काङ्ग्रेसको आरोप: सरकार बहुदलीय पञ्चायती
काठमाडौं । कांंग्रेसले सूचना प्रविधि विधेयकमार्फत नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै अधिनायकवादी बहुदलीय पञ्चायती अभ्यासमा सरकार अघि बढेको आरोप लगाएको छ ।
ललितपुर सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले यस्तो आरोप लगाएको हो ।
संसदीय समितिबाट पारित सूचना प्रविधि विधेयकले अधिनायकवादी आकांक्षा पुष्टि मात्रै नगरेर विधेयकमार्फत सरकार त्यो दिशामा दुई कदम अघि बढेको पनि उसले जनाएका छन् ।
नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’समेत गर्नसक्ने अधिकार लिन संविधानप्रदत्त व्यक्तिगत गोपनियतासमेत हनन गर्ने दुस्साहस गरिरहेको कांग्रेसको आरोप छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा स्थापनाकालदेखि लड्दै आएको कांग्रेसको विधेयकविरुद्ध प्रस्ट विमति रहेको बताए । ‘प्रस्ट विमतिबीच संसदीय समितिबाट पारित सूचना प्रविधि विधेयकले सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पुष्टि मात्रै गरेको छैन, विधेयकमार्फत त्यो दिशामा सरकार दुई कदम अघि बढेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा ‘कसैले कसैलाई जिस्क्याएकै भरमा पाँच वर्ष जेल बस्नुपर्ने, १५ लाख रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको भावना र मर्मअनुरूप हुन नसक्ने’समेत भनेको छ ।
‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग समाजोपयोगी बनाउन छलफल तथा बहस गर्न सकिन्छ तर कठोर प्रावधानबाट राजनीति, राजनीतिकर्मी या सरकारप्रति व्यंग्य र आलोचना गर्ने नागरिक स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्न सकिन्न,’ शर्माले भने ।
‘विधेयकमा उल्लेख भएअनुरूप सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए के सरकार फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्रामजस्ता माध्यम बन्द गर्न चाहन्छ ?’ हरेक नागरिकले सरकारलाई समयमा नै सो प्रश्न गर्नुपर्ने कांग्रेसले भनेको छ ।
कांग्रेसले आमजनतालाई सोधेको छ, ‘के तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत फोन सरकारले रेकर्ड गर्न पाउने कानुन बनाउन दिने पक्षमा हुनुहुन्छ ? के तपाईं सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई सामान्य व्यंग्य गरेबापत पाँच वर्ष जेल बस्न तयार हुनुहन्छ ?’
नागरिकले आफूले दिएको मत सरकारलाई सो बाटोमा हिँड्न होइन भनेर नागरिकले नै सचेत गराउनुपर्ने कांग्रेसले भनेको हो ।
‘एमसीसी’ मा अवरोध नहोस्
कांग्रेसले अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई यो वा त्यो बहानामा अवरुद्ध नगर्न माग गरेको छ ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा अमेरिकी सरकारसँग भएको सो सम्झौता हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोगको सम्झौता भएको भन्दै कांग्रेसले यो वा त्यो बहानामा अवरुद्ध नगर्न भनेको हो ।
देशको विकासका लागि महत्वपुर्ण योगदान पु¥याउने सो सम्झौता तत्काल संसद्मा पेस गर्नसमेत कांग्रेसले माग
गरेको छ ।
उखु किसानका मागमा समर्थन
कांग्रेसले तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा उखु खेती गरिहेका कृषकको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको छ ।
कांग्रेसले उखु किसानका भुक्तानी हुन बाँकी रकम तत्काल दिलाउने प्रभावकारी पहलका लागि सरकारसमक्ष माग गर्दै सो मागमा आफ्नो समर्थन रहेको बताएको हो ।
किसानलाई भुक्तानी दिलाउन समन्वय गर्ने र चिनी उद्योगीको व्यावसायिक चुनौती हल गर्न पनि आवश्यक पहल गर्ने दायित्व सरकारको नै भएको कांग्रेसले भनेको हो ।
त्यस्तै, नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतको विवादित जग्गाको विषयमा समेत कांग्रेसले सबै विवादास्पद प्रकरणको पृष्ठभूमिदेखिकै गम्भीर छानबिन र कारबाहीका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।