संरक्षणको पर्खाइमा साझा भवन

सुखड, कैलाली । साझा संस्था लिमिटेडले दशकौं अघि देशका बिभिन्न ठाँउमा निर्माण गरि संचालन गरेको साझा भवनहरु अलपत्र पर्दै गएका छन् । जस अनुरुप कैलालीको साविक दोदोधारा गाबिस र हालको बर्दगोरिया गाँउपालिकामा रहेको साझा घर समेत अलपत्र र अती जिर्ण बन्दै गएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार संघिय सरकारले अर्को निर्णय नभए सम्मका लागि हाल अलपत्र अवस्थामा रहेका सरकारी जग्गा तथा भवनहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै संरक्षण गर्ने भनेको छ । स्थानीय सरकार बर्दगोरिया गाउँपालिकाले यसको संरक्षण, पुनःमर्मत तथा प्रयोग भने गरेको छैन । गाँउ सरकारले भवनलाई केही मर्मत गरी पालिकाको कार्यालय संचालन गर्न सक्ने अवस्था हुदा पनि यस तर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन भने गाउपालिकाको कार्यालय हाल सम्म पनि भाडा मै संचालन भईरहेको छ ।

बिगतमा साझा संस्थाले उक्त भवनमा खाद्य समाग्री संकलन तथा खरिद बिक्री गर्ने गरेको भएपनि २०५७÷०५८ सालमा बिद्रोही समुहबाट यस भवनमा आगजनी समेत भएको थियो । आगजनी पश्चात भवन पुर्ण रुपमा प्रयोग बिहिन बनेको हो । यसका साथै सहकारी ऐन २०४८ तथा शंसोधित ऐन २०७४ ले पनि साझा संस्थाको बिषयलाई खासै महत्व नदिदा यो झन ओझेलमा परेको जानकारहरु बताउछन । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण तथा सदुपयोग नगरेको भन्दै केही आलोचनाका स्वरहरु समेत सुनिने गरेका छन ।

अलपत्र अवस्थाको सरकारी जग्गा सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वामित्वमा आउन सक्ने र त्यसका लागि प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने सुदुरपश्चि प्रदेश सरकार सामाजिक बिकास मन्त्रालयका प्रबक्ता झंकर बहादुर बिष्ट बताउछन । जग्गा मागका लागि स्थानीय तहले प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेशले संघको सम्बन्धित मन्त्रालयमा परिपत्र गर्नु पर्ने र संघिय मन्त्रालय मार्फत उच्च स्तरीय मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गरिनु पर्ने उनको भनाई छ ।

उसो त बाह्र कट्टा क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गाको स्वामित्व लिन बर्दगोरिया गाँउ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कार्यपालिकाको बैठक तथा गाँउ सभाबाट निर्णय पास गरी संघिय सरकार मातहतको मन्त्रालयमा पेश गरेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन सिंह कार्कीले बताए । अनुरोधको परिपत्र पेश गरेको बर्ष दिन पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश तथा संघिय सांसदहरुले भने यथा सिघ्र यसबारे जानकारी दिने र जग्गा स्वामित्वको प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन ।