छाउपडी प्रथा कानुनी रूपमै अपराध

काठमाडौँ, माघ १३ गते ।  नेपालमा पहिलोपटक छाउपडी प्रथा कानुनी रूपमा अपराधभित्र परिभाषित भएको छ ।  छाउपडी, रक्तश्राव र सुत्केरीका समयमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कैद र जरिवानासमेत प्रस्तावित छ ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि संसद्को विधायन समितिमा विचाराधीन फौजदारी संहितामा विधायन समिति मातहतको उपसमितिले छाउपडीलाई कसुर घोषित गरेको हो ।  कसैले छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिएमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

अन्धविश्वासका कारण सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा कायम छ ।  राज्यले जनचेतनासँगै कानुनी व्यवस्था पनि बलियो पार्दै लैजानुपर्ने उद्देश्यले प्रथालाई अपराधमा परिभाषित गरेको फौजदारी संहिता उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो ।

पोखरेलले भन्नुभयो, “अझै पनि छाउपडी प्रथा कायमै छ ।  यसलाई जनचेतनासँगै कानुनी दृष्टिमा पनि समेटिनुपर्ने भएकाले हामीले पहिलोपटक यसलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेका हौँ ।  न्यूनतम सजाय नै प्रस्तावित छ । ’’ फौजदारी कानुनमा पहिलोपटक छाउपडीलाई कसुर घोषित गरिएको हो ।

यस्तै उपसमितिले राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा सम्मिलित खेल मिलेमतो गरेमा अब खेलाडीलाई राज्यविरुद्ध कसुरमा सजाय हुने गरी कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।  खेल मिलेमतो पहिलोपटक राज्यविरुद्ध अपराध कसुर मान्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुन लागेको हो ।
स्पष्ट कानुनी आधारबिना पछिल्लोपटक फुटबलका चार खेलाडीलाई राज्यविप्लव मुद्दा दायर गरिएको थियो ।  खेल मिलेमतोमा तीन वर्षसम्म कैद प्रस्तावित छ ।  उपसमितिले मूल विधेयकका आजीवन कारावास, बलात्कार, जन्मकैद लगायतका धेरै व्यवस्था परिमार्जनसमेत गरेको छ ।

बलात्कारमा २० वर्षसम्म कैद

अब बलात्कारका घटनामा कम्तीमा सात वर्ष कैद हुने भएको छ ।  यस्तै नाबालिका बलात्कारमा २० वर्षसम्म सजाय हुन सक्नेछ ।  नाबालिकाको बलात्कारमा कम्तीमा १६ वर्ष कैद हुनेछ ।  उपसमितिले सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा बलात्कारमा सजाय दोब्बर
बनाएको हो ।

वैवाहिक बलात्कारको हकमा भने सरकारको प्रस्ताव नै उपसमितिले पारित गरेको छ ।  मूल विधेयकमा १० वर्षभन्दा कम उमेर भएकी बालिकाको बलात्कार भएमा १० देखि १५ वर्ष कैदको सरकारको प्रस्तावलाई उपसमितिले कम्तीमा १६ वर्षदेखि २० वर्ष बनाएको हो ।
विधेयकमा बलात्कार लगायतका घटनामा पीडितलाई पीडकबाट तत्काल भराउनसक्ने अवस्था नभएमा राज्यकोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  पीडितलाई अन्तरकालीन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नयाँ प्रस्ताव हो ।  आजीवन कैदको दायरा बढ्यो
मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेकोभन्दा उपसमितिले आजीवन कैद हुने घटना बढाएको छ ।  यसअघि छवटा घटनामा आजीवन कैद हुनेमा अब सार्वजनिक सवारीमा हुने विस्फोटका घटनालाई पनि आजीवन कैद हुनेमा थप गरिएको छ ।

यस्तै जन्मकैदको सजायलाई पनि २५ वर्ष बनाइएको छ ।  सरकारले मूल विधेयकमा जन्मकैदलाई ३० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।  उपसमितिले सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा पाँच वर्ष कम गरेर सजाय निर्धारण हुने गरी सहमति गरेको छ ।  अहिले जन्मकैदमा २० वर्ष सजाय हुन्छ ।

संहिताले बहुविवाहलाई कानुनी कसुरमा निरन्तरता दिँदै अंश लिएर बसेको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थाको बहुविवाह अस्वीकार गरेको छ ।  यसअघि निको नहुने यौनरोग लागेमा श्रीमतीका कारणबाट वा श्रीमान्का कारणबाट बच्चा नहुने मान्यताप्राप्त चिकित्सकको प्रतिवेदन भएमा अर्को विवाहका लागि सहमतिमा छुट दिएको थियो ।  अब अंश लिएर छुट्टिएको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा बहुविवाह गर्न पाइनेछैन ।

गोरखापत्र