देउवाले गरेका १० महाभूल: जसले पार्टीको बेहाल भयो

काठमाडौं- वाइडबडी जहाज, बालुवाटार जग्गा र गोकर्णको लिज मुद्दामा आफै मुछिएर अवाक् बनेको कांग्रेसले मोहम्मद अफ्ताब आलमले रचेको नरसंहार प्रकरणको पक्षमा भने संस्थागत निर्णय गरेर प्रतिपक्षको नैतिक धरातलसमेत गुमाएको छ

वाइडबडी खरिद प्रकरण : ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितताको विरोध विज्ञप्तिमा मात्रै

वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितताको विषयले गत वर्ष राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्यायो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड राज्यलाई घाटा भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेपछि सरकारको थप आलोचना भयो । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ०७५ पुसमा ४५ दिनको म्याद दिएर पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गर्‍यो । तर, आयोगका सदस्यलाई एक वर्ष बितिसक्दा पनि पत्र दिइएन ।

सरकारले छानबिन नै अगाडि बढाउन चाहेन । यति गम्भीर र ठूलो अनियमितताको मुद्दामा पनि कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षीका रूपमा उभिन सकेन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना सांसदलाई ‘निम्छरो’ भनेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेको कांग्रेसले वाइडबडी प्रकरणका विषयमा भने विज्ञप्ति जारी गरेर टार्‍यो । दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै एकपटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्मा बोले । तर, सत्तापक्षले देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै वाइडबडीको खरिद प्रक्रियामा बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर कमिसनको खेल सुरु भएको आरोप लगाएपछि कांग्रेस पूरै रक्षात्मक बन्यो ।

आफ्नै नेतामाथिको गम्भीर आरोपसमेत खण्डन गर्न सकेन । २४ जेठ ०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएको पाँच दिनपछि २९ जेठमा वाइडबडी खरिद रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिस निर्णय भएको थियो । त्यतिवेला पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व पनि उनैले सम्हालेका थिए ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : देउवा मुछिएपछि कांग्रेस चुप

०७६ को सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सडक र सदन तताउने बलियो मुद्दा मिलेको थियो, बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति र व्यापारिक घरानाको नाममा लगिएको प्रकरण । यसमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत मुछिएकाले कांग्रेसको खबरदारी थप मजबुत हुने अवस्था थियो ।

यो प्रकरणमा पनि सुरुमा कांग्रेस सभापति देउवाले संसद्मा आक्रामक प्रतिक्रिया दिए, ‘बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्दा सरकार ढाकछोप गर्दै छ ।’ तर, उनको हुंकार धेरै दिन टिकेन । किनभने ०४८ मा गृहमन्त्री भएका वेला देउवाले नै उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने बाटो खुलाउने गरी मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भयो ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले १४ जेठ ०४७ मा ‘प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्ति गृह मन्त्रालयले छानबिन गरी फिर्ता गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायको पालामा कुनै छानबिन भएन । १५ जेठ ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्यो । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा देउवा पुगे । उनले पनि अघिल्लो सरकारको निर्णयअनुसार कुनै छानबिन गरेनन् । यो सामाग्री नयाँ पत्रिकामा रमेश सापकोटाले लेखेका छन् ।

एक वर्षसम्म मौन बसेपछि विनाछानबिन जग्गा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मालपोतमा फाइल पठाइदिए । उनले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयअनुसार छानबिन गरेको भए ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने थिएन । किनभने ललितानिवासको २९९ रोपनी ९ आना तीन पैसामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा परेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको थियो । बाँकी २४८ रोपनी १४ आना तीन पैसा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता गर्न मिल्दैन ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्छन्, ‘सरकारको कार्यशैलीबारे बोल्दै गर्दा हामी कति नैतिकवान छौँ भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउँछ । वाइडबडी, बालुवाटार, गोकर्णको जग्गा प्रकरणसहित भ्रष्टाचारका विषयमा हामी बोल्न सक्या छैनौँ । उल्टै प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा कब्जाको विषयमा हाम्रो सभाापतिलाई चुनौती दिनुभएको छ ? यी आरोपबारे हामी कति बोल्यौँ ? हामीसँग यस्ता विषयमा सहभागी छैनौँ भन्ने नैतिक धरातल कति छ ?’

रौतहट नरसंहार : जघन्य अपराधका अभियोगी अफ्ताब आलमको पक्षमा संस्थागत निर्णय

रौतहतका कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमले ‘जिउँदै व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको’ समाचारले गत असोजमा देश तरंगित बन्यो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २७ चैत ०६४ मा आफैँले बनाउन लगाएको बम पड्किएर ज्यान गुमाएका मात्रै होइन, घाइतेलाई समेत इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो ।

यस्तो नरसंहारमा समेत कांग्रेसले विवेक गुमायो । पीडितको आवाज बन्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल जिउँदा मान्छेलाई इँटाभट्टामा हाल्ने अभियुक्तको पक्षमा खरो उत्रियो । १ कात्तिकमा स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई भक्तपुरमा दिएको प्रशिक्षणमा सभापति देउवाले ‘आलमलाई सरकारले फसाउन खोजेको’ बताए । उनको अभिव्यक्तिको कांग्रेसकै केही नेताले आलोचना गरे । तर, ३ पुसमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले समेत सरकारले आलमलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर षड्यन्त्रपूर्व फसाउन खोजेको जिकिर गर्‍यो ।

दलको बैठकपछि सचेतक पुष्पा भुसालले विज्ञप्ति जारी गरेर भनिन्, ‘रौतहट २ का सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर झुटा प्रमाण संकलन गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक फसाउन खोजिएको छ ।’

आलमले बुथमा बम राखेर तर्साउँदै निर्वाचन जित्नका लागि संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन भारतबाट समेत मान्छे झिकाएर बम बनाउन लगाएका थिए । त्यसक्रममा पड्किएर केही नेपाली र भारतीयको ज्यान गएको थियो । घाइते दुई नेपाली युवा ओसी अख्तर र त्रिलोकप्रताप सिंहसहित केहीलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग उनीमाथि छ । आलम अहिले कारागारमा छन् ।

गोकर्णको जग्गा लिज प्रकरण : यतीबारे देउवाका निर्णय पनि छानबिन गर्ने सरकारको चेतावनीपछि कांग्रेस रक्षात्मक

सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टको गोकर्णस्थित २७ सय ९३ रोपनी जग्गा यती होल्डिङ्स कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गर्‍यो । विनाप्रतिस्पर्धा न्यून भाडामा जग्गा दिइएकाले यसमा सरकारको नियत प्रस्ट हुन्छ ।

सर्वसाधारणका तर्फबाट पनि यसमा चर्को विरोध भयो । तर, सरकारको गलत नियतमाथि खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रतिपक्षी कांग्रेस यो मुद्दामा पनि चुपचाप छ । किनभने सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले समेत नेपाल ट्रस्टको जग्गा यती समूहलाई जिम्मा लगाएको थियो । ट्रस्टको दरबारमार्ग, कालिमाटी र सगरमाथा निकुञ्जको जग्गा देउवाको पालामै यतीलाई दिइएको थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै यी जग्गाको निर्णय यथावत् राखेर देउवा सरकारका अन्य कैयौँ निर्णय बदर गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यी जग्गा लिजमा दिँदा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्ने बताएर कांग्रेसलाई थप दबाबमा राखेका छन् । पछिल्लो समय यो मुद्दाका विषयमा कांग्रेस सडक र सदनमा मौनजस्तै छ ।

उखु किसानको आन्दोलन : पुसको ठन्डीमा किसान काठमाडौंका सडकमा सुते, तर प्रतिपक्षीले देखेन

चिनी उद्योगीबाट ठगिएका सयौँ उखु किसान पुसको ठन्डीमा काठमाडौं आएर सडकमा सुते । उद्योगीबाट पैसा दिलाइदिन सरकारसामु याचना गर्न उनीहरू काठमाडौं आएका थिए । तर, सर्लाहीबाट काठमाडौं आउँदासमेत ती किसानलाई प्रतिपक्षीले देख्न सकेन, उनीहरूको आन्दोनलमा साथ दिन सडकमा उत्रिन सकेन ।

ती किसान कांग्रेस प्रदेश ५ संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका महालक्ष्मी सुगर मिलका मालिक वीरेन्द्र कनोडियाबाट समेत शोषित थिए । मिडियामा किसानको पीडा र शोषण गर्ने उद्योगीबारे समाचार छापिँदासमेत कांग्रेस मौनजस्तै रह्यो । किसानको २१ करोड भुक्तानी नगर्ने आफ्ना सांसदलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नेसम्म गरेन । किसान ठग्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्न सरकारले पहल लिएपछि मात्रै कांग्रेसले किसानको रकम भुक्तानी गर्न कनोडियालाई निर्देशन दियो ।

