पुरानै गुठी विधेयक पास गराउने सरकारको तयारी
बीबीस- चर्को विरोध पछि फिर्ता गरिएको गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फेरि संसद्मा लैजाने भएको छ।
पुरानै विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिने र त्यसका आधारमा परिमार्जन गरेर संसद्मा दर्ता गराइने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको भनाइ छ।
विधेयकका कतिपय प्रावधानले गुठीका जग्गाहरू नासिँदै जाने तथा मठ मन्दिरहरू संरक्षण गर्न चुनौती हुने भन्दै विरोध भएको थियो।
गुठीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र लामो समयदेखि गुठी जग्गाको भोगाधिकार रहेका किसानहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको थियो।
विधेयकको पक्षमा सरकार अडिग देखिए पनि संसद् र सडकमा दैनिकजसो भएका विरोध पछि पाँच महिना अघि उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको थियो।
यसै साता मन्त्रिपरिषद्ले गुठी सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै सो विधेयक पुनः संसद् लाने बाटो खुलेको हो।
उक्त विधेयकको नयाँ मस्यौदा नबनाइने र पुरानै विधेयकलाई छलफलमा लगिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन्।
“गुठीयार, किसान र विज्ञलगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छौँ। यसअघि दर्ता गरिएको विधेयकको सन्दर्भमा उहाँहरूको भनाइ के हो भन्ने कुरा विधेयक नै अघि राखेर छलफल गर्ने छौँ,” अर्यालले बीबीसीसँग भनिन्।
गुठीका जग्गाहरू विभिन्न बहनामा कब्जा हुँदै आएको र विधेयकले त्यस्ता जग्गा गुठी मातहत ल्याउने व्यवस्था गर्नुको साटो त्यसलाई नै वैधता दिने बाटो खोल्न लागेको विधेयकको विरोध गर्नेहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयले भने छलफलपछि आवश्यकता अनुसार विधेयक परिमार्जन गरिने बताएको छ।
“केही कुरा बुझाइमा समानता हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूको ठाउँबाट केही ठाउँमा सच्चाइनुपर्ने देखिएको होला। उहाँहरूको असहमतिका विषयबारे छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ,” अर्यालले भनिन्।
फरक मत
संस्कृतिविद् गोविन्द टन्डन सरकारले फेरि एक पटक अघि सार्न चाहेको विधेयकमा धेरै विषय संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यसैलाई नै आधार मानेर थप छलफल गर्ने आह्वान अनुचित रहेको बताउँछन्।
उक्त विधेयकको प्रस्तावनामा नै गल्ती भएको र गुठी भनेको जग्गा मात्रै हो भन्ने हिसाबले हेरिएको हुँदा नयाँ विधेयक तयार पारेर त्यसका आधारमा मात्रै छलफल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“हामीले एउटा आयोग गठन होस् र त्यसले बृहत् छलफल गरेर विधेयक बनाओस् भन्ने चाहेका थियौँ,” टन्डनले भने।
पुरानै विधेयकमा छलफल गर्ने सरकारको प्रस्ताव कसैले पनि नस्वीकार्ने उनी बताउँछन्।
गुठीबारेका जानकार एवम् एकजना नागरिक अगुवा केदारभक्त माथेमाले विधेयक फिर्ता भए पनि हालसम्म सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरिएकोमा असहमति जनाउँदै धर्म र संस्कृति जोडिएको कुरामा सरकार संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
“सुरुमा सरोकारवालाहरूको कुरा सुनेर विधेयक बनाउँदा उचित हुन्छ,” उनले भने, “गुठीसँग सम्बन्धित विषयमा विधेयक बनाउने भनेको सडक वा भवन बनाए जस्तो होइन।”
सरकारी आँकडा अनुसार देशभर झन्डै २५ सय राजगुठी छन्।
तीनको स्वामित्वमा तराईमा ६५ हजार बिघा तथा पहाड र हिमालमा १ लाख रोपनीको हाराहारीमा जमिन रहेको बताइन्छ।
राम्रोसँग लगत संङ्कलन गरे उक्त सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।