मलेशियाको पुरानै अडान: श्रम मन्त्रालय ‘बेखबर’, सरकार झन् फस्यो
बीबीसी- मलेशिया सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न विवादमा आएका ३६ पुरानै संस्थालाई मान्यता दिने बताएको छ।
नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पठाएको एक सय २२ संस्थामध्येबाट मलेशियाले ती संस्था छनोट गरेको हो।
यसअघि काम गरेका ३७ स्वास्थ्य संस्थाले अवैध रूपमा काम गरेको भन्दै नेपालले कामदार मलेशिया पठाउन रोकेको १५ महिना भइसकेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने दुई देशबीचको ऐतिहासिक श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिला गर्न नहुने बताउँछन्।
मलेशियाको पत्रमा के छ?
भदौ अन्तिम साता रोगजारीका बारेमा सबै विषय टुङ्गो लगाउने भन्दै दुई देशका प्राविधिक समितिहरूको संयुक्त बैठक बस्ने तय भएकै बेला मलेशियाको धारणा बाहिर आएको हो।
मङ्गलवार काठमाण्डूस्थित मलेशियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै स्वास्थ्य संस्था छनोटको जानकारी गराएको हो।
मलेशियाले छनोट गरेका संस्थाहरूमाथि यसअघि सिन्डिकेट गरेको र मनपरी शुल्क असुलेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
बीबीसी न्यूज नेपालीलाई प्राप्त पत्रको प्रतिलिपिमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मापदण्ड पुगेका संस्था पछि थप्न सकिने उल्लेख छ।
नेपाल र मलेशियाबीच श्रम समझदारी भए पनि स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाको विषयमा कुरा नमिल्दा कार्यान्यवनमा आउन नसकेको बताइन्छ।
श्रम मन्त्रालय ‘बेखबर’
सो पत्र वैदेशिक रोजगारीको सरोकार राख्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भने हालसम्म प्राप्त नभएको जनाइएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने बुधवार साँझ बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै पत्र आएपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउने बताए।
“यो कूटनीतिक रूपमा सुल्झाउने विषय हो जसबारे पत्र हेरेपछि मात्र हामी औपचारिक धारणा बनाउँछौँ।”
गत साउन २१ मा नेपाल सरकारले एक सय २२ वटा संस्थालाई मलेशियाले माग गरेको मापदण्ड पुगेको भन्दै मलेशियालाई सूची पठाएको थियो।
तर मलेशिया भने सुरुदेखि नै थप त्यस्ता संस्था आवश्यक नपर्ने अडान अनौपचारिक ढङ्गबाट राख्दै आएको नेपाली श्रम व्यावसायीहरू बताउँछन्।
साउदी अरब, बहराइन र ओमन जाने नेपाली कामदारका लागि ११ वटा संस्थाले मात्र गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल जीसीसीबाट सशुल्क मेडिकल जाँचको अनुमति पाएका छन्।
कतार जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण एउटा भिसा सेन्टरको रूपमा रहेको संस्थाले गर्छ।
“अरू देश पठाउने सिन्डिकेटलाई बेवास्ता गर्ने तर मलेशियासँग सम्बन्धित कुरा मात्र उठाइएको भनेर मलेशियाली पक्षले चित्त दुखाएको छ,” एक व्यवसायीले भने।
‘सरकार झन् फस्यो’
मलेशियासँग पहल गरेर बायो-मेडिकल सिस्टम बीएमएस लिन अग्रसर हुनुपर्नेमा नेपाल सरकार संलग्न भएपछि जटिलता थपिएको तर्क नेपाली व्यवसायीहरू गर्छन्।
सरकारले मापदण्ड तोकिदिएपछि बाँकी काम ‘बेस्टिनेट एसडीएन बीएसडी’ नाम गरेको बीएमएस सेवा दिने कम्पनी र नेपाली कम्पनीबीच व्यवसायीकै तहमा हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ।
नयाँ श्रम सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लाग्ने रकम काम गर्ने कम्पनीले पहिलो महिनाको तलबमै थपेर दिन्छ।
तर मलेशियाले पुरानै संस्थाहरूको नाम प्रस्ताव गरेपछि त्यो कार्यान्वयन नहुने शङ्का उत्पन्न भएको कतिपयको धारणा छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङ स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा अड्किएर राज्यले थुप्रैले पाउने रोगजारी र देश भित्रने रेमिट्यान्सको मूल्य चुकाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “दुई देशबीच भएको ऐतिहासिक श्रम सम्झौताले दिएको उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा अब सरकारले ढिलो गर्नुहुँदैन।”
बीएमएस प्रणाली सन् २०१५ देखि मलेशियाले आफ्ना श्रमिकहरू आउने मुलुकमा लागु गरेको छ। र, उसले त्यसलाई मात्र आधिकारिक मान्ने गर्छ।