साझा पार्टीको नयाँ मुद्दा: धर्मनिरपेक्ष र संघीयतामा जनमत संग्रह
काठमाडौं- साझा पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने नयाँ मुद्दा उठाएकोछ ।
साझा पार्टीको लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा जाने निर्णय गरेको हो ।
जनमत संग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति भएको भन्दै लुम्बिनी भेलाले जारी गरेको १४बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय ‘धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता’बारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौं ।’
त्यतिमात्र होइन भ्रस्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासन पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न समेत साझा पार्टीले माग गरेको छ ।
भेलाले २०७८ जेटमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको पुनर्संरचना गर्ने लुम्बिनी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएका तथा आवद्ध भएर पनि विकल्पको खोजीमा रहेका व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूसँग संवाद अघि बढाइने निर्णय गरेको छ ।