बास्कोटा भन्छन: सरकारले सबैलाई कारबाही गर्दैन

काठमाडौं- सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयककाबारेमा नकारात्मक हल्ला फैलाइएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटमा उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता प्रत्येकलाई दर्ता हुनुपर्ने भनेर विधेयककाबारेमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताए ।

‘तथ्य छोप्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको देखियो । हरेक नागरिक दर्ता हुनुपर्ने होइन, सामाजिक सञ्जालमात्र दर्ता हुनुपर्ने हो’–उनले भने–‘फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हरेक दर्ता हुनुपर्ने भनेर जो हल्ला चलाइएको छ, म त्यो ठाडै खारेज गर्छु ।’

विधेयकका सबै अंश अध्ययन गरेरमात्र टिप्पणी गर्न आग्रह गर्दै उनले भने–‘म भन्न चाहन्छु, सरकारले सबैलाई कारबाही गर्ने होइन । कसैकाबारेमा उजुरी पर्‍यो भनेमात्र कानुन आकर्षित हुने हो ।’

विधेयकमा भएका सकारात्मक कुरा लुकाएर सरकारविरुद्ध नगारिकलाई उचाल्न सकिन्छ कि भनेर फोस्रो प्रयास भइरहेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा स्वस्थ र मर्यादित लेख्नका लागि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै आशय विधेयकमा नभएको बताए ।

‘सरकारले नै सबैलाई जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई कारबाही गर्छ भन्नेजसरी हल्ला चलाइएको छ । विधेयकको धारा १५ को उपदफा २ मा दसी प्रमाणको आधारमा कारबाही गर्ने भनिएको छ । सरकारले कारबाही गर्ने पनि होइन’–उनले भने–‘जिस्क्याएको, होच्याएको, मान–मर्दनको सवालमा पनि आलोचना गर्नेबाट आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने काम भएको छ । तर, ‘निरन्तर’ भन्ने शब्द लुकाउने काम भएको छ ।’

कानुनी प्रबन्धभित्र रहेरमात्र विधेकयकाबारेमा धारणा सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह गर्दै उनले बजार हल्ला वा पूर्वदृष्टिकोणका आधारमा भ्रम नफैलाउन सुझाव दिए ।

‘सरकारले पेस गरेको, उपसमितिले समृद्ध बनाएको, प्रतिपक्षीको ८ ओटा सुझाव पनि त्यसमा समेटिएको विषयलाई नहेर्ने अनि आफूलाई के लाग्या छ, आफैं कानुन मस्यौदा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने ?’ सत्य लुकाउने काम नगर्न आग्रह गर्दै प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने–‘कानुनी व्यवस्था लुकाउनी, भरसक जनतालाई भन्नै नखोज्नी, सत्यसँग खेलवाड गर्ने ढंगबाट हल्ला फैलाइएको छ ।’

सरोकार नभएका व्यक्तिसँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने प्रवृत्ति सामाजिक अपराधीकरण भएको उनको भनाइ थियो ।

किसानलाई भुक्तानी दिलाउन कदम

फरक प्रसंगमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले उखु किसानको समस्या वर्षेनि दोहोरिरहेकामा आश्चर्य व्यक्त गर्दै किसानलाई भुक्तानी दिलाउन गृह मन्त्रालयले कदम चालेको बताए ।

उखु किसानलाई सरकारले दिँदै आएको अनुदान सही ढंगबाट सदुपयोग नभएको भन्दै उनले अनुदानलाई सोझै किसानसमक्ष पुर्‍याउने विधिको खोजी भइरहेको बताए ।

‘अनुदान पारदर्शी ढंगबाट जानुपर्‍यो । अब उखु किसानको समस्या वर्षेनि दोहोरिन हुँदैन’–उनले भने ।

अहिले किसानले सरकारको तर्फबाट पाउँदै आएको अनुदान चिनी उद्योगमार्फत् लिँदै आएका छन् ।