सर्वोच्चको आदेश: निजी अस्पताल नागरिकको उपचारबाट पन्छिन मिल्दैन
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नागरिकको स्वास्थ्य उपचारबाट कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा पन्छिने अधिकार नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलद्वारा दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आममानिसलाई स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराई महामारीबाट जोगाई स्वस्थ जीवनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ ।
कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिन र त्यसको उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन ।’
सर्वोच्चले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आइसियू कक्ष, भेन्टिलेटरलगायतका सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आदेश दिएको छ ।
‘स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्सचालक, सफाइ श्रमिक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्नको सुरक्षाको व्यवस्था पनि मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई फर्काएको सन्दर्भमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
निवेदकहरू अधिवक्ता पौडेल, सरोजकृष्ण घिमिरे तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, अधिवक्ता पूर्णिमा रिमाल गुरागाईं, टीकाराम भट्टराई, राजु खड्कालगायतले बहस गरेका थिए ।