मूल्यवृद्धि र कालोबजारी : तरकारीको भाउ तीन सय प्रतिशतसम्म बढाएर कालोबजारी भयो, तर बोलेन कांग्रेस

मूल्यवृद्धि र कालोबजारी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा हुन् । सरकारलाई खबरदारी गर्न प्रतिपक्षका लागि यो सधैँजसो हुने मुद्दा हो । तर, महँगी र कालोबजारीतर्फ कांग्रेसलाई कुनै चासो नै छैन । ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि कांग्रेसले अहिलेसम्म महँगी र कालोबजारीको विरोधमा सशक्त आवाज उठाएको छैन ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महिनामा तीनपटकसम्म बढाइयो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भन्दा महँगो हुने गरी । पछिल्लो समय निरन्तर नाफामा रहेको आयल निगमले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाएर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्दै छ । तर पनि प्रतिपक्ष मौन छ । त्यस्तै, तरकारीसहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य तीन सय प्रतिशतसम्म आकासिएर कालोबजारी बढ्दासमेत कांग्रेस मूकदर्शक बनिरह्यो । जबकि, कालोबजारी भयो भन्दै तत्कालीन कृषिमन्त्री आफैँ व्यापारीहरूकहाँ छापा मार्न पुगेका थिए ।

निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा फितलो प्रस्तुति

१० साउन ०७५ मा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएपछि सिंगो देश स्तब्ध बन्यो । यो जघन्य अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी सुरुदेखि नै चुक्यो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पीडित परिवारको पीडामा भन्दा प्रहरीको बचाउमा उभिए ।

महेन्द्रनगरका स्थानीय बासिन्दाले न्यायका लागि लामो आन्दोलन गरे । आन्दोलनको नेतृत्वमा हुनुपर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेस भूमिकाविहीनजस्तो बन्यो, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन खरो खबरदारी गर्न सकेन । अहिलेसम्म निर्मला हत्याका अभियुक्त पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । प्रतिपक्षी दल सुरुदेखि नै हरायो, सरकारलाई हाइसन्चो भयो । बोल्दा–बोल्दा थाकेका पीडितका आवाज पनि अहिले मधुरो भइसक्यो ।

कालापानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोल्दा देउवा आफैँ आलोचित

लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित विशाल नेपाली भूमि समेटेर भारतले १६ कात्तिकमा आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा जनस्तरमा चर्को विरोध भयो । भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न जनताले सरकारलाई खबरदारी गरे । तर, यो गम्भीर मुद्दामा पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका निराशजनक देखियो ।

२३ कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बेलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाली भूमि फिर्ताका लागि हुने कूटनीतिक पहलमा सरकारलाई कांग्रेसको साथ रहेको बताएका सभापति देउवाले केही दिनमै राष्ट्रियतामै आघात पुग्ने गरी अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिए ।७ मंसिरमा पोखराको चुनावी सभामा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीकै सल्लाहमा भारतले नयाँ नक्सा छापेको आरोप लगाएका थिए । ‘ओलीले भारतसँग केही भित्री सल्लाह गरेरै त्यो नक्सा छापेर निस्केको हो । भारतले त्यसै छापेकै होइन, ओलीसँग सल्लाह गरेरै छापेको हो । ओलीको सहमतिविना त छाप्नै सक्दैन,’ देउवाले भनेका थिए ।

राष्ट्रियताप्रतिको जागरण कमजोर हुने गरी प्रतिपक्षी दलको नेताले दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना भयो । केही दिनमै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर सभापतिको गल्ती सच्याए । ‘प्रधानमन्त्रीले नक्सा छाप्न स्वीकृति दिनुभयो भनेर हाम्रा सभापतिले ठहर गर्नुभएको होइन,’ ९ मंसिरमा शर्माले भनेका थिए, ‘लामो समयसम्म अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि पहल नगरेकोमा आशंका मात्र गर्नुभएको हो ।’

छाया सरकार नै छायामा

सरकारका गलत कामको खबरदारी गर्न भन्दै प्रत्येक मन्त्रालयमा कांग्रेसले छायामन्त्री बनाएको छ । पाँच महिना लगाएर गठन गरेको ५८ सदस्यीय जम्बो छाया सरकार जिम्मेवारी बहनमा भने निष्प्रवाही बनेको छ । २१ संयोजकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय संयोजक डा. डिला संग्रौलाले मात्र मन्त्रीलाई भेट्ने, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई लिएर श्वेतपत्र जारी गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएकी छिन् । छायामन्त्री छायामा परेका छन् ।

