४३ जिल्ला सभापतिहरु पौडेलको पक्षमा: देउवाको निर्णय नमान्ने

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसमा नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरका जिल्ला सभापतिहरुले पार्टीमा देउवाले गरेको बहुमतको निर्णय स्वीकार्य नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सोमबार भएको पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले भेलामा धारणा राख्ने सबै सभापतिहरुले पार्टीको विधान निलम्बन गर्ने र बहुमतका आधारमा एकलौटी रुपमा भएका निर्णय नमान्न सुझाव दिएका हुन्।

संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिमा भएको बहुमतका आधारमा पेलेर निर्णय गरेको भन्दै पौडेल पक्षले सोमबारदेखि पार्टी कार्यालय सानेपामै जिल्ला सभापतिहरुको भेला आयोजना गरेको हो।

भेलामा बहुमत ४३ जिल्लाका सभापतिहरु सहभागी भएका छन्। सोमबार भेलाको सुुरुवाता गर्दै नेता पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिस्कार गर्नुको कारण र संस्थापन पक्षसँगको संघर्षबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।

भेलामा सहभागी नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिशनरसिंह केसीले भने, ‘आज भेलाको सुरुवात गर्दै वरिष्ठ नेता ज्यूले परामर्श बैठक आयोजना गर्नुपर्नाको कारण बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय समितिमा आफूहरुलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका विधान निलम्बन गर्दै न्युनतम सहमतिको अवस्थासमेत समेत नरहेन गरी अघि बढेको जानकारी गराउनुभयो।’

भेलामा एकलौटी ढंगले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिएको, विधान निलम्बन, महासमितिको निर्देशन केन्द्रीय समितिले उल्ट्याएको जस्ता विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिँदै सच्याउन बाध्या पार्नुपर्ने सुझाव जिल्ला सभापतिहरुले दिएका छन्।

धादिङका सभापति रमेश धमलाले देश सञ्चारसँग भने, ‘१४औं महाधिवेशनको परिणामलाई लक्षित गरी भएको विधान निलम्बन, एकलौटी रुपमा घोषणा गरिएको मितिलाई स्वीकार नगर्न सुझाव दिएँ।’

त्यस्तै रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुनले पनि पार्टी नीति र विधिअनुसार चलाउन आफूले सुझाव दिएको बताए। ‘मैंले पार्टीलाई नीति विधिअुनसार चलाउनुहोस्। भागवण्डाको संस्कार हटाउनुहोस् भन्ने सुझाव दिएँ, उनले अगाडि भने, ‘ एकलौटी ढंगले भएका सबै निर्णय सच्याउनुपर्छ। १४औ महाधिवेशनलाई पार्टीका सबै सदस्यले पर्वका रुपमा मनाउने अवस्था सिर्जना गर्नुहोस् भनेको छु।’

सोमबार काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्य, बर्दियाका सञ्जय गौतम, मोरङका डिकबहादुर लिम्बु, सुनसरीका राजीव कोइरालालगायत पनि सुझाव दिएका थिए।

भेलामा महामन्त्री शशांक कोइराला, नेता प्रकाशमान सिंहले पनि सभापति देउवाले गतल ढंगले पार्टी सञ्चालन गरेको भन्दै जिल्ला सभापतिहरुलाई एक जुट हुन आह्वान गरेका थिए। सभापतिको पेलेरै जान रणनीतिका साथ अघि बढेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

भेलामा जिल्ला सभापतिहरुले महासमितिको बैठक केन्द्रीय समितिबाट उल्ट्याइएको विषयसमेत आपत्ति जनाएका छन्।

गत वर्ष मंसिरमा भएको महासमिति बैठकले विधानमा सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि क्रियाशिल सदस्य रहेकै स्थानबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र समावेशी समानुपातिक आरक्षण कोटामा एक व्यक्ति, एक अवसरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।

पौडेल पक्षको असहमतिका बाबजुद संस्थापन पक्षले बहुमतका आधारमा दुवै निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै विधानलाई केन्द्रीय कार्य समिति पारित गराएको थियो।

त्यस्तै यही पुस ११ गते पौडेल पक्षले बैठक बहिस्कार गरे पनि सभापति देउवाले पार्टीको १४औं महाधिवेशन २०७७ फागुनमा गर्ने, विभागको संख्या ४७ पु¥याउने, क्रियाशिल सदस्यता लिएको छोटो समयमै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने गरी विधान निलम्बन गरेको थियो।

जसप्रति पौडेल पक्षले चर्को असहमति जनाउँदै आएको छ। मंगलबार बिहान ११ बजे पुन बस्ने बैठकमा केही जिल्ला सभापतिहरुले धारणा राखेर निष्कर्ष सार्वजनिक गरिने पौडेल पक्षले जनाएको छ।