महरा दोषी ठहर भएको खण्डमा १३ वर्ष कैद सजाय हुने

काठमाडौं-  सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलत्कारको आरोप लागेको छ । यससँगै सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र बिपक्षमा बहस चलेको छ ।

यो घटनापछि उनको पद निलम्बन हुन्छ वा अन्य के कारबाही होला भन्ने चासो बढेको छ। 

यदि महरामाथि स्वतन्त्र छानबिन सुरु भयो भने संविधान र मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको व्यवस्था आर्कषित हुने देखिन्छ।

यस विषयमा संविधानको भाग ८ धारा ९१ अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अबलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ। महरामाथि लागेको बलात्कारको आरोपका विषयमा मुलुकी फौजदारी संहितासमेत आर्कषित हुने देखिन्छ। 

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा ‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

संविधानको व्यवस्था हेर्दा महराले बलात्कारको प्रयास गरेको कुरा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने देखिन्छ। छानबिन समिति गठन गरेर दोषी ठहर भएमा सभामुखमाथि मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार मुद्दा चलाउन भने यो व्यवस्थाले बाधा गर्ने छैन। 

मुलुकी फौजदारी संहिता २१९(३)को ‘ङ’ अनुसार कारबाही  हुनुपर्ने देखिन्छ। उक्त व्यवस्थामा सात वर्षदेखि १० सम्मको सजाय हुने उल्लेख छ।

महरा सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेको र उनकै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले आरोप लगाएकाले संहिताको दफा २२२ को २ पनि थप आर्कषित हुनेछ। उक्त व्यवस्थामा आफ्नो सुरक्षा र संरक्षणमा रहेको व्यक्ति भएमा थप ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ। यसरी हेर्दा महरा दोषी ठहर भएमा १३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने उल्लेख छ । 

महरामाथि निलम्बन हुन सक्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई पदबाट हटाउने व्यवस्था भए पनि निलम्बनको कुनै व्यवस्था छैन।