‘सरकारका कमजोरी केलाउन हामीले निकै हल्लीखल्ली गरेर छाया सरकार गठन गर्‍यौँ, तर अहिले छाया सरकार नै छायामा परेको छ । यस्ता सवालमा धेरै दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरे पनि किन यस्तो भयो भनेर जनताले प्रश्न उठाउँदैनन् । यती प्रकरणमा प्रधानमन्त्री आफैँ जोडएको समाचार बाहिर आएको छ,’ युवा नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘तर, हामी दरिलो गरी बोल्न सकेका छैनौँ । वाइडबडीको घोटला र फोरजीको विषय केही पनि भएको छैन जसरी सेलायो । कालीगण्डकी गलत छ भन्यौँ, तर किन गलत छ भनेर हामीले प्रस्ट्याउन सकेनौँ ।’

बोलेका छौँ, तर सशक्त बन्न नसकेकै हो : डा. प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री

सरकार ठीक छैन र अनावश्यक कुरामा लागिरहेको वेलामा जनताको ध्यान प्रतिपक्षीले केही गर्छ कि भन्नेतिर गएको छ । सरकारका भ्रष्टाचार, मनोमानी, संवैधानिक कानुनविपरीतका काम मात्रै होइन प्रेस र नागरिकको हक संकुचनको प्रयासविरुद्ध हामी सशक्त बन्नुपर्ने हो । तर, कांगेस सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने वेलामा विनाकारण आन्तरिक झगडा रुमलिँदा जनतामा निराशा छ । सरकारका गलत कामको खबरदारी एक भएर गर्नुपर्नेमा अनावश्यक कुरामा पार्टीका नेता केन्द्रित भएका छन् । यसैले महत्वपूर्ण घटनामा हामी सशक्त बन्न नसकेजस्तो देखिएको छ । बोल्न त हामी बोलिराखेका छौँ । तर, सडक तताउनुपर्ने वेलामा विषयान्तर भएजस्तो देखिएको छ । हामी सरकारविरुद्ध बोल्न भने छोड्दैनौँ ।

कांग्रेस नेतृत्वसँग नैतिक धरातल छैन : डा. शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्य

हामीसँग सरकारले राम्रो काम गरेन भन्ने नैतिक धरातल कति छ भन्ने प्रश्न पनि छ । कतिपय कुरामा सरकार पक्षले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्छ । देशलाई दूरगामी असर पार्ने विषयमा दलीय सहमति जुट्नुपर्छ । तर, सरकारलाई सहमतिका आधारमा अघि बढ भन्नका लागि हाम्रो नेतृत्वसँग नैतिक धरातल छैन । हामीले भ्रष्टाचारका मुद्दामा बोल्न सक्या छैनौँ । विवादित ऐनमा बोल्न सक्या छैनौँ । उल्टै प्रधानमन्त्रीले नै नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिएको विषयमा हाम्रो सभापतिलाई चुनौती दिनुभएको छ । यी आरोपबारे हामी कति बोल्यौँ ? हामीसँग यस्ता विषयमा हामी सहभागी छैनौँ भन्ने नैतिक धरातल कति छ ? महत्वपूर्ण कुरा यो हो ।

सरकारका कमजोरीमा सामान्य प्रतिक्रिया : डा. लोकराज बराल, विश्लेषक

कांग्रेसमा पार्टीभित्रको अस्तव्यस्तता, अराजकता, मारामार, गुटउपगुटले गर्दा नेताहरूले प्रतिपक्षीय भूमिकालाई सशक्त बनाउन सकेका छैनन् । सरकारका जति ठूला कमजोरी र भ्रष्टाचारका मुद्दा भए पनि कांग्रेस सामान्य प्रतिक्रियामा मात्र यी सबैलाई पचाइरहेको छ । अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारका छानबिनमा प्रभावकारी अग्रसरता नलिएको, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बुढीगण्डकीसहितका आयोजना, महँगी, मूल्यवृद्धि, कालोबजारीसहितका प्रतिपक्षीले उठाउन सक्ने प्रशस्तै मुद्दा छन् । निर्वाचनबाट कमजोर बनेको कांग्रेस सुस्त, विभाजित र निष्क्रिय पनि छ । बरु उल्टै विभिन्न ठूला घोटालामा यिनीहरू पनि संलग्नता छन् भन्ने चार्ज कांग्रेसलाई छ । यस्तो चार्ज गलत पनि हुन सक्छ तर कांग्रेसले चिर्न सकेको छैन ।