दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल चलाउन नदिने सरकारको तयारी

काठमाडौं- सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपालमा सामाजिक सञ्‍जाललाई नियमन गरिनुपर्ने बताएका छन्।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उपस्थित भएका बास्कोटाले सांसदहरुसँगको छलफलका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट साइबर बुलिङ बढ्दै गएको भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक सही रहेको तर्क गरे।

नेता बास्कोटाले सामाजिक सञ्‍जालका विषय मूलधारका सञ्चारमाध्यमका विषय हुन नसक्ने जिकिर गरे।

‘सामाजिक सञ्जालमा देखिने कुरा मूलधारका सञ्चारमाध्यमका विषय हुन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘त्यहीकारण सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ।’ उनले फेरि एक पटक सामाजिक सञ्जाललाई हाइड्रोजन बमको संज्ञा दिए। ‘कतिपय देशमा सामाजिक सञ्जाललाई हाइड्रोजन बमसमेत बनेका छन्’,

उनले थपे, ‘नेपालमा त्यस्तो हुनुहुँदैन, सरकारले हुन दिँदैन।’ बास्कोटाले नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउन अनिवार्य कम्पनी दर्ताको नियम ल्याउनुपर्ने बताए। ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न भनिएको छेन। तर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नेपालमा पनि कम्पनी दर्ता गरिनु आवश्यक छ।’

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् ठूलो खर्च भइरहेको तर्क गरे। ‘सामाजिक सञ्जालमा भइरहेकोमध्ये १० प्रतिशत रकम फेसबुकको ‘बुस्ट’बाट हुने देखिएको छ’, उनले थपे, ‘त्यसलाई कानुनी दायरमा ल्याएर राजस्व बढाउनु आवश्यक छ।’ सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले फेसबुक, ट्विटरसहितका सामाजिक सञ्जाल विश्वका कयौँ देशमा दर्ता भइरहेको उल्लेख गरे।

‘भारत र फ्रान्सलगायतका देशमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर चलेका छन्’, उनले भने, ‘नेपालमा पनि यो हुनु जरुरी छ।’ सररकारले ल्याएको यो विधयेकमा मन्त्री बास्कोटाले स्पष्टीकरण दिए पनि केही सांसदहरुले असहमति जनाएका छन्।

सरकारले ल्याएको यो विधेयक समितिबाट बहुमतले पारित गर्ने क्रममा ११ जनाले समर्थन जनाएका छन् भने ४ जनाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।

विधेयक पारित हुनुअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामालेले विधेयकले जनताको मौलिक अधिकार खोस्ने भन्दै विधेयकमा राखिएका ५०, ५२, ७८ र ९१ देखि ९४ नम्बर बुँदा हटाउन आग्रह गरेका थिए।

विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसकै सांसद रंगवती शाहीले सरकार नागरिकको बोल्न पाउने अधिकार खोस्न लागेको आरोप लगाइन्। उनले पनि ती बुँदा हटाउनुपर्ने माग राखिन्।