि सत्तारूढसहित विपक्षी तथा अन्य सबै क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।