चार महिनामै गृह मन्त्रालयबाट १०० भन्दा बढी विदेश भ्रमण

बीबीसी- देशको शान्ति सुरक्षा हेर्ने गृह मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा आफ्ना १०३ कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार यो आर्थिक वर्षको सुरु श्रावण १ गतेदेखि कार्तिक मसान्तसम्म गृहमन्त्रीका सुरक्षाविज्ञदेखि मन्त्रालय एवम् जिल्ला तहका उच्च र कनिष्ठ अधिकृतले भ्रमणको अनुमति पाएको उसको अभिलेखमा देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्ष कुल १०६ जनाको विदेश भ्रमण स्वीकृत भएको थियो।

कार्तिक मसान्तसम्मको अभिलेखमा गृह मन्त्रालयका कतिपय सहसचिव र विभिन्न निकायका महानिर्देशकलाई चार महिनाको अवधिमा तीनदेखि चारवटा अलगअलग विदेश भम्रणका लागि मनोनीत गरेको देखिन्छ।

त्यसअघिको एक आर्थिक वर्षमा शान्ति सुरक्षा महाशाखा पनि हेर्ने जिम्मेवारी पाएका एक सहसचिव आठचोटि विदेश भ्रमणका लागि मनोनयनमा परेका थिए। तर उनी एउटामा मात्र सहभागी नभएको गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

उक्त आर्थिक वर्षमा गृहसचिव दुईवटा भ्रमणका लागि मनोनयनमा परेका थिए भने अर्की एक सहसचिवले छवटा विदेश भ्रमणको अनुमति पाएको देखिन्छ।

गृह मन्त्रालयमातहत रहेका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र अध्यागमन विभागका महानिर्देशकहरू कम्तीमा तीनवटा देशको भ्रमणमा मनोनीत भएका छन्।

यो वर्षको पहिलो चार महिनामा गृह मन्त्रालयको तत्कालीन शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख र विपद् व्यवस्थापन हेर्ने सहसचिव चार-चारवटा विदेश भ्रमणका लागि मनोनयनमा परेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीनवटा विदेश भ्रमणका लागि छनोट भएको देखिन्छ।

त्यसबाहेक कम्तीमा १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पनि विदेश भ्रमण स्वीकृत भएको देखिन्छ।

किन विदेश भ्रमण?
पहिलो चौमासिकमा नै गृह मन्त्रालयका १०० जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणको मनोनयनमा पर्नु विगतको अभ्यास र देशभित्रको आवश्यकतासँग मेल नखाने भूतपूर्व गृहसचिव चण्डी श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “पहिला गृह मन्त्रालय त्यति धेरै विदेश जान नपाउने मन्त्रालयमा पर्थ्यो। वर्षको एउटा दुईटा भ्रमणका अवसरहरू आउँथे। त्यही भएर अरू मन्त्रालयतिरका कर्मचारीहरू विदेश गइरहेको भनेर गृहले विदेशतिरको तालिमको माग गर्‍यो होला।”

एउटै चौमासिकमा त्यतिका धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जानु उनलाई अस्वाभाविक लागेको छ।

“सयजना कर्मचारी देशबाहिर जाँदा यहाँ कसरी काम भयो होला र जनताले के सेवा पाए होलान्? यो दु:खद हो।”

उनले भ्रमण भत्ता पाइने हुँदा आफू कार्यरत रहेका बेला पनि विदेश भ्रमणप्रति आकर्षण रहेको भने स्वीकार गरे।

उनी भन्छन्, “विदेश भ्रमण गएपछि भत्ता जोगिन्छ भनेर पाउरोटी खाएर पैसा जोगाउँथ्यौँ। तर हाम्रो पालामा हामी उपादेयता हेरेर मात्रै विदेश भ्रमणमा पठाउने निर्णय गर्थ्यौँ।”

तर एकजना प्रशासक एउटै आर्थिक वर्षमा ६/७ पटक विदेश भ्रमणमा जानु अमिल्दो र अरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको जस्तो देखिने उनको ठम्याइ छ।

के भन्छन् विज्ञ?
केही विज्ञहरू गृह मन्त्रालयको यो तथ्याङ्कलाई नेपालको शासनसत्तामा व्याप्त विदेश भ्रमणको मोहसँग तुलना गर्छन्।

राजनीतिशास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक ध्रुवकुमार भन्छन्, “सित्तैमा पाए दुई माना चुक पनि खाने नेपालीहरूको बानी हाम्रो शासन सत्तामा रहनेहरूले व्यवहारमा नै अपनाएका छन्।”

“नेतादेखि वडाध्यक्ष र राष्ट्रप्रमुखसम्ममा विदेश भ्रमणको मोह देखिन्छ, अरू सबै व्यवस्था निम्ता गर्ने देशले गरे पनि आकर्षक भत्ता आफ्नै सरकारबाट पाउँछन्।”

नेपालको प्रशासन संयन्त्र पनि त्यो आचरणबाट भिन्न नरहेको उनको टिप्पणी छ।

ध्रुवकुमारले भने, “हाम्रो प्रशासन संयन्त्र स्वतन्त्र छ कि पूर्ण रूपमा राजनीतिकीकरणको प्रभावमा परेको छ? यो मुख्य प्रश्न हो। ‘माछा आए भित्र हात, सर्प आए बाहिर हात’ भन्ने प्रवृत्ति हाम्रो स्थायी सरकारमा लामो समयदेखि देखिन्छ। हाम्रो प्रशासन संयन्त्र अहिलेसम्म पनि नुनको सोझो गर्ने भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।”

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को चौथो संशोधनले विदेश भ्रमण गर्दा तहअनुसार दैनिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी अतिविशिष्ट तहलाई दैनिक २५० अमेरिकी डलर र सबैभन्दा कम चौथो तहलाई दैनिक ९० अमेरिकी डलर दिने उल्लेख छ।

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, तालिम वा बैठकमा आयोजकका तर्फबाट बस्ने व्यवस्था मात्र गरिएको भए खाना र ‘पकेट’ खर्च बापत भत्ताको ३० प्रतिशत उपलब्ध गराउने नियमावलीमा जनाइएको छ।

खानाको पनि व्यवस्था गरिएको तर ‘पकेट’ खर्च उपलब्ध नगराइएको भए आयोजकबाट प्रमाणित कागजपत्र ल्याए दैनिक २५ अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

राज्यकोषलाई भार पर्छ कि पर्दैन?

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो वर्षको पहिलो चौमासिकमा विदेश भ्रमणको स‌ङ्ख्या बढे पनि त्यसमा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको व्ययभार नपरेको बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्, “सरकारको एक रुपैयाँ पनि लगानी भएको छैन। निम्ता गर्ने दातृनिकाय र राष्ट्रहरूले नै सबै खर्च बेहोर्ने गरेका छन्। अरूको खर्चमा जाने नराम्रो कुरा भएन किनभने त्यहाँ जाँदा सिक्न र जान्न पाइन्छ।”

उनका भनाइमा माथिल्लो तहभन्दा पनि तल्लो तहका अधिकृतहरूले भ्रमणको अवसर पाउने गरेका छन् तथा उनीहरूले नयाँ कुरा सिक्दा अन्तत: देशलाई नै फाइदा पुग्छ।

विगतमा जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो अवसर एकदमै कम पाउने गरेको र यस पटकबाट कम्तीमा ४० प्रतिशत अवसर उनीहरूलाई दिन थालेको उनले बताए।

के भन्छन् उच्च पदस्थ कर्मचारी?

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कको एउटा उदाहर‍ण लिनुपर्दा अहिले प्रदेश नम्बर दुईका प्रमुख सचिव रहेका गृहका तत्कालीन सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी १६ महिनामा १२ वटा विदेश भ्रमणको मनोनयनमा परेको देखिन्छ।

उनी सहभागी भएका कार्यक्रम बिम्स्टेक, शरणार्थी मामिला र सङ्गठित अपराध आदि विषयसँग सम्बन्धित छन्। त्यसबाहेक उनी चीनको अध्ययन भ्रमणमा पनि परेको देखिन्छ।

सुवेदीले भने, “मैले गरेका ती सबै भ्रमण औचित्यपूर्ण छन्। त्यसबेला म बिम्स्टेकको स्रोत व्यक्ति थिएँ र अधिकांश बैठक त्यसैसँग सम्बन्धित भएकाले म अनिवार्य रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो।”

आफू गृह मन्त्रालयमा हुँदा शरणार्थी मामिला हेर्ने जिम्मेवारीमा पनि रहेको र जानैपर्ने बैठकहरूमा मात्रै भाग लिएको उनको भनाइ छ।

सुवेदी भन्छन्, “कतै घुम्न, डुल्न गएको छैन र सरकारलाई एक रुपैयाँ पनि व्ययभार पारेको छैन। आयोजकले नै सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेको हो। भ्रमण खर्च नियमावलीमा तोकिएको कुनै भत्ता लिएको छैन।”

उनले थपे, “तपाईंले सङ्ख्या गनेर यति पटक उति पटक भ्रमण गर्‍यो भनेर जसरी भन्नुभयो, त्यसले चाहिँ अन्याय हुन्छ।”

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानैपर्ने कतिपय कार्यक्रममा ‘राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने’ भएपनि अधिकांश कार्यक्रममा ‘नेपाल सरकारको एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुने’ उल्लेख गरे।

कतिपय सहसचिवहरू विदेश भ्रमणको मनोनयनमा दोहोरिएको विषयमा प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठन र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कतिपय कार्यक्रममा तोकिएकै उच्च अधिकारीहरू जानुपर्ने भएकाले उहाँहरूको भ्रमणको सङ्ख्या अरू भन्दा बढ्ता देखिएको हो।”