बिजुली चोरमाथि ब्यापक राजनीतिक संरक्षण: प्राधिकरणले नै कारबाही गर्न नसक्ने
काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रका प्रमुखहरूले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग बिजुली चोर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण दिइएकाले कारबाही गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन्।
मङ्गलबार प्रदेश-२ का विभिन्न वितरण केन्द्रमा पुगेका घिसिङसँग चुहावट घटाउन नसक्नुका कारणसहितको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
प्रदेश-२ वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै हिँडेका घिसिङले चुहावट घटाउन नसक्नुको प्रमुख कारण बिजुली चोरी गर्नेलाई कारबाही गर्न नसकिएकाले समस्या आएको बताए।
सबैभन्दा बढी ४६.७६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको धनुषास्थित यदुकहा वितरण केन्द्रलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। त्यसपछि दोस्रो बढी ४४.७० प्रतिशत चुहावट रहेको बाराको कलैया वितरण केन्द्रलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। ४४.१८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको सिराहाको लाहान वितरण केन्द्रलाई १९.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो।
प्राधिकरणको व्यवस्थापनले मङ्गलबार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजस्व सङ्कलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्। वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले सम्झौता गरेका छन्।
प्राधिकरणले आफ्ना ७ प्रादेशिक तथा २ प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेको छ। प्रदेश नं १ र ३ का प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख र कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ।
केन्द्र प्रमुखहरूले विद्युत् चोरीमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा दोषीलाई काराबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या भइरहेको गुनासो गरेका थिए।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अङ्कभार ५० राखिएको छ। कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दन्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ।