नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने यस्तो छ तयारी
काठमाडौं- नागरिकको आवाजलाई उठान गर्ने वैकल्पिक मञ्चका रुपमा विकास भइरहेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए कुनै पनि बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने विज्ञले बताएका छन।
संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुुलुकभित्र दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।
विधेयकको दफा ९१ मा सरकारले उपलब्ध गराएको समयसीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीले नेपालभित्र पनि त्यस्ता सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
सो दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यो कानुन लागु भएको समयमा सूचना तथा प्रविधि विभागमा उपलब्ध गराइएको समयभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने छ।’
यो विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि युटयुब, फेसबुक, टिवटर, भाइबर, वाटसएप, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचना तथा प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
तर कयौं सरोकारवाला निकायले ठूला सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन अनिच्छुक रहेको जनाएका छन। ती कम्पनीले नेपाल एउटा सानो बजार भएकाले दर्ता हुन अनिच्छा देखाएका हुन।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा भने सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन आउने दाबी गर्छन।
‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता हुन आउनेछन। किनभने यो उनीहरुको व्यापार हो। हामीले उनीहरु आउँदैनन भन्ने कल्पना नै गरेका छैनौं,’ मन्त्री बास्कोटाले भने।
सामाजिक सञ्जालहरुहरु नेपालमा दर्ता नभए के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जबाफमा उनले भने, ‘आकाश खस्यो भने के हुन्छ? कसलाई थाहा छ?’
प्रस्तावित यो विधेयक संशोधनबिना संसद्बाट पारित भए मुलुकभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई बाटो खुल्नेछ।
विधेयकको दफा ९२ ले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका सामग्री अदालतको आदेशबिनै हटाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ।
अपराध संहितामा कसैले कसैको मानहानि गरेको पाइएमा दुई वर्ष जेल सजाय व्यवस्था गरिएकोमा यस विधेयकमा पाँच वर्ष जेल सजाय र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
‘विधेयकले अश्लिल साइटलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई अनुमति दिएको छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने, ‘यसले सरकारलाई जेल सजाय र जरिवानाको बलमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता शंकुचित गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।’