सरकारसँग लड्ने र संविधान दिवसलाई कालो दिन बनाउने घोषणा

काठमाडौं- आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, पहिचानजनित मोर्चा/समितिहरू र दलहरूसम्बद्ध जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा/घटकहरूले असोज ३ गते संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका छन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । विविधतायुक्त नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित परिवर्तनको मुद्दालाई कुल्चेर संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको समेत मूल मर्म र भावनाविपरित बेइमानीपूर्वक जबर्जस्त रुपमा खुनी संविधान जारी भएकोले आफूहरुले संविधान दिवस नमनाउने उनीहरुको स्पष्टोक्ति थियो । संविधान संशोधन भएर आफूहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने पनि उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले सबै जाति र भाषाको संविधान नभएसम्म आफूहरुले खुशीयाली नमनाउने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संशोधनमार्फत यो संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको बनाउनुपर्छ । सबै जाति र भाषाको संविधान नभएसम्म हामी खुशीयाली मनाउन सक्दैनौं ।’

उनले संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउने क्रममा राज्यले आफूहरुमाथि दमन गरे बाध्य भएर प्रतिकारमा उत्रिनेपनि चेतावनी दिए । उनले भने,‘हामी शान्तिपूर्ण रुपमा संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउँछौं । तर, सरकार हामीमाथि दमनकारी रुपमा प्रस्तुत भए हामी पनि बाध्य भएर जाईलाग्न तयार छौं । तर, हामी सुरुमा जाईलाग्दैनौं ।’

उनले संविधान जारी हुँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुले संविधान संशोधनको लागि आश्वासन दिएपनि अहिले चार वर्ष बितिसक्दापनि संविधान संशोधन नहुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष बरामले सरकारले ‘टोल–टोलमा राष्ट्रिय झण्डा र घर–घरमा दिपावली’ नारासहित संविधान दिवस मनाउन लागेको सुनाउँदै आफूहरुले भने ‘टोल–टोलमा कालो झण्डा र घर–घरमा ब्ल्याक–आउट’ नारा तय गरेको बताए ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुले आफूहरुको अबको सिधासिधी लडाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको दम्भकारी सरकारसँग रहेको चेतावनी दिए । ओली सरकार दमनकारी बाटोतर्फ उन्मुख रहेको उनको टिप्पणी थियो ।

उनले भने,‘ओली सरकार अहिले देशलाई तहसनहस गराउने नियतका साथ, अघि बढेको छ, तर, यदि यो सरकारसँग हिम्मत र तागत छ भने आदिवासी जनजातिसँग सिधासिधी आएर लडे हुन्छ । हामी लड्न तयार छौं ।’ उनले असोज ३ गतेको संविधान दिवसलाई आफूहरुले शानदार प्रदर्शशनका साथ कालो दिनको रुपमा मनाउने चेतावनी दिए । उनले भने,‘सरकारले मनाउने असोज ३ गतेको संविधान दिवसको दिपावलीलाई हामी तहसनहस पार्छौं ।’

उनीहरुद्धारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनतासँग विगतमा गरिएका सम्झौता र जारी आन्दोलनको भावनाविपरित दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदै गर्दा उक्त संविधानको विरोधमा देशका विभिन्न भागहरूमा आन्दोलन चलिरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । त्यति मात्र हैन संविधान जारी भएकै दिन संविधानको विरोध गर्दा राज्यद्वारा पर्साको विरगञ्जमा शत्रुधन पटेलको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो भने राज्य आतङ्क मच्चाउँदै कैयन् थारु नेता अभियन्ताहरूलाई धरपडक र विस्थापन गरिएको स्मरण गराउँदछौं ।’

विभेदकारी संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत बहिष्कृत–सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा कुनै सुधार नभएको उनीहरुको ठम्याई छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बरु उल्टै संविधानको कार्यान्वयनको नाममा जनविरोधी ऐन, कानून बनाएर बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनताको भावनालाई उपेक्षा गरिएको छ । एकातिर विभेदकारी संविधानप्रति जनताका असन्तुष्टि दिनानुदिन बढेर गएको छ भने अर्कोतिर बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनताको मुद्दा सम्बोधन नगरिए विभिन्न संघर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा झन बढेर गएको छ । परिवर्तनबाट स्थापित मुद्दाहरूलाई रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि संविधान संशोधनमार्फत संघर्षरत रहने हाम्रो आन्दोलनको ठहर हो ।’

उनीहरुले असोज ३ गतेलाई केन्द्रित गरेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरूपिन सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले देशैभरि ‘असोज तीन । कालो दिन ।।’ को रुपमा सशक्त रुपमा विरोध जनाउने आह्वान गर्दै पुनः स्पष्ट पार्दै विभेदकारी संविधानको विरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध र प्रतिरोध गर्न गराउन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा आग्रह गर्दछौं ।

उनीहरुले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा भदौ २५–३० गतेसम्म देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा अधिकार र सरोकारवालाहरूसँग चरणबद्ध संवाद–छलफलसहित बैठक, गोष्ठी र प्रचारप्रसार (पर्चा, अपील, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत) गर्ने, असोज १ गते देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा संविधानको अन्तरर्वस्तुबारे विचार गोष्ठी गर्ने, असोज ३ गते दिउँसो ३ः०० बजे देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो पहिचानसहितको व्यानर, प्लेकार्डसहित जुलुस–विरोधप्रदर्शन । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भृकुटीमण्डपबाट जुलुस शुरु हुने, असोज ३ गते साँझ ७ः००–७ः३० सम्मः देशैभर ब्लाक आउट गर्ने र संविधान जारी भएको असोज ३ गतेसँग सम्बन्धित विदेशस्थित नेपाली दुतावासका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुने रहेका छन् ।

१) आदिवासी जनजातिको तर्फबाट श्री जगत बराम, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, २) मधेसीको तर्फबाट श्री सरोज राय, तराई–मधेस राष्ट्रिय परिषद् एवम् मधेसी समन्वय समिति, ३) दलित/शिल्पीको तर्फबाट, श्री दलमर्दन कामी, दलित मुक्ति शिल्पी आन्दोलन, ४) मुस्लिमको तर्फबाट, श्री नजरुल हसन, ४) महिलाको तर्फबाटश्री चिनीमाया माझी, ६) आदिवासी जनजाति अन्तरपार्टी सञ्जालको तर्फबाट, श्री इन्द्रबहादर गुरूङ, सभापति, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, श्री चन्द्रविक्रम राई, अध्यक्ष, समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ, श्री रत्नविक्रम स्याङ्बो, राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट , प्रा.डा. ओम गुरूङ, अध्यक्ष, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ७) पहिचानमा आधारित राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट, श्री कुमार लिङ्देन, अध्यक्ष, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च , ८) पहिचानजनित मोर्चा/समितिहरूको तर्फबाट र श्री लक्ष्मण थारु, संयोजक, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको नाममा विज्ञप्तीमा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिवले आजको पत्रकार सम्मेलनको विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए ।