बालुवाटार जग्गा काण्ड: माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र केहि सचिव पनि तानिँदै
काठमाडौं- बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा मुछिएका एक सय ७५ जना बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यसले उत्पन्न गरेको तरंग मत्थर भएको छैन ।
संगसंगै अख्तियारले ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने मान्यता पच्छ्याउंदै नीतिगत् निर्णयमा संलग्नहरुलाई नै चोख्यायो भन्ने विवाद चर्किंदो छ ।
तर यो प्रकरण छानवीनका क्रममा विशेष अदालले जग्गा अपचलनमा संलग्न भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बोलाउने संभावना भने मरेको छैन ।
ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा संलग्न देखिएकाहरु विरुद्ध विशेष अदालत्मा मुद्धा चलिरहेको बेला यससम्वन्धी नीतिगत निर्णयमा संलग्न देखिएकाहरु पनि बयानका क्रममा तानिन सक्ने संभावना जिवितै छ ।
विज्ञहरुका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उपर छानवीन गर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियार पन्छिएको अवस्थामा विशेष अदालत्ले निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई बोलाउन सक्छ ।
जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई देखि नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिवहरु समेत पर्नेछन् ।
२०५९ साल भदौ ६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार विशेष अदालत्ले, राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अन्तर्गतका मुद्दा हेर्छ ।
प्रचलीत फौजदारी सहिंता अनुसार कुनै पनि ब्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा अभियुक्त ठहर गरिएकाहरुलाईसंगै अदालत्मा पेश गर्नुपर्छ । तर अख्तियारले यो प्रकरणमा संलग्नहरुलाई फरार सूचीमा राखेर सोझै मुद्धा दायर गर्यो ।
उनीहरु विरुद्ध अब विशेष अदालत्ले उपस्थितिका लागि म्याद सहित सम्वन्धीत्को स्थायी घर ठेगानामा पत्र जारी गर्नेछ । तोकिएको म्याद भित्र अदालत्मा उपस्थित नभएमा उनीहरु विरुद्ध पक्राउपूर्जी जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अख्तियारले माघ २३ गते बिशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्टराई सहित, तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल, पूर्व कानुन् व्यवसायी तथा न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल लगाएतलाई उन्मुक्ति दिएपछि यो प्रकरण, विशेष अदालत्बाट कसरी किनारा लाग्ला भन्ने वहस उठेको हो ।