गोकर्ण विष्ट हटेपछि रोजगारदाता अटेरी बनेको जिफन्टको निष्कर्ष

काठमाडौं- नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले तत्कालिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट हटेपछि रोजगारदाता अटेरी बनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जिफन्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे रोजगारदाताले भ्रम फैलाएको आरोप समेत लगाएको छ ।

जिफन्टका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले पत्रकारसंग कुरा गर्दै केही व्यक्तिले जानीजानी सामाजिक सुरक्षा योजनालाई लागू हुन नदिने उदेश्यले अनर्गल प्रचार गरिएको आरोप लगाए ।

उनले भने ”योजनाको शुरुआतदेखि नै रोजगारदाता भ्रम सिर्जना गर्न लागे, कानून बनाउँदा सहमतिमा आएका रोजगारदाता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पछि हटे ।”

श्रेष्ठले केहि बचत कोषहरूसँग तुलना गरेर सामाजिक सुरक्षा योजना व्याख्या गरिएसँगै श्रमिक वर्गमा भ्रम सिर्जना भएको बताए । श्रमिकले योगदान गरेको रकम सरकारले दुरुपयोग गर्छ, कोषमा गएबापत दोहोरो कर तिर्नुपर्छ, तत्कालै योगदान रकम झिक्न पाइँदैन भन्ने जस्ता विषय उचालेर प्रायोजितरुपमै योजनामाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको जिफन्टले ठहर गरेको छ ।

जिफन्टको यस्तो निस्कर्ष

गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाएपछि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा करिव ब्रेक नै लागेको जिफन्टको निष्कर्ष छ ।

श्रेष्ठले भने, ”पहिला जुन गतिका साथ योजना कार्यान्वयनको क्रम अगाडि बढेको थियो, मन्त्री परिवर्तनसँगै रफ्तारमा ‘ब्रेक’ लागेको हामीले महसुस गरेको छौँ तर, वर्तमान सरकारले नै नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै कार्यक्रम शुरु गरेको हुनाले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएका छौँ ।”

श्रेष्ठले मन्त्री विष्टलाई केहि रोजगारदाताले नै हताउए पहल गरेको सङ्केत गर्दै मन्त्री परिवर्तनसँगै योजना कार्यान्वयन नगराउन रोजगारदाताहरू आफै सलबलाएको आरोप समेत लगाए।

उनले केही रोजगारदाताले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेर ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रयत्न गरेको भन्दै यस्ता गतिबिधि नगर्न चेतावनीसमेत दिए । उनले भने ”रोजगारदातासँगको सहमतिमा श्रम ऐन जारी गर्दा असल नियतका साथ सबै प्रावधान लागू हुने विश्वास गरेका थियौँ तर, कतिपय रोजगारदताले सामाजिक सुरक्षा योजना पनि लागू नगर्ने र ऐनमा भएको श्रमिक कटौतीको प्रावधानको दुरुपयोग गरी भटाभट श्रमिक निकाल्ने काम गरिरहेका छन् ।”

बैंकमा पैसा राख्ने ‘एटिएम’ बाट मालिकले निकाल्ने

कार्यक्रममा श्रेष्ठले कतिपय उद्योग श्रमिकको बैंकमा पैसा राखिदिएर मालिकले आफै ‘एटिएम’ बाट पैसा झिक्ने गरेको पनि अनुसन्धानमा भेटिएको खुलासा गरेका छन् । उनले जिफन्टको अनुगनका क्रममा अनेकौं काण्ड भेटिएको दाबी गर्दैश्रमिकलाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर रोजगारदाताले अनावश्यक हल्ला फैलाएको बताए ।

”श्रम कानून कार्यान्वयनमा आएपछि मजदूर शोषण गर्न नपाइने भएकाले रोजगारदाता कानून नै परिवर्तन गर्न लागेको हुनसक्छन्”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ”सबै श्रमिक योजनाप्रति आकर्षित छन्, १७ वर्षको मेहनतलाई त्यसै ‘तुहिन’ दिँदैनौँ ।” कसैले योजनालाई असफल बनाउन चाहे त्यो आफैँ सक्किने उनले जिकिर गरे ।

जिफन्टले कोषमा आबद्ध हुनेलाई करमा राहत दिन र आबद्ध नहुनेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

१ लाख ३६ हजार श्रमिक आवद्ध

श्रमिकको भविश्यलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक तथा रोजगारदाताको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छैन । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिबाट गत मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरिएको थियो । चालु आवको शुरुआतसँगै योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । योजना घोषणा भएको एक वर्ष बितेपनि सामाजिक सुरक्षाको गति अपेक्षितरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार शुक्रबारसम्म एक लाख ३६ हजार ४१४ श्रमिक सहभागी भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या नौ लाख २२ हजार ४४५ छ । ती प्रतिष्ठानमा सक्रिय रुपमा संलग्न जनशक्तिको सङ्ख्या ३४ लाख देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट ९८ हजार १९७ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन् । प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट सात हजार ८३२, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार १४४, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार २९०, सुदूरपश्चिमबाट ४६१ र कर्णाली प्रदेशबाट १६९ श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

शुक्रबारसम्म १२ हजार ११ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट ८ हजार १९, प्रदेश नं १ बाट एक हजार ८६०, प्रदेश नं ५ बाट ८५९, गण्डकी प्रदेशबाट ५५३, प्रदेश नं २ बाट ४७२, सुदूरपश्चिमबाट १२८ र कर्णाली प्रदेशबाट १२० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

सूचीकरण प्रक्रियामा ७४ जिल्ला समेटिएका छन् । कोषमा रु ४१ करोड ९४ लाख १६ हजार योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । योजनाबाट तीन योगदानकर्ताका परिवारले सुविधा प्राप्त गर्न थालेका छन् । कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चार प्रकारका सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

नेपालको श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन जारी भएका कानून तथा नयाँ कार्यक्रममा निर्माण सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिमा गर्ने गरिएको छ । श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लगायत श्रम कानून त्रिपक्षीय समझदारीमार्फत निर्माण गरिएको हो